भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमण पूरा गरेर भर्खरै स्वदेश फर्किए। उनको भ्रमणमा भारतीय दूतावासमार्फत खर्च गर्न सकिने रकमको सीमा बढाएर २० करोडसम्म पुर्‍याइएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। नेपालमा बेला बेलामा भारतीय हस्तक्षेपको प्रसंग उठिरहन्छ, त्यस्तो बेलामा भारतीय दूतवासाले खर्च गर्ने सकमको सीमा बढाइएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नुनको सोझो राम्रैसँग निभाउँदै छन्। ३२ सिट ल्याएको माओवादीले ८९ सिट ल्याउने पार्टीलाई पनि उछिनेर प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएको रहस्य बुझ्न अब गाह्रो नहोला।

भारतीय बिदेश मन्त्रीको उपस्थितिमा भारतीय दूतावासले नेपालका ग्रामीण इलाकामा २० करोड रुपैयाँ सिधै खर्च गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारसँग सम्झौता भयो। अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनमा सामेल अन्य दलसँग छलफल नै नगरी कसरी र किन गरे? यो गम्भीर र आपत्तिजनक विषय हो।

संसद‌ बसेको छैन, त्यसैको मौका छोपेर प्रधानमन्त्रीले यस्तो अनेकौं राष्ट्रघाती कामहरु गर्दै जाने, प्रतिपक्ष बोल्दै नबोल्ने, ठूलो दल नेपाली कांग्रेस बिरोध गरेको जस्तो मात्र देखाउने भित्रभित्र सबै मिलेर देश सिध्याउँदै जाने?

अलिकति पनि देशको माया नभएका नेताहरुले देशको स्वाधीनता नै खतरामा पारिसके। सांसदहरुको कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ हेर्न बाँकी छ। पहिला एक करोडबाट सुरु भएको सुबिधा स्व. पूर्वप्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापाको पछिल्लो कार्यकालमा ३ करोड पुर्‍याइयो, त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा ५ करोड पुर्‍याइयो भने अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २० करोड पुर्‍याइ दिए।

यसले नेपालको राजनीतिमा दूरगामी असर पुर्याउने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। अर्थ मन्त्रालयले योजना छानेर दिने भनिएता पनि सिफारिसकता त त्यही ४ नेता नै हुन्। भोलि सतहत्तरै जिल्लामा उनैको सिफारिसमा रकम जान्छ।

जुन पार्टीका सांसदहरुले जितेर आएपनि प्रभुको बिरोधमा जानसक्ने हैसियत राख्दैन। यसरी दूरदृष्टिले बनाइएको योजना यहाँका लम्पसारबादीहरुले बुझ्नै चाहँदैनन्। र त्यो क्षमता पनि राख्दैनन्।

नेपालको प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा वा भारतीय टोली नेपाल भ्रमणमा आउँदा सधैं नेपाली जनता त्रसित बन्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने यस्ता भ्रमणमा विगतदेखि नै धेरै राष्ट्रघाती काम हुँदै आएका छन्। विदेशमन्त्री जयशंकरको भ्रमणमा पनि के के गोप्य सम्झौता भए विस्तारै खुल्दै जाला।

अझै के कति महत्वपूर्ण सम्झौता हुन बाँकी छ र नेपालको नदीनाल कति सुम्पन‌ बाँकी नै होला। संसदको तेस्रो ठूलो दल भएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्ड अझै एक वर्ष प्रधानमन्त्री रहने बताइरहेका छन्। नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्ने र हट्ने नेपालका राजनीतिक दलको आवरणमा अरु नै कसैले गर्छ भन्ने चर्चा चल्ने गर्छ।

अहिले नेपाली राजनीतिमा भारतले वर्तमान सरकारबाट केही महत्वपूर्ण फाइदा नलिइकन प्रचण्ड सरकार विस्थापित नहुने चर्चा हुने थालेको छ। जनसम्म भारतको आर्शीवाद प्रचण्डलाई रहन्छ, तबसम्म सरकार निरन्तरत रहन्छ।

