काठमाडौं। नेकपा एमालेमा अहिले छटपटी छ। पार्टी दुई कित्तामा विभाजित छ। एकातिर पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधर र अर्कातिर पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पक्षधर नेताहरु आ-आफ्नो एजेण्डालाई पार्टीमा लागू गराउन लागिपरेका छन्।

आगामी भदौमा पार्टीको विधान महाधिवेशन हुँदैछ। २० देखि २२ भदौमा हुने विधान महाधिवेशनबाट पारित हुने विधानमा आफ्ना एजेण्डा लागू गराउन दुवै पक्ष सक्रियताका साथ लागिपरेका छन्।

पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा फर्किने इच्छा देखाएसँगै यी दुई पक्ष एक अर्कालाई वैधानिक रुपमै पार्टी नेतृत्वमा निषेध गर्न सक्रिय छन्। अध्यक्ष ओली विद्या भण्डारीलाई पार्टी अध्यक्षको रुपमा पार्टीमा फर्किन नदिन प्रयासरत छन्।

केही समयअघि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले देशका विभिन्न स्थानको भ्रमण गरेर एमालेका नेता कार्यकर्ताहरुलाई भेटेपछि ओलीले उनी पार्टी नेतृत्वमा आउन चाहेको स्पष्ट रुपमा बुझेका थिए। लगत्तै उनले सार्वजनिक मञ्चबाटै भण्डारीको पक्षमा नलाग्न एमाले नेता कार्यकर्ताहरुलाई घुमाउरो निर्देशन दिएका थिए।

उनले ‘महाधिवेशन घोषणा नभइ फलाना आउने रे’ भन्दै भण्डारीप्रति पटाक्ष पनि गरेका थिए। अर्कोतर्फ पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी भने आफूलाई एमाले नेताकै रुपमा प्रस्तुत गर्छिन्। उनले देश भ्रमणमा जाँदा पनि एमाले नेता कार्यकर्तालाई एमाले नेताकै हैसियतमा भेटिन्।

गएको जेठमा चीन भ्रमणमा जाँदा पनि एमाले नेताकै रुपमा प्रस्तुत भइन्। उनको यो सक्रियताले उनी पार्टी नेतृत्वमा फर्किन चाहेको संकेत गरिसकेको छ। र, एमालेका उनीनिकट नेताहरुको दावीअनुसार आगामी जेठ १४ मा मदन भण्डारीको जन्मजयन्तिमा हुने कार्यक्रममा भण्डारीले आफू एमालेको नेतृत्वमा फर्किन चाहेको कुरा औपचारिक रुपमै घोषणा गर्ने तयारी गरेकी छिन्।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अझै पनि पार्टी नेतृत्व छाड्ने पक्षमा छैनन्। उनी अहिले पनि पार्टी र सरकार दुवैको नेतृत्व गरिरहेका छन्। र, उनी कहिल्यै पनि नेतृत्व छाड्न तयार नहुने ‘सर्वसत्तावादी’ नेताको रुपमा स्थापित हुँदैछन्।

अहिले ११ औं महाधिवेशनको चर्चा चलिरहँदा पनि उनी अध्यक्षमै कायम रहन चाहन्छन् र उनले ७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्थाले फेल खाइसकेको तर्क गर्न थालेका छन्। अघिल्लो वर्षको जेठमै उनले पार्टीको सचिवालय बैठकबाट ७० वर्षे उमेर हद पनि हटाइसकेका छन्।

आफू नेतृत्वमा नपुग्दासम्म नेतृत्व ‘कब्जा’ गर्नेहरुविरुद्ध सबैभन्दा धेरै लडेका ओली आफू नेतृत्वमा उक्लिएपछि भने अरुलाई नेतृत्वमा पुग्नबाट रोक्न उक्लिने भर्‍याङ नै झिकिदिने प्रयासमा छन्।

एक समय माधव नेपालले डेढ दशकसम्म महाधिवेशन समेत नगराइ पार्टी नेतृत्व कब्जा गर्दा एमालेभित्र बहुपद र अन्तरपार्टी लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा धेरै ओली नै लडेका थिए। एमालेको विधानअनुसार पार्टीमा ७० वर्ष नाघेका नेता अध्यक्ष बन्न लपाइने व्यवस्था थियो।

२०७१ मा नवौं महाधिवेशमा यो व्यवस्था गरिएको थियो। त्यही महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली पहिलोपटक पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। त्यतिबेला उनी ७० वर्षका थिएनन् त्यसैले यो व्यवस्था गरियो। तर, त्यसपछि जब ओलीले पार्टी अध्यक्ष र सरकार प्रमुख बन्ने अवसर पाए उनले सत्ताको स्वाद चाखे।

उनलाई स्वाद मिठो लाग्यो त्यसपछि उनी आफ्नो पुरानो अडानबाट पन्छिन थाले। २०७८ मा दशौं महाधिवेशन हुँदै गर्दा उनी ७० वर्ष पुग्दै थिए। महाधिवेशनमा उनी अध्यक्षको उम्मेदवार हुँदै गर्दा उनलाई तीन महिनापछि आफू ७० वर्ष पुगेर अध्यक्ष पदबाट हट्नुपर्छ भन्ने थाहा थियो।

