काठमाडौं। सरकारले लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा यांकी उक्याबलाई नियुक्त गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्याबलाई आगामी कार्यकालका लागि बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले लगानी बोर्डको नेतृत्व चयन प्रक्रिया पूरा गरी उक्याबलाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिए।

लगानी बोर्डको सीईओ चयनका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) तयार पारेको थियो। समितिले दरखास्त पेस गरेका उम्मेदवारहरूमध्येबाट कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताका आधारमा तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो।

सिफारिस समितिले यांकी उक्याबसहित मनोज पौडेल र जितेन्द्र धितालको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्याबलाई बोर्डको सीईओ बनाउने निर्णय गरेको हो।

लगानी बोर्डको सीईओ नियुक्त उक्याब विकास अर्थशास्त्री हुन्। यसअघि लगानी बोर्डमै पराशर्मदाताको रुपमा काम गरेकी उक्याब सार्वजनिक नीति, दिगो विकास, जलवायु, आर्थिक विकास तथा लगानीका विषयको विशेषज्ञका रूपमा परिचित छिन्।

उक्याबले बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक नीति विषयमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरेकी छिन्।

उक्याबले संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमको प्यासिफिक कार्यालय (फिजी) मा सिनियर पोलिसी एडभाइजरको रुपमा काम गरेको अनुभव छ। त्यसअघि उनी युएनडीपी नेपालमा विकास अर्थशास्त्री थिइन्।

लगानी बोर्डको परामर्शदाता हुँदा उनले ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीसम्बन्धी परियोजनामा संलग्न भएर काम गरेकी थिइन्।

लगानी बोर्ड ऐन अनुसार ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएका ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू तथा २०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरूको स्वीकृति, लगानी प्रवर्द्धन, सहजीकरण र नियमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी लगानी बोर्ड नेपालको रहन्छ।

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याउने, सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पिप्पिपी) ढाँचामा ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माण अघि बढाउने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि ‘वान स्टप सर्भिस सेन्टर’मार्फत सहजीकरण गर्ने कार्यमा लगानी बोर्डको भूमिका निर्णायक मानिन्छ।

विद्यमान आर्थिक अवस्था, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन देखिएका नीतिगत तथा प्रशासनिक जटिलताहरूलाई फुकाउँदै ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउनु नयाँ सीईओका लागि प्रमुख चुनौती र प्राथमिकता हुने देखिन्छ।