काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेका बेला मन्त्रिपरिषदबाट गलत निर्णय गराएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल समेत मुछिएको पतञ्जली आयुर्वेदको जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिँदैछ । अख्तियारले अदालतमा मुद्दाको फाइल लगिसकेको छ र अहिले दर्ता प्रक्रियामा छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलीको जग्गा गैरकानुनी रुपमा बिक्री गरिएको आरोपमा अभियोग पत्र दर्ता गर्न गएको हो । अख्तियारले यसअघि गरेको अनुसन्धानमा यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव (पछि मन्त्री) छविराज पन्त, पतञ्जलीका नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंहसहित सञ्चालकहरू राजेन्द्र सिंह र उमेश सर्राफ लगायतको संलग्नता हुन सक्ने देखिएको थियो ।

मुद्दा दर्ता प्रक्रियामै रहेकोले अभियोग पत्रमा को–कोलाई विपक्षी बनाइएको छ भन्ने स्पष्ट छैन । यदि यो मुद्दामा माधवकुमार नेपाललाई पनि विपक्षी बनाइयो भने उनी भ्रष्टाचार आरोपमा अदालतमा मुद्दा खेप्ने देशकै पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । यद्यपि यसअघि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भने नेपाल र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई विपक्षी बनाइएको थिएन । त्यसैले यो मुद्दामा नेपाललाई विपक्षी बनाइन्छ कि बनाइँदैन भन्ने स्पष्ट छैन ।

हदबन्दी छुटमा पतञ्जली आयुर्वेदले काभ्रेपलाञ्चोकमा किनेको सयौं रोपनी जग्गा अपचलन गरेर गैरकानुनी रुपमा बिक्री गर्न नेपालकै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर अनुमति दिएको खुलासा भएपछि अनुसन्धान सुरु भएको हो । ०६४ मा नेपालमा दर्ता भएको पतञ्जली आयुर्वेदले २०६६ मा काभ्रेमा ५९० रोपनीभन्दा बढी जग्गा हदबन्दी छुटमा किनेको थियो। यो जग्गा किन्न माधव नेपालकै मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलीलाई हदबन्दीमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

हदबन्दी छुटमा किनिएको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि हदबन्दी छुट पाएको हो त्यही प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ। अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न वा बिक्री गर्न कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छ । कानुन उल्लंघन गरेर अर्कै प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएमा वा बिक्रीवितरण गरिएमा सरकारले त्यो जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन सक्छ ।

तर, पतञ्जलीको जग्गा भने गैरकानुनी रुपमा बिक्री गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा खुलासा भएको छ । करिब ३१५ रोपनी जग्गा गैरकानुनी रुपमा बिक्री गरिएको खुलासा भएपछि अख्तियारले यस भ्रष्टाचारको विषयमा मुद्दा दायर गर्न फाइल अदालत लगेको हो । अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न गएको छ ।