एउटा छिमेकी मुलुकको विदेशमन्त्री आउँदा हाम्रा देशका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु लाइन लागेर उनलाई भेट्न होटल होटल पुग्छन्। आएकै दिन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छन्।

यो स्वाभिमानी देशका जनताको लागि लाजमर्दो विषय हो। तर हाम्रा प्रधानमन्त्री जाँदा राज्यमन्त्रीले स्वागत गर्छन्। कतिपय त भेट नपाएर फर्किएको अबस्था पनि छ।
भारतीय बिदेश मन्त्री जयशंकरको दुई दिने नेपाल भम्रणमा के लिएर आए र के दिएर गए? भन्ने विषय अब गोपनीय रहेन।

नेपालले १० बर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली दिने र भारतले एकाधिकार रुपमा किन्ने सम्झौता गरे। जसले गर्दा अन्य तेस्रो देशलाई नेपालले बिजुली बेच्न नपाउने भएको छ। नेपालसँग भारतले तोकेको सस्तो मूल्यमा लिने र अरुले लिनुपरेको अबस्थामा भारतसँग लिनुपर्ने देखिन्छ।

पहिलो कुरा नेपालले आफ्नो उत्पादनमा आफ्नै स्वामित्व गुमाएको देखियो। यसले गर्दा नेपालीले उत्पादन गरेको बिजुली प्रयोग गर्नका लागि भारतको अनुमति लिनुपर्ने अवस्थाको सृजना गरेको छ।

कुनै राजनीतिक दूरदर्शिता नभएको सरकार र नेताहरुबाट देश अप्रत्यक्ष रुपमा बिदेशीको हातमा जाँदैछ। यदि यस्तै हो भने एकदिन बिदेशीले नेपालको बजेट हामी निकाली दिन्छौं भन्ने प्रस्ताव गरेमा आश्चर्य मान्नु नपर्ला। हाम्रा नेताहरुले त्यसलाई स्वागत नगर्लान् भन्न सकिन्न।

सिक्किम त्यत्तिकै सजिलोसँग भारतमा विलय भएको होइन। यसैगरी त्यहाँका तत्कालीन नेता लेन्डुप दोर्जेको पार्टीले दुई तिहाई बहुमत ल्यायो। ३० जना सांसद भएको संसदमा २९ जना सांसद लेन्डुप दोर्जेको पक्षमा भएपछि सिक्किम भारतलाई बुझाउने निर्णयमा २९ सांसदहरुले हस्ताक्षर गरे। स्वतन्त्र राज्य सिक्किम सक्कियो। त्यसपछि लेन्डुप दोर्जेको आवश्यता समस्या भयो।

पछि उनले महिनौं दिनसम्म धाउँदा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले भेट दिइनन्। र, दोर्जेको औचित्य समाप्त भएको इतिहास हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ।
भारतको दृष्टि भनेको नेपालको जलस्रोत माथि हो।

त्यसैले अरुको उपस्थिति रुचाउँदैन। कुनै योजना अरुलाई दिएको अवस्थामा सफल हुन पनि नदिएका उदाहरण धेरै छन्। जस्तो पोखरा बिमानस्थल र लुम्बिनी बिमानस्थल बनेर पनि अलपत्र अबस्थामा छ।

तर हाम्रा नेताहरु त्यसबट पाठ सिक्ने भन्दा पनि लम्पसारवादी मार्गमै छन्। किनकी उनैले प्रधानमन्त्री बनाइ दिएका हुन्। र सत्ता जोगाई दिएका छन्। यसलाई रोक्न केवल जनताको शक्तिले मात्र सम्भब छ। अब राजा र जनता मिलेर यो देशको रक्षा गर्नुको बिकल्प छैन।

त्यो समय आइसकेको छ। यसमा बिलम्व गर्नु हुँदैन। नागरिकहरुको महाअभियान अझै तिब्र रुपमा अगाडि बढेर देश बचाउनु पर्ने जिम्मेवारीलाई आत्मसाथ गर्दै एक जुट बन्नुपर्छ।