काठमाडौं। सरकारले सुनसरी र सिरहामा प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएकाका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त घटनामा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, राहत तथा घाइतेहरूको नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार घटनाका पीडितहरूलाई दिइने राहत तथा क्षतिपूर्तिको रकमबारे भने केही खुलाइएको छैन। सुनसरीमा ३ र सिरहामा १ गरी प्रदर्शनका क्रममा कुल ४ जनाको मृत्यु भएको थियो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष पदमा प्रा.डा. खड्ग केसीलाई नियुक्त गरेको छ। केसी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निवर्तमान शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) हुन्।

तत्कालीन उपकुलपति केसरजंग बरालले राजीनामा दिएपछि उनले केही समय त्रिविको कार्यवाहक उपकुलपतिको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका थिए।

यसै गरी, आयोगको सचिव पदमा प्रा.डा. रोजीन श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ।

सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा याङ्की उक्यालाई नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा उनलाई लगानी बोर्डको जिम्मेवारी दिइएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।

यसैबीच, बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव हुन नदिन र आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्त एवं प्रभावकारी बनाउन नेपाल आयल निगमले ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ गठन गरी काम सुरु गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समन्वयमा गठित यस टिमले बुधबारदेखि नै आफ्नो औपचारिक कार्य सुरु गरिसकेको छ।

ग्यास आपूर्तिमा देखिन सक्ने तत्कालीन समस्याहरूलाई तत्काल समाधान गर्न मन्त्रालय, आयल निगम, उद्योग विभाग तथा ग्यास व्यवसायीका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित ५ सदस्यीय विशेष संयन्त्र बनाइएको हो।

संयन्त्रमा उद्योग मन्त्रालयका तर्फबाट मंगल बिष्ट, नेपाल आयल निगमका तर्फबाट इन्दु श्रेष्ठ र उपेन्द्र सुवेदी तथा ग्यास उद्योगीका तर्फबाट आयुष नेपाल र कुलप्रसाद राई सदस्य रहेका छन्।