काठमाडाैं।  विराटनगरका स्थापित उद्योगी तथा देवेनारा ग्रुपका सञ्चालक प्रकाश मुन्दडाको निजी निवासमा मोरङ प्रहरीले ठूलो संख्यामा हतियारधारी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी छापा मारेको घटनाले सम्पूर्ण उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रलाई तरंगित बनाएको छ।

घण्टौंसम्म चलेको खानतलासीपछि केही पनि फेला पर्न नसक्नु र त्यसको भोलिपल्टै कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी शेखर खनालले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने स्थिति आउनु केवल एउटा प्रहरी टोलीको प्राविधिक वा प्रशासनिक त्रुटि मात्र होइन।

यस घटनाले राज्यका शान्ति-सुरक्षा र अनुसन्धान गर्ने संयन्त्रहरू कति हतार, अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार ढङ्गले सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न सतहमा ल्याइदिएको छ।

कानुनको कार्यान्वयन र अपराध नियन्त्रण राज्यको पहिलो प्राथमिकता हो, यसमा कसैको दुई मत हुन सक्दैन। तर, अनुसन्धानको नाममा अपनाइने शैली र नागरिकको सामाजशास्त्र तथा मौलिक अधिकार रक्षाबीचको सन्तुलन बिग्रियो भने त्यसको क्षति निकै घातक हुन्छ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार केवल एउटा अपुष्ट र शंकास्पद सूचना वा उजुरीका आधारमा कुनै पूर्व-परीक्षण नगरि मुन्दडाको निवासमा छापा मारिएको थियो। करिब पाँच घण्टासम्म घरका सदस्यहरूलाई नियन्त्रणजस्तै स्थितिमा राखेर गरिएको खानतलासीमा केही पनि अवैध वस्तु फेला परेन।

घटनापछि “थोरै सादा पोसाकमा जानु भनेको थिएँ” भन्दै प्रहरी नेतृत्वले दिएको स्पष्टीकरण र मागेको क्षमादानले प्रहरीको गुप्तचर क्षमता, सूचना प्रमाणीकरण प्रणाली र कमान्ड-नियन्त्रण संरचनामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।

वर्तमान समयमा नेपालको निजी क्षेत्र अभूतपूर्व आर्थिक मन्दी, बैंकिङ तरलताको उतारचढाव, उच्च उत्पादन लागत, बजार सङ्कुचन र लगानीको अनिश्चिततासँग संघर्ष गरिरहेको छ।

यस्तो संवेदनशील अवस्थामा राज्यका तर्फबाट उद्यमी-व्यवसायीलाई संरक्षण र प्रोत्साहनको अपेक्षा गरिन्छ। तर, पर्याप्त आधार र प्रमाणबिना नै अपराधीलाई झैँ घेराबन्दी गरेर छापा मार्ने कार्यले उद्योगीको व्यक्तिगत र व्यावसायिक प्रतिष्ठामा कहिल्यै नपुरिने क्षति पुर्‍याउँछ।

प्रहरीले पछि गल्ती स्वीकार गर्दै माफी मागे पनि, मिडिया र समाजमा सिर्जना भइसकेको नकारात्मक भ्रम तथा व्यापारिक साखमा लागेको धक्का रातारात मेटिन सक्दैन। यसले सम्बन्धित उद्योगीलाई मात्र नभई सम्पूर्ण लगानीकर्ता वर्गलाई नै हतोत्साहित र त्रसित बनाएको छ।

नेपाली व्यावसायिक जगत्मा यस्ता प्रशासनिक अतिचारका घटना शृङ्खलाबद्ध रूपमा दोहोरिने गरेका छन्। विगतमा पनि कर छली, हुन्डी, सुन तस्करी वा राजस्व छलीका नाममा पर्याप्त आधार र ठोस प्रमाण जुटाउनुअघि नै मिडियाबाजी गर्दै गरिएका कतिपय प्रहरी कारबाहीहरू पछि अदालत वा न्यायिक निकायबाट गलत साबित भएका थुप्रै उदाहरण छन्।

कानुनी कठोरता र राज्यको उपस्थिति पक्कै आवश्यक हुन्छ, तर त्यो आवेग वा सस्तो लोकप्रियताभन्दा माथि उठेर ठोस प्रमाण, न्यायिक प्रक्रिया र प्रक्रियागत मर्यादामा आधारित हुनुपर्छ। प्रमाणबिना राज्यशक्तिको शक्ति प्रदर्शन हुँदा कानुनी शासनको अनुभूति हुनुको सट्टा सर्वसाधारण र उद्योगीमा राज्यप्रतिको त्रास र अविश्वास मात्र अभिवृद्धि हुन्छ।

यस घटनाको अर्को चिन्ताजनक पाटो भनेको गलत वा नियतवश दिइने फर्जी उजुरीको प्रवृत्ति हो। व्यक्तिगत प्रतिशोध, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा वा कसैलाई हतोत्साहित गर्ने दूषित मनसायले गलत सूचना दिएर राज्य संयन्त्रलाई गोटी बनाउन सकिने वातावरण रहनु कानुनी शासनका लागि अर्को ठूलो चुनौती हो।

त्यसैले, कारबाहीमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूको भूमिकाको समीक्षा गर्नेसँगै, राज्यलाई गुमराहमा राखेर यस्तो भ्रामक सूचना दिने व्यक्ति वा समूहको पहिचान गरी उसलाई पनि कडा कानुनी सजायको दायरामा ल्याउनु अनिवार्य भइसकेको छ। नत्र, राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरू आपराधिक वा प्रतिशोधपूर्ण स्वार्थ समूहका हातमा प्रयोग भइरहने जोखिम कायमै रहन्छ।

घटनापछि कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले मोरङ प्रहरी प्रमुखसँग २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण मागेको कदम सकारात्मक देखिए पनि, यस्ता गम्भीर प्रश्नको उत्तर औपचारिक स्पष्टीकरण वा आन्तरिक कारबाहीले मात्र दिन सक्दैन।

प्रतिष्ठासँग जोडिएका संवेदनशील अनुसन्धान र खानतलासीअघि सूचनाको उच्चस्तरीय समीक्षा, पूर्व-पुष्टि र निश्चित मापदण्ड पालना गराउने स्पष्ट कार्यविधि  बनाउनु अबको अनिवार्य आवश्यकता हो।

प्रहरी र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध पारस्परिक विश्वासमा टिकेको हुनुपर्छ। यदि लगानीकर्ताहरू नै राज्यको नियत र व्यवहारबाट असुरक्षित महसुस गर्न थाले भने त्यसले देशमा आन्तरिक र बाह्य दुवै लगानीको वातावरणलाई ध्वस्त पार्छ।

अन्ततः यो घटनालाई एउटा प्रहरी अपरेसनको असफलताका रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन। राज्यले अपराधविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ, तर त्यसको नाममा निर्दोष नागरिक वा व्यवसायीको सम्मान र साखमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।

कानुनी शासनको वास्तविक सौन्दर्य भनेको अपराधी उम्कनु मात्र रोक्नु होइन, निर्दोषको मर्यादा र अधिकारको पूर्ण रक्षा गर्नु पनि हो। राज्य र यसका अंगहरूले आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्दै निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नका लागि पनि शक्ति प्रयोगमा उच्च संयम, विवेक र जिम्मेवारीबोध देखाउनै पर्छ।