काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संघीयताबाट पछाडी फर्कने विषयले मुलुकलाई अन्धकार तर्फ लैजाने बताएका छन्।

बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताबाट पछाडी फर्कने विषयले मुलुकलाई फेरि अन्धकार तिर लैजाने बताउँदै मन्त्री लेखकले केही राजावादी संस्थाहरुले गरिरहेको कुराको पछाडी नलाग्न आग्रह गरेका छन्।

साथै, उनले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ आवश्यक परिमार्जन गरि छिटो भन्दा छिटो समितिबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्। धेरै बालबालिकाहरुलाई पीडादायी अवस्थामा देखेको हुनाले विधेयक ल्याएको भन्दै यसलाई छिटो भन्दा छिटो समितिबाट पारित गर्न उनले आग्रह गरेका छन्।

उनले भने, ‘मेरो आग्रह के छ भने यसलाई छिटोभन्दा छिटो कस्तो बनाउने के बनाउने त्यो समितिले गर्ने काम हो। त्यसमा सरकारले आफ्नो विचार राख्ला, त्यो हामी राख्छौ नै यो विधेयक हामीले धेरै अध्ययन गरेर लिएर आएको हो। यो मन्त्रालयमा प्रवेश गरेपछि यो विषयलाई उच्च प्राथमितामा किन राखेको भने केही बालबालिकाहरुलाई मैले यस्तो पीडादायी अवस्थामा देखेको छु त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि ६, ७ महिना अध्ययन गरि सकेपछि विधेयक ल्याएको हो। त्यसकारण यसमा थप परिमार्जन आवश्यकता छ भने त्यो गरेर छिटो भन्दा छिटो समितिबाट पारित गरौं।’

यस्तै, उनले प्रत्येक देशको नागरिकता प्रकाश गर्ने विषय भूगोल, जनसांख्कि अवस्था, राजनीति सबै कुराले निर्धारण गर्ने भन्दै नागरिकताको विषयलाई गम्भिर र संवेदनशिल भएर हेरेको बताए।

उनले भने, ‘अर्को कुरा अहिले पूर्व राजावादी केही संघसंस्थाहरु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका दल र संस्थाहरुले गरिरहेको घटनाहरुको बारेमा प्रश्न उठेको छ मेरो आग्रह के हो भने हामी संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्रको व्यवस्थामा छौं। यो संविधानमा हाम्रा पूर्वजहरुले धेरै बलिदान, योगदान दिएर नै हामी आज यो ठाँउमा पुगेका छौं। गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिताबाट पछाडी फर्कने विषयले मुलुकलाई फेरि अन्धकार तिर लैजान्छ। यसमा हामी सबै प्रष्ट हुन जरुरी छ। संविधानलाई फाल्ने काममा हामी कोही पनि नलागौ सरकारको धारणा यही हो। संविधान र गणतन्त्र फाल्न मिल्दैन र हुँदैन्।’