काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि दुई दलबीचको सहमति सम्झेका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बीच भएको सातबुँदे सहमतिमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ।

सोही सहमति सम्झिँदै ओलीले १४ महिनापछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पद किस्तीमा राखेर हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन्। हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने विषय पहिलोपटक उल्लेख गरेका भने होइनन् । उनले यसअघि पनि पटक-पटक यो विषय सम्झिँदै आएका छन्।

अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका विषयमा ओली र देउवाबीच टकराव छ । त्यस्तै, एनआरएनएको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाबीच टकराव चलिरहेको छ। यी र यस्तै विषयमा टकराव चलिरहेका बीचमा ओलीले पुनः आलोपालो सरकारको विषय सम्झेका हुन्।

बिहीबार पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपालको कार्यक्रममा ओलीले देउवालाई छैटौ ंपटक पनि प्रधानमन्त्री बन्ने मौका जुर्नेवाला रहेको बताए। ‘अब शेरबहादुरजी पाँचपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, मौका उहाँलाई जुर्छ क्या त्यो, के गर्नु ? अब फेरि जुर्नेवाला छ, मैले १४ महिनापछि शेरबहादुरजीलाई लौ प्रधानमन्त्री भनेर किस्तीमा राखेर बकाइदा धूमधामसँग हस्तान्तरण गर्छु, उहाँलाई आइहाल्छ।’

कांग्रेस र एमालेबीच गत १७ असारमा सातबुँदे सहमतिपश्चात् ३० असारमा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सो सहमतिअनुसार संसद्को बाँकी कार्यकालको अवधिमा आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको छ। संविधान संशोधन, सुशासन, विकास, राजनीतिक स्थिरतालगायतका विषयमा कांग्रेस र एमालेले सहमति गरेका थिए।

तर, पछिल्लो समय सत्तारूढ कांग्रेसकै नेताहरूबाट सहमतिअनुसार काम नभएको र ओली सरकारको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ। कांग्रेस र एमालेले २०८४ सालसम्मै सत्ता सहकार्य गर्ने भन्दै ओली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर, पटकपटक किन ओलीले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरा सार्वजनिक रूपमै बोल्दै आएका छन् ? सहमतिअनुसार त देउवा प्रधानमन्त्री हुने नै हो।

नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने हो। कांग्रेस र एमालेबीचमा भएको सहमतिअनुसार संविधान संशोधन र सुशासन हो। सत्ता हस्तान्तरण पछिको विषय हो।

तर, सरकार संविधान संशोधन र सुशासन दुवै विषयमा फितलो रूपमा प्रस्तुत भएको छ। संविधान संशोधनको सवालमा अहिले छलफलसमेत सुरु भएको छैन भने सुशासनमा जनताले केही महसुस गरेका छैनन्।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित बहुमत मन्त्रीहरू अनुत्तीर्ण भएका छन्। केही सार्वजनिक कार्यक्रममा ओली पुग्दा कुर्सी खाली हुन्छ, मान्छे भरिभराउ नदेख्दा ओलीको मन खिन्न हुने गरेको हुन्छ।

राजधानी दैनिकबाट