काठमाडौं। साउन २१ गते आइतबार सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको एक रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गर्नेहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ।

यो आदेशसँगै सर्वोच्चले अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा आदेशको पालना गर्ने तल्लो तहका कर्मचारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको तर अन्तिम नीतिगत निर्णय गर्नेहरुलाई अनुसन्धानको दायराबाट बाहिर राखिएकोप्रति टिप्पणी गर्दै नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

ललिता निवास प्रकरण अहिलेको सरकारले आफूले गरेका भनेर देखाउने काममध्ये सबैभन्दा अगाडि पर्ने काम हो। सरकारले आफूले सुशासनका लागि काम गरिरहेको र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गरिरहेको भनेर दावी गर्दै गर्दा यो प्रकरणको अनुसन्धान अगाडि बढाएको कुरालाई पनि प्रमुखताका साथ देखाउँछ। तर, यो प्रकरणमा सरकार मुख्य निर्णयकर्तालाई नै उन्मुक्ति दिन तल्लीन रहेको सर्वोच्चको आदेश र टिप्पणीले देखाएको छ।

सरकार मुख्य निर्णयकर्ताहरुलाई उन्मुक्ति दिन किन प्रयासरत छ? यसको सजिलो जवाफ हो सरकार टिकाउन। केन्द्रमा मात्र नभइ प्रदेशमा समेत आफ्नो सरकार टिकाउन जुनसुकै हदसम्म जान तयार देखिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता टिकाउनकै लागि संवैधानिक पदमा रहेका सभामुखलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिने र उपसभामुखविरुद्ध बिना आधार महाभियोग लगाउने सम्मका सहमतिहरु गरिरहेको पृष्ठभूमिमा सत्ता टिकाउनकै लाथि सत्ता साझेदारहरुलाई अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिने प्रयास गर्नु नौलो कुरा होइन।

ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले यस विषयसँग जोडिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। तर, त्यो आदेशको ५ दिन बितिसक्दा पनि यस विषयमा केही गरिएको छैन।

तत्कालीन मन्त्रीहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसक्यो तर उनीहरु अझैसम्म पक्राउ परेका छैनन्। र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुविरुद्ध सामान्य सोधपुछ पनि गरिएको छैन।

सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको भोलिपल्टै एक जना पूर्व प्रधानमन्त्री युरोप उडे। सरकारले उनलाई अहिले विदेश नगएर अनुसन्धानमा सहयोग गरिदिन सामान्य अनुरोध गमेत गरेन।

ललिता निवाससँगै सरकारले अहिले आफूले गरेका कामहरुको सूचीमा देखाउने अन्य २ ठूला प्रकरणहरुमध्ये एउटा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र अर्को १ क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरण हुन्।

सरकारले यी दुई प्रकरणलाई पनि ललिता निवास प्रकरणजस्तै गरी उचालेर देखाइरहेको छ। तर, रोचक संयोग नै भन्नुपर्छ यी दुवै प्रकरणमा मुख्य योजनाकार वा मालिकसम्म अनुसन्धान पुगेकै छैन।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवाको नाम आएपछि सरकार ब्याकफूटमा गयो। सुन तस्करी प्रकरणमा पनि अहिलेसम्म भरियामाथि मात्रै अनुसन्धान केन्द्रित छ, मालिकलाई केही गरिएको छैन। सुन काण्डमा त माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महराको नाम जोडिएपछि सरकार फेरि एक पटक ब्याकफूटमा गयो।

सरकार माथिल्लो तहसम्म वा आफूलाई सत्ता टिकाउन सघाउनेसम्म अनुसन्धान विस्तार गर्न चाहँदैन भन्ने कुराको अर्को आधार हो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको एउटा धारा खारेज गर्ने विषयमा सरकारलाई दिएको आदेश।

ऐनको दफा ४ को (ख) मा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था छ। यही दफामा टेकेर ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारलाई पूर्व प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च पदस्थहरुमाथि अनुसन्धान गर्न रोकिएको थियो।

सर्वोच्चले यो दफा खारेज किन नगर्ने भनी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको ठिक १० दिनपछि २० पुसमा प्रश्न उठाएको थियो। र, यस विषयमा सरकारसँग जवाफ मागेको थियो।

तर, सरकारले यो दफा संशोधनको लागि अहिलेसम्म कुनै प्रयास गरेको छैन किनकि यो दफा खारेज भएमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरुको टाउकोमा अख्तियारको डण्डा बज्रिन सक्छ। तर, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यो दफा स्वतः अवैधानिक हुन्छ किनकि संविधानसँग बाझिने कुनै पनि कानुन स्वतः अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

अहिले देश ललिता निवास, सुन तस्करी र नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा घुमिरहेको छ। सरकारले आफूले कत्ति नै ठूलो काम गरें भनेर देखाउँदा पनि यिनै तीन प्रकरणहरु देखाउँछ। यी तीनवटै विषय गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छन्। देशमा कूल २१ मन्त्रालय छन्।

तर, सरकारले देखाउने काम भनेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका यी ३ प्रकरण मात्र हुन् । यसबाहेक अन्य २० मन्त्रालयले के गरे? सरकारले देखाउने काममा यी मन्त्रालयका काम देखिख्दैनन्। बरु बैंकको लकरमा गोली राख्ने विवादित व्यक्ति ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष बनाइएको विवादित निर्णय अहिले चर्चामा छ।

विगतका पुराना फाइल खोलेर सरकारले अहिले भ्रष्टचारको विरुद्धमा र सुशासनका पक्षमा सकारात्मक काम गर्न थालेको चर्चा भएपनि जनताका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारका गतिविधि ठप्प छन्।

विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्न सेकेको छैन। महंगी बेरोजगारी नियन्त्रण र रोजगारी सृजना गर्ने पक्षमा सरकारको उपस्थिति देखिँदैन। अहिले सरकारले काम गर्न सुरु भ्रष्टचार सुशासनका पक्षमा पनि मुल जरोसम्म पुग्न सकेको देखिँदैन।

यस्ता कामलाई सरकार टिकाउने अस्त्रका रुपमा मात्रै प्रयोग गर्ने सरकारको नीति देखिन्छ। गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार टिकाउने भन्दा पनि जनतलाई रिझाउने नीति लिएर त्यही अनुसार काम गर्ने हो भने सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्न सक्छ र जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न पनि सहयोग पुग्छ।