चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ प्रतिवेदनमा ४३ जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस

डिसी नेपाल

२९ चैत २०८० ६:४२

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०७४’को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लाने निर्णय गरेसँगै सार्वजनिक भएको छ । सो प्रतिवेदनले त्रिविका उच्च पदस्थ अधिकारी लगायतमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

६ वर्षपछि सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ४ वैशाख २०७४ मा तीन सदस्यीय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४ गठन गरेको थियो ।

डा. उपेन्द्र देवकोटा सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्यसचिव रहेका थिए । आयोगको प्रतिवेदनले ४३ जनामाथि विभिन्न प्रकारका आरोप लगाएको छ ।

मेडिकल सञ्चालनको प्रलोभन दबाबमा कानुनको दुरुपयोग गरी सम्बन्धन दिने काम गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कारबाही सिफारिस परेकाहरूलाई आयोगले भविष्यमा सरकारी नियुक्ति गर्न अयोग्य ठहराएको छ । सो प्रतिवेदन ६ वर्षयता लुकाएर राखिएको थियो ।

नेपाल सरकारले ४ वैशाख २०७४ मा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४ गठन गरेको थियो । आयोगमा डा. उपेन्द्र देवकोटा सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्य सचिव थिए।

एमबीबीएस तहको अधिकतम मूल्य ३५ लाख तोक्न सिफारिस

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले एमबीबीएस तहको अधिकतम मूल्य ३५ लाख तोक्न सिफारिस गरेको छ । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एमबीबीएस तहको कार्यक्रमको शुल्क अधिकतम ३५ लाख तोक्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

२०७४ सालमा गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन हाल आएर मात्रै सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिवेदनमा ३५ लाखबाहेक अन्य शुल्कजस्तै परीक्षा, काउन्सिल, भर्ना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदिमा लिन नपाइने उल्लेख छ ।

यस्तै, बीडीएस कार्यक्रमको स्नातक तहको शुल्क अधिकतम १८ लाखभन्दा बढी लिन नपाइने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमा समेत अन्य थप शुल्क लिइन नपाइनेगरी सिफारिस भएको छ । मेडिकल कलेजहरूले भर्ना सूचनामै शुल्कको विवरण र विषयगत रूपमा उपलब्ध सिट संख्या अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने समेत भनिएको छ ।

यी हुन् आयोगले दोषी ठहर गरेका पदाधिकारी

१. लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख

२. तीर्थराज खनियाँ, उपकुलपति – त्रिभुवन विश्वविद्यालय

३. हीराबहादुर महर्जन, पूर्वउपकुलपति –त्रिभुवन विश्वविद्यालय

४. डा. रामकण्ठ माकाजु, उपकुलपति –काठमाडौं विश्वविद्यालय

५. डा. बीपी दास (बलभद्र दास), पूर्वउपकुलपति – बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान

६. डा. निलमणि उपाध्याय, पूर्वरजिस्ट्रार –मेडिकल काउन्सिल

७. डा. दामोदरप्रसाद गजुरेल, पूर्वअध्यक्ष –नेपाल मेडिकल काउन्सिल

८. सुधा त्रिपाठी, रेक्टर – त्रिभुवन विश्वविद्यालय

९. डिल्ली उप्रेती, रजिस्ट्रार – त्रिभुवन विश्वविद्यालय

१०. ताराप्रसाद सापकोटा, डिन – कानुन संकाय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

११. अधिवक्ता नारायण खनाल, कानुनी सल्लाहकार – त्रिभुवन विश्वविद्यालय