काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध हुँदै आएको समानीकरण अनुदान कटौती नहुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रुपमा आज गरेको भेटमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन्।

भेटमा प्रधानमन्त्रीले समानीकरण अनुदान संवैधानिक अधिकार भएकाले यसलाई कटौती गर्नेबारे संघीय सरकारले कुनै सोच नराखेको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार हो। अर्थतन्त्रको दबाब पूरै हटिसकेको छैन। तर, जस्तोसुकै दबाब भए पनि समानीकरण अनुदान काटिँदैन। यसमा संघीय सरकार प्रष्ट छ।’

छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने कुनै सोच नभएकाले अनावश्यक भ्रममा नपर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे। उनले भने, ‘संघीय सरकार अर्थतन्त्रको दबाबमा छ। सञ्चित कोष ऋणात्मक नै छ। तर, जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पनि समानीकरण अनुदान काट्दैनौँ। बरु, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा खर्बौं रकम निक्षेपमा बसेको छ। त्यसलाई खर्च गर्नुस्। प्रदेश र स्थानीय सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउनुस्।’

भेटमा दुबै महासंघका प्रतिनिधिहरूले अर्थतन्त्रको दबाबलाई ख्याल गर्दै समपूरक अनुदानमा पुनर्विचार गर्नेबारे आफूहरू लचक भएको बताउँदै समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए।