काठमाडौं । आवाससम्बन्धी संविधानप्रदत्त अधिकार प्राप्तिका लागि सीमान्तकृत समुदायको सुरक्षित आवासमा पहुँच वृद्धि गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।

शहरी विकास मन्त्रालय र लुमन्ती आवासका लागि सहयोग समूहको संयुक्त आयोजनामा आज ललितपुरमा भएको सीमान्तकृति समुदायका लागि आवास पहुँचसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीका वक्ताहरुले आवासको हक कार्यान्वयनका लागि सबै निकायले भूमिका बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले संविधानले नै आवासको हकलाई मौलिक हकमा समावेश गरिसकेकाले आवास नहुनेहरुका लागि आवासको हक प्राप्त गर्नु महत्वपूर्ण हुने र सरकारले शहरी विकास नीतिअनुरुप आवास निर्माणलाई जोड दिइरहेको बताए।

अहिले कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउने क्रममा शहरी विकास विधेयक बनाउँदै गरेको जानकारी दिँदै सचिव सिग्देलले सरकारले कोही पनि आवासविहीन नहुनेगरी सर्वेक्षण गर्न लागेको पनि जानकारी दिए। उनले संयुक्त आवाससम्बन्धी कानुन संशोधनको चरणमा रहेको बताए।

कालिका नगरपालिकाका प्रमुख विनोद रेग्मीले सीमान्तकृत समुदायलाई आवास मात्रै बनाएर नहुने, उनीहरुका लागि रोजगारी र आयआर्जनका कार्यक्रम सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कतिपय क्षेत्रमा आवास उपयोग नभएको अवस्थामा त्यसलाई ध्यान दिन सुझाव दिए। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग काठमाडौंका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनले सबै निकायको समन्वयमा मात्रै आवासको हक स्थापित गर्न सकिने बताए।

कार्यक्रममा सीमान्तकृत समुदायका लागि आवास पहुँचसम्बन्धी विभाग र लुमन्ती आवासका लागि सहयोग समूहबीच त्रिवर्षीय सम्झौता भएको छ। उक्त सम्झौतामा विभागका महानिर्देशक महर्जन र लुमन्तीकी कार्यकारी निर्देशक लजना मानन्धरले हस्ताक्षर गर्नुभयो। कार्यक्रममा लुमन्ती आवासका लागि सहयोग समूहकी अध्यक्ष गुजेश्वरी श्रेष्ठले कुनै पनि कार्यक्रम सुरुआत गर्न सजिलो तर कार्यान्वयनमा कठिन हुने गरेको बताए।