भैरहवा। लुम्बिनी विकास कोषले गुम्बा तथा बिहारमा व्यवसायिक गतिविधि नगर्न/नगराउन पत्राचार गरे पनि निर्णयलाई लत्याउँदै विभिन्न गुम्बाले दर्जनौं पर्यटक राख्ने गरेको पाइएको छ।

गुम्बाहरुमा व्यावसायिक रुपमा पर्यटकहरु राख्ने गरेको पाएपछि लुम्बिनीका होटल व्यवसायीहरुले विरोध गर्दै  विकास कोषलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरुले फागुन २९ गते मंगलबार लुम्बिनीभित्र रहेका बिहार र गुम्बाहरुमा बौद्ध आध्यामिकता र बौद्ध भावनाको विकास गर्नुपर्नेमा उक्त मर्मविपरीत होटल सरहको कोठाहरु तयारी गरी व्यापारिक प्रयोजनले पर्यटक राखिएको भन्दै लुम्बिनी होटल संघ, नेपालका अध्यक्ष गोविन्द ज्ञवालीको नेर्ततवमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।

ज्ञापनपत्रपछि कोषको तर्फबाट सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यद्वारा हस्ताक्षरित पत्र सबै गुम्बालाई पत्राचार गर्दै लुम्बिनीभित्र रहेका बिहारहरुलाई विहार क्षेत्र विनियमावली २०५८ अनुसार नियमित रुपमा त्यहाँ रहने विदेशी नागरिकको विवरण र नयाँ आउने विदेशी नागरिकको विवरण कोषमा बुझाउन, साथै विहार क्षेत्र भगवान बुद्धको शिक्षा र उपदेशहरुको पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्ने स्थान रहेको हुँदा बौद्ध धार्मिक, आध्यात्मिक एवं शान्ति क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्न अनुरोध गर्दे व्यावसायिक प्रयोजनले कुनै पनि कार्य नगर्न/ नगराउन भनिएको र  त्यस्ता व्यावसायिक गतिविधि गरिएको पाइएमा नियमानुसार कारबाही हुने जनाए पनि कोषको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै दर्जनौँ पर्यटकहरुलाई गुम्बा भित्रै राखिएको छ।

बुधबार म्यानमार गोल्डेन टेम्पलले २ सय बढिलाई गुम्बा भित्र राखेको पाइएको छ। लुम्बिनी विकास कोषको विहार क्षेत्रमा रहेका गुम्बा र विहारमा होटलकै शैलीमा कोठाहरु बनाएर व्यवसायिक रुपमा नै पाहुना राख्दै आएका छन्।

लुम्बिनीलाई केन्द्रित गरेर निजि क्षेत्रले करोडौ लगानी गरेर होटल संचालन गरिरहे पनि बिहारगुम्बाको यो अवैधानिक कार्यले होटल व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने स्थिति आएको छ । यस क्षेत्रका कतिपय होटल बन्द भइसकेका छन,अहिले पनि कति बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बेला विहार÷गूम्बाले यसरी व्यवसयिक रुपमा पर्यटक राख्दा यस्को प्रत्यक्ष मार होटल व्यवसायमा परेको संघका अध्यक्ष गोविन्द ज्ञवालीले बताए।

यस्तो कार्यले लुम्बिनी क्षेत्रको होटल व्यवसाय धरासायी बन्दै गएको र यसले पर्यटन व्यवसाय प्रभावित बनेको छ । हामीले पटक पटक आवाज उठाउदा समेत विकास कोषले बेवास्ता गर्ने र बिहारले मनोमानी रुपमा सायैँ पर्यटठकहरुलाई गास, बाससहित राखेपछि आहिले सबै व्यवसायीले विरोध जनाएको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए।

संघले गुरुयोजना क्षेत्रका बिहार तथा गुम्बाहरुमा व्यवसायिक रुपमा पर्यटक राख्ने व्यवस्था अविलम्ब स्थायी रुपमा रोक्नु पर्ने माग राखेको छ । दशकौंदेखि उठ्दै उठाउँदै आएको यो समस्याले अहिले अप्रिय स्थितिको सिर्जना गरेको र स्थानीय व्यवसायीको धैर्यताको सीमा समाप्त भएको तथा अब यस भन्दा अघि पर्खन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै संघले चेतावनी समेत दिएको थियो ।

लुम्बिनी विकास कोष विहार क्षेत्र, विनियमावली २०५८ को विनियम ७ र १० मा धार्मिक गतिविधि, पूजा, प्रार्थना गर्नको लागि ५ जना भिक्षुरभिक्षुणी र उनीहरुको सहयोगीको रुपमा थप ५ जना गरी जम्मा १० जना विदेशी नागरिक बस्न सक्ने व्यवस्था छ । तर मर्मविपरीत बिहार क्षेत्रमा कोठा बनाएर व्यावसायिक बन्दा निजि व्यवसायीको लगानी जोखिम परेको छ ।

लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्रलाई बौद्ध धार्मिक, आध्यामिक एवं शान्ति केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने अभिप्रायले लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्रभित्रको विहार क्षेत्रलाई सानो बौद्ध संसारको रुपमा परिकल्पना गरी यहाँ विभिन्न राष्ट्र र बौद्ध सम्प्रदायलाई विहार निर्माणका लागि चाक्लाहरु उपलब्ध गराइए बमोजिम हाल बौद्ध विहाररगुम्बा, ध्यान केन्द्रहरु निर्माण भइ सञ्चालनमा रहेको कोषले जनाएको छ ।

बिहारहरूलाई व्यवस्थित र निश्चित मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न मापदण्ड छ । लुम्बिनी बिकास कोषले बिहार क्षेत्रमा उपलब्ध गराएको जग्गामा विभिन्न मुलुकले मापदण्ड विपरित गुम्वाको सट्टा ठूला ठूला होटल सरहको संरचना बनीरहदा बिकास कोष मौन रहेको छ ।

पछिल्लो समय मलेसियाले निमार्ण गरिरहेको संरचना होटलको रुपमा निमार्ण भैरहेको छ । अण्डरग्राउण्ड सहित ६ तल्लाको संरचनामा १ सय ५० बढि कोठा रहेपनि विकास कोषको प्रशासन प्रमुख ज्ञानिन राई अनविज्ञ रहेको बताए ।

मलेसियाले लुम्बिनीको ४२ वटा प्लटहरु मध्ये एक प्लट लिजमा लिएर निमार्ण सुरु गरेको छ। कुनै पनि देशले ९९ बर्षका लागी पलट लिजमा लिएर मन्दीर तथा गुम्वाहरु बनाउने व्यवस्था छ ।

लुम्बिनीको गुरुयोजना अनुसार त्यहा बनाइएका गुम्बा, चैत्य, बिहार ध्यान केन्द्रहरूलाई कोषको बिहार क्षेत्र बिनियमावली २०५८ अनुसार थप मापदण्ड बनाउनु पर्नेमा कोषका कर्मचारी र पदाधिकारीहरुले मौन स्विकृती दिदा गुम्वा संचालकहरुको मनोमानी बढ्दै गएको लुम्बिनीका स्थानियवासीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

२०७७ साउनमा कोषका कार्यकारी सदस्य राजेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठीत समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त प्रतिवेदन तत्कालीन नागरिक उडयन तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई बृहत लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्र अन्तर्गत निर्माण गरिएका र निर्माणाधिन बाँकी प्लटहरू (विहारहरू) को वस्तुस्थितिको अध्ययन सम्बन्धि प्रतिवदेन बुझाइएको थियो।

कोषको बिनियमावलीमा सामान्यतया एक देशलाई एउटा मात्र प्लट दिने प्रावधान रहे पनि पहुचको भरमा दुई देखि तीन वटा सम्म दिइएको छ । लुम्बिनीमा कुल ४२ वटा संस्थालाई निर्मााण गर्नै अनुमिति दिइएको छ ।

लुम्बिनी विकास कोष विहारक्षेत्र विनियमावली, २०५८ मा थप स्पष्टता सहित निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी नियमित अनुगमनको थप निर्देशिका र कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने, विहारक्षेत्र भित्र विनियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम धार्मिक गतिविधिमा संलग्न हुने सुझाव दिइएको छ ।

लुम्बिनी विकास कोष विहार क्षेत्र, विनियमावली २०५८ को विनियम ७ र १० मा धार्मिक गतिविधि, पूजा, प्रार्थना गर्नको लागि ५ जना भिक्षु भिक्षुणी र उनीहरुको सहयोगीको रुपमा थप ५ जना गरी जम्मा १० जना विदेशी नागरिक बस्न सक्ने व्यवस्था छ । तर बिहारमा अहिले सम्झौता बिपरित सम्रचना निमार्ण गरी दैनिक सयौ पर्यटकहरुलाई राख्दै आएका छन् ।

जापानी बास्तुकलाविद् केन्जो टाँगेको डिजाइनमा अघि बढाइएको गुरुयोजना अन्तर्गत १ हजार १ सय ५५ विघामा पवित्र उद्यान, मोनाष्टिक जोन र न्यु लुम्विनी भिलेजका रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ।

लुम्बिनीमा हाल विभिन्न देशका छुट्टाछुट्टै मन्दिरहरू रहेका छन् भने कतिपय देशका मन्दिरहरू निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन्। निमार्ण सम्पन्न भैसकेका र निमार्ण जारी रहेका मन्दीहरुको नियमित अनुगमन नहुदा मापदण्ड विपरित काम भैरहदा पनि लुम्बिनी बिकास कोष मौन बसेको छ ।

लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराईमार्फत सङ्घले बुझाएको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवम् कोषका अध्यक्ष हितमान तामाङलाई बोधार्थ पठाएको छ ।