काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बहसपछि मिश्रलाई उनका कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाएर तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको हो। मिश्रलाई रिहा गर्नुपर्ने मागसहित उनकी पत्नी सारिका कार्कीले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।

सर्वोच्चको आदेशपछि रिहा हुनुभएका मिश्रले चैत १५ को घटनामा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दै उक्त घटनाको योजना आफुले नगरेको बताए। उनले यस घटनामा राज्य आफूविरुद्ध लागेको स्पष्ट भएको उल्लेख गरे।

उनले आफूले राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि काम गरेकै तर संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर र अपराधिक उपद्रवको काम केहि नगरेको बताए।

गत चैत्र १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा राजावादी समूहले हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै प्रहरीले मिश्र सहित दुर्गा प्रसाईँ लगायतलाई पक्राउ गरेको थियो। मिश्रमाथि प्रहरीले राज्यद्रोह, सङ्गठित अपराध, आपराधिक उपद्रव कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।