काठमाडौं । साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले आइतबार अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार (एनएसए) जेक सुलिभानसँग भेट गरेका छन्। सो क्रममा दुई देशबीच सुरक्षा सम्झौता र नागरिक आणविक सम्झौताबारे छलफल भएको थियो ।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले साउदी अरेबियालाई सुरक्षा र आणविक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। वास्तवमा, गत वर्ष अमेरिकाले इजरायल र साउदी अरबबीच कूटनीतिक सम्बन्ध सुरु गर्न ब्याकडोर वार्ता गरिरहेको थियो।

यस अवधिमा उसले इजरायललाई मान्यता दिएको बदलामा साउदीलाई नेटो स्तरको सुरक्षा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव राखेको थियो ।

यस वर्षको मे महिनाको सुरुमा एउटा रिपोर्ट बाहिर आएको थियो जसमा अमेरिका र साउदी अरेबिया सुरक्षा र आणविक सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न निकै नजिक रहेको बताइएको थियो ।

अमेरिकी आणविक ऊर्जा ऐन १९५४ अन्तर्गत अमेरिकाले अन्य देशलाई केही शर्तमा आणविक सहायता उपलब्ध गराउन सक्छ। यसका लागि यी देशहरूले ९ शर्त पूरा गर्नुपर्नेछ । यसमा आणविक हतियार बनाउन आणविक प्रविधिको प्रयोग नगर्ने र अन्य देशहरूसँग गुप्तचर जानकारी आदान प्रदान नगर्ने शर्त समावेश छ।

साउदी विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल निर्यातक हो। तर, साउदी युवराजले देशको अर्थतन्त्रको तेलमा निर्भरता घटाउन चाहेका छन् । यसका लागि उनले ‘भिजन २०३०’ योजना पनि बनाएका छन् ।

यस योजनाका लागि साउदी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गरेर उत्सर्जन घटाउन चाहन्छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न परमाणु ऊर्जा महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछ। यसबाहेक साउदीले धेरै पटक यदि इरानले परमाणु बम बनायो भने आफुले पनि परमाणु हतियार बनाउने बताएको छ ।

साउदी अमेरिकाको सहयोगमा परमाणु प्रविधिमा विज्ञता हासिल गर्न चाहन्छ । यसमार्फत अमेरिकाको विरोधका बाबजुद आवश्यक परे आणविक हतियार बनाउन सक्नेछ ।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार अमेरिका मध्यपूर्वमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन चाहन्छ । बाइडेन प्रशासन साउदी अरेबियासँग सम्झौता गरेर इजरायललाई मान्यता दिन चाहन्छ।

साउदी र इजरायलबीच कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापित भएपछि मध्यपूर्वका अन्य धेरै देशहरूले पनि इजरायललाई मान्यता दिन सक्छन्। यसले अमेरिकालाई इरानविरुद्ध ठूलो गठबन्धन बनाउन मद्दत गर्नेछ।

अर्कोतर्फ चीनसँगको वर्चस्वको लडाइँमा मध्यपूर्वमा अमेरिकाको पकड बलियो हुनेछ । साथै अमेरिकाले साउदीमा आणविक उर्जा केन्द्र निर्माण गर्न त्यहाँ आफ्नो उद्योग स्थापना गर्न सक्नेछ । योसँगै यो विश्व व्यापारको हिसाबले रुस र चीनको आणविक कम्पनीभन्दा एक कदम अगाडि बढ्नेछ ।