काठमाडौं। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगीको विषयले संसद् बैठक आगामी दिनमा पनि प्रभावित हुने देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबारको संसद् बैठकमा लामिछानेमाथि लागेको आरोपका विषयमा दिएको प्रस्टीकरणमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाउँदै संसद् बैठक चल्न नसक्ने जनाउ दिइसकेको छ।

नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा पर्याप्त प्रमाण रहेकाले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने भनी माग गरेको छ। सत्ता पक्षले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ।

संसदीय छानबिन समिति गठन नभए संसद् बुधबारदेखि चल्न नदिने चेतावनी कांग्रेसले दिइसकेको छ। मंगलबारको बैठकमा सत्तारूढ दलका नेताले गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउ गर्दै सहकारी ठगी प्रकरणमा कुनै प्रमाण नभएकाले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक नभएको अडान राखेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्षसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारीपीडितले उजुरी दिँदै कारबाहीको माग गरेको जिकिर कांग्रेसले गरेको छ। त्यसैले, संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर अगाडि बढनुपर्ने, नभए संसद् चल्न नदिने चेतावनी कांग्रेसको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा पर्यात प्रमाण रहेको दाबी गरे।

लेखकले लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँमाथि कुनै प्रमाण छैन भन्नुभयो, म भन्छु अत्यधिक धेरै प्रमाण छन्, संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ । यथास्थितिमै संसद् अगाडि बढ्नसक्दैन ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कुनै पनि संलग्नता नरहेको प्रस्टीकरण दिँदै उनको बचाउ गरे ।

हालसम्मको अनुसन्धानबाट सहकारी मुद्दामा गृहमन्त्रीको कुनै पनि संलग्नता नदेखिएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा प्रतिपक्षी दलहरूले कुरा उठाउनुभएको छ, हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन ।’

गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको भनिएको सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताले दिएको उजुरीका आधारमा उनलाई मन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको माग रहेको छ । जसलाई सरकारले राजनीतिक बखेडा भनेको छ । ‘सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाका हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भनी २२ साउन २०८० मा दिएको जाहेरी दरखास्तमा कसैको नाम पनि किटिएको थिएन, यस दरखास्तउपर प्रहरीले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा १९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी कास्की जिल्ला अदालतमा १८ असोज २०८० मा मुद्दा दायर गरेको थियो, जुन अदालतमा अझै विचाराधीन नै छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘ती १९ जनामध्ये चार जना पक्राउ परेका छन् भने बाँकीको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी मुद्दामा गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको सहकारीमा मूल उजुरी नभई पूरक उजुरी परेको र जसका ’boutमा छानबिन हुँदा कुनै पनि आरोप पुष्टि नभएको बताए । ‘मूल उजुरी परेको ६ महिनापछि १६ माघमा कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पूरक जाहेरी दिइएको थियो, जसमा उहाँ (लामिछाने)समेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाई जाहेरी दिइएको थियो,’ प्रचण्डले भने, ‘मूल उजुरीपछि थप प्रमाण भेटिएमा पूरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ, तर सो जाहेरीमा उहाँ (लामिछाने) सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै पनि आधार प्रमाण पेस गरिएको छैन ।’

एकपटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार प्रमाणबिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ । ‘त्यसैले प्रहरीले कानुनबमोजिम नै सो जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्नसमेत उपयुक्त ठानेन,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘फेरि उहाँ (लामिछाने)को नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फछ्र्योट भएको देखिन आएकाले उहाँ (लामिछाने)को हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्ने प्रहरीबाट ब्रिफिङ भएको थियो ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी ठगी’ सदनमा उठेजस्तो लामिछानेविरुद्ध कुनै पनि उजुरी नरहेको बताए । ‘मुद्दा बुझाइसक्दासम्म उहाँ (लामिछाने)को नाममा उजुरी, निवेदन केही छैन,’ उनले भने । उजुरी पर्नासाथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छ ? भन्दै प्रतिपक्षीलाई प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘के हामी उजुरी दर्ता हुनासाथ राजीनामा दिने सहमति गर्नसक्छौं ? होइन, गृहमन्त्रीबाट चाहिँ हटाऊ, मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो भने प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयमा बसे पनि फरक पार्ला, सरकारमा बसे मात्रै पनि पार्ला ।’

सुशासन कायम गर्ने सवालमा आफू कुनै पनि सम्झौता नगर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘म फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु सुशासनका सवालमा म कुनै पनि सम्झौता गर्दिनँ, यसमा आफ्नो पार्टी र अरूको पार्टी भन्ने आग्रह र पूर्वाग्रह मैले राख्दिनँ, यदि अनुसन्धानबाट केही पनि कैफियत देखिएमा उहाँ (लामिछाने)लाई कारबाही गर्न कुनै पनि कुराले रोक्नेछैन ।’

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको पार्टी रास्वपा सरकारमा सहभागी हुने चर्चा हुन थालेपछि र सरकारमा सहभागी भएपछि यस विषयलाई संसद्को नियमित काम कारबाही प्रभावित हुनेगरी उठाउनु जायज छ या छैन भन्ने विषय स्वयं प्रतिपक्षी दलले बुझ्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै सुशासन रहेको र सुशासन कायम गर्ने विषयमा कुनै पनि सम्झौता नहुने कुरा आफूले बारम्बार सदनमा भन्ने गरेको सुनाउँदै भने, ‘सुशासनको संकल्प लिएर मैले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै ठूलाठूला भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, जग्गा हिनामिनालगायतका काण्डको छानबिन भइरहेका र यसलाई अझै प्रभावकारी बनाइँदै छ ।’

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहकारी ठगीमा जोडिएका लामिछाने’bout छानबिन गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग जायज नभएको टिप्पणी गरेका छन् । छानबिन समिति असम्भव रहेको बताउँदै ओलीले भने, ‘सरकारबाट बाहिर हुनेबित्तिकै कांग्रेसजस्तो पार्टीले आक्रोश, उत्तेजना देखाएर संसद् अवरुद्ध गर्ने काम गर्नुहुँदैन ।’

नेपाली कांग्रेसले लामिछानेको राजीनामा मागेर बदनाम गराउन खोजेको एमाले अध्यक्ष ओलीले आरोपसमेत लगाएका छन् । उनले सहकारीसँग कुनै सम्बन्ध नै नभएका लामिछानेलाई जबर्जस्ती बदनाम गराउन खोजिएको दाबी गरे । लामिछानेको सहकारीसँग कुनै सम्बन्ध नभएको भन्दै ओलीले छानबिनमा कुनै प्रभाव नपर्ने जिकिर गरे । उनले सहकारीपीडितले चाँडै न्याय पाउने बताउँदै भने, ‘कुनै मन्त्री वा सांसदविरुद्ध उजुरी पर्दैमा पद नरहने भए मन्त्री र सांसद सबै खाली हुने अवस्था हुने थियो ।’

संसद्मा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग उठेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले आफू काम गर्न आएको भन्दै काम गरेर देखाउने बताएका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेले राजीनामा नदिई आफूले काम गरेर देखाउने बताए । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘माग गर्ने कुरा एउटा छ, अब कुन ढंगले जान्छ हेर्दै जाउँ, म राजीनामा होइन काम गर्छु ।’ उनले कांग्रेस दूधले नुहाएको पार्टी नभएको टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।

‘यस्तो अभ्यास सिकाउन खोज्ने हो भने यसमा अडिइरहनका लागि म कांग्रेसलाई अनुरोध गर्छु, कांग्रेस दूधले नुहाएको पार्टी हो कि होइन भन्ने जनताले बुझेका छन्, हामीले कामले जवाफ दिने हो, म भन्छु कांग्रेसले ४ वर्ष संसद् अवरुद्ध गरोस्, हाम्रो संयन्त्रले ४ वर्ष काम गरोस्,’ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘मुलुकमा अनियमितता गर्ने र अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने, अनुसन्धान गर्दागर्दैका मान्छेलाई कुर्सीबाट हटाएर पठाउने कांग्रेसले नैतिकताको कुरा गर्ने ? सुशासनको कुरा गर्ने ? ४ वर्ष अवरुद्ध गरोस्, ४ वर्षपछि यसैगरी अवरुद्ध भइरह्यो र यस संयन्त्रले मजाले काम गर्न पायो भने ४ वर्षपछि के थाहा, धेरै मान्छे सदनमा हुँदै हुनेछैनन् ।’

राजधानी दैनिकबाट