काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको गठबन्धन सरकारप्रतिको आलोचना बढ्नेक्रम जारी छ। संसद्का दुई प्रमुख ठूला दल कांग्रेस र एमाले सम्मिलित गठबन्धन सरकारबाट आमनागरिकले ठूलो अपेक्षा राखेका थिए।

तर, जनअपेक्षा पूरा गर्न त परै जाओस् सरकारका काम कारबाही औसतभन्दा पनि कमजोर भएपछि सरकारप्रतिको आक्रोश बढ्दै गएको छ। अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका विपक्षी दलहरू सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको लागि निरन्तर कसरत गरिरहेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वर्तमान सत्ता गठबन्धन र ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न अनेक कार्ड प्रयोग गरिरहेका छन्।

शुक्रबार प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई उनकै गृहजिल्ला डडेल्धुराबाट टेलिफोन सम्वाद गरेका थिए। टेलिफोन सम्वादलगत्तै प्रचण्डले आफ्नो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेतासमेत रहेका उपमहासचिव जनार्दन शर्मालाई देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पठाएका थिए। उपमहासचिव शर्माले देउवासँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको जानकारी दिएका छन्।

त्यसो त सत्ता साझेदारको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसभित्र चुलिरहेको सरकारप्रतिको असन्तुष्टिले सरकारको आयुबारे आशंका उत्तिकै जन्माएको छ। पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तमा कांग्रेस र एमालेबीच देखिएको विवादले वर्तमान सरकार अब धेरै दिन नजाने दाबी गरिँदै आएको छ।

सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको सन्दर्भ र विपक्षी दलहरूले सरकार परिवर्तनको लागि पटक-पटक आग्रह गरे पनि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने एमालेसँग भएको सात बुँदे सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध देखिएका छन्।

चौतर्फी विरोध र दबाबकाबीच पनि सभापति देउवा वर्तमान गठबन्धनलाई नै अगाडि बढाउने मनसायमा देखिएका छन्। चौतर्फी दबाबका बीच पनि सभापति देउवा वर्तमान गठबन्धनप्रति प्रतिबद्ध हुनुमा मुख्य गरी तीन फ्याक्टरले काम गरेको देखिन्छ।

पहिलो-सभापति देउवा एमालेसँग भएको सात बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क हुनु, उक्त सम्झौतामा प्रधानमन्त्री ओलीपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्ने उल्लेख छ। दोस्रो-देउवाको इमानदारी, पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका सभापति देउवा नेपालको राजनीतिमा इमानदार नेताको रूपमा चिनिन्छन्।

यसअघि, नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको सत्ता समीकरणमा पनि देउवा प्रतिबद्ध नै थिए। तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नै २०७४ को चुनावअघि र २०७९ सालको चुनावपछि कांग्रेससँगको सहमति तोडेका थिए।

तेस्रो-आफू अनुकूल परिस्थिति नबन्नु, नेपालको राजनीतिमा देउवा सत्ता राजनीतिको माहिर खेलाडीको रूपले चिनिन्छन्। परिस्थिति परिपक्व नहुँदासम्म देउवाले कदम चालेको उदाहरण अहिलेसम्म देखिँदैन।

नेपाली कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि अहिले सरकार बनाउन पर्याप्त संख्या छैन। एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न अंकगणितको कारण निकै कठिन छ।

अर्कोतर्फ, सभापति देउवाको लागि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनुकूल नरहेको उनी निकटैकै नेताहरूको दाबी छ। त्यसकारण पनि सभापति देउवा सरकार परिवर्तन गर्न अनिच्छुक देखिएको कतिपयको तर्क छ।

सभापति देउवाले वर्तमान सरकारका केही कमी कमजोरी भए सुधार गर्दै अघि बढ्ने बताएका छन्। कांग्रेस ठूलो पार्टी भए पनि बहुमत नभएकाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनले अहिलेको कांग्रेस-एमालेको संयुक्त सरकारका केही कमी कमजोरी भए सुधार गर्दै अघि बढ्ने बताएका हुन्। वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि दलको बहुमत आउन गाह्रो हुने भएकाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने र मिलेरै चुनाव लड्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पार्दै सभापति देउवाले भने, ‘समावेशी र समानुपातिकताको कारण कसैको पनि बहुमत पुग्न सम्भावना छैन ।

हाम्रो पार्टी सबैभन्दा ठूलो पार्टी छ तर, बहुमत छैन । वर्तमान सरकारमा केही कमी कमजोरी होलान्, त्यसमा सुधार्दै जानुपर्ने छ। विकासको कुरालाई अघि बढाउँछौँ । बहुमत नभएको पार्टीले कसै न कसैसँग गठबन्धनको सरकार बनाउन आवश्यकता र बाध्यता छ।’

सभापति देउवाले २०५२ सालमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सांसदहरूलाई सुविधाका लागि सबैको सहमतिमा गाडी खरिदमा भन्सार छुट दिने योजना ल्याएको स्मरण गर्दै त्यसलाई विरोध गर्नेले पजेरो काण्ड भन्ने गरेको जिकिर गरे। त्यसबेला भन्सार छुट दिने योजनाको विरोध गर्नेले नै सबैभन्दा पहिले छुटमा गाडी किनेको उहाँको दाबी छ । सो समयमा भन्सार छुटमा पाइएको गाडीको व्यापारसमेत सांसदहरूले गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

हिमालय टाइम्स दैनिकबाट