तर, त्यो बीचमा नेकपा माओवादीसँग पार्टी एकीकरण गरेर नयाँ पार्टी बनेकोले विधान लागू नहुने जस्ता तर्क गरेर उनी अध्यक्षको चुनाब लडे, निर्वाचित भए र ७० वर्ष उमेर पुगेपछि पनि पार्टीको नेतृत्व छोडेनन्।

अहिले ११ औं महाधिवेशनको चर्चा चलिरहँदा पनि उनी अध्यक्षमै कायम रहन चाहन्छन् र उनले ७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्थाले फेल खाइसकेको तर्क गर्न थालेका छन्। अघिल्लो वर्षको जेठमै उनले पार्टीको सचिवालय बैठकबाट ७० वर्षे उमेर हद पनि हटाइसकेका छन्।

एमालेको विधानअनुसार अहिले पनि दुई कार्यकाल एउटै पदमा रहेपछि तेस्रो कार्यकालका लागि त्यही पदमा उम्मेदवार बन्न पाइँदैन। यो व्यवस्था पनि त्यतिबेला गरिएको थियो जतिबेला ओली पार्टीको तल्लो पदमा थिए। त्यतिबेला उनलाई एउटै पदमा रहिरहनु आवश्यक थिएन, उनी माथिल्लो पदमा उक्लिन सक्थे।

त्यसैले यो व्यवस्था उनको लागि ठिक थियो। तर, अब अयक्षभन्दा माथि जाने बाटो नभएपछि उनलाई यो व्यवस्था पनि घाँडो भएको छ र उनी विधान महाधिवेशनबाट यो व्यवस्था हटाउने प्रयासमा छन्।

आफूलाई अध्यक्ष बन्नबाट रोक्ने विधानका दुई व्यवस्थाहरु ७० वर्षे उमेरहद र तेस्रो कार्यकाल एउटै पदमा रहन नपाइने दुवै व्यवस्था हटाउनुपर्ने अडानमा ओली छन्। तर, यी दुवै व्यवस्था हटाउँदा पनि आफूलाई अध्यक्ष बन्नबाट रोक्न सक्ने पात्रको रुपमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी अगाडि बढेपछि ओली उनलाई पनि वैधानिक रुपमै रोक्न अघि सरेका छन्।

उनी पार्टीको विधानमै राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिजस्तो साझा र सर्वोच्च पदमा पुगिसकेका व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष बन्न नपाउने व्यवस्था गरेर भण्डारीलाई रोक्न चाहन्छन्। पछिल्लो समय ओली सर्वसत्तावादी बन्दै गएका छन्।

आफूलाई अध्यक्ष बन्नबाट रोक्ने विधानका दुई व्यवस्थाहरु ७० वर्षे उमेरहद र तेस्रो कार्यकाल एउटै पदमा रहन नपाइने दुवै व्यवस्था हटाउनुपर्ने अडानमा ओली छन्। तर, यी दुवै व्यवस्था हटाउँदा पनि आफूलाई अध्यक्ष बन्नबाट रोक्न सक्ने पात्रको रुपमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी अगाडि बढेपछि ओली उनलाई पनि वैधानिक रुपमै रोक्न अघि सरेका छन्।

आफू नेतृत्वमा नपुग्दासम्म पार्टी नेतृत्वमा उमेरहद हुनुपर्ने, एउटै व्यक्ति पटक पटक नेतृत्वमा रहन नहुने जस्ता व्यवस्था उनकै जोडबलमा भएका थिए। त्यतिबेला ओली पार्टीभित्र लोकतन्त्रको वकालत गर्थे। तर, जब उनी आफैं नेतृत्वमा पुगे त्यसपछि उनलाई आफ्नो सत्तामाथि खतरा उत्पन्न हुने सबै विकल्पहरु घाँडो लाग्न थाले।

आफूले नेतृत्व नपाउँदासम्म सही लागेको उमेरहदले अहिले उनको नजरमा फेल खाइसकेको छ। संविधानले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति २ पटकभन्दा बढी कार्यकाल बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ तर त्यसैलाई अनुसरण गरिएको पार्टी अध्यक्षको प्रावधान भने उनलाई घाँडो लागिरहेको छ।

मिल्नेजति सबै शक्ति आफैंसँग राख्न चाहने ओलीको सर्वसत्तावादको पराकाष्ठा त त्यो बेला देखिएको थियो जब उनले दुई तिहाइको सरकार समेत जोगाउन सकेनन्। एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सकेनन् र अन्ततः प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयमा पुगे।

एकपटकको विघटन उल्टिँदा पनि नपुगेर उनले दोस्रो पटक समेत प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। त्यतिबेला पार्टीमा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुई अध्यक्ष थिए। ओली प्रधानमन्त्री समेत थिए। ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको जिम्मेवारी आफूलाई दिन माग गरे।

तर, ओली सर्वसत्तावादको चरम विन्दूमा थिए। दुई तिहाइको ‘कसैले ढलाउन नसक्ने’ सरकारको प्रधानमन्त्री र देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टीको अध्यक्ष भएको उन्मादमा उनी प्रचण्डलाई कुनै जिम्मेवारी दिन तयार भएनन्। सबै कुरा आफ्नै नियन्त्रणमा राख्ने ओलीको सर्वसत्तावादी चरित्र नै उनको पतनको कारण बन्यो।

हुन त ओलीका समर्थक’हरु त्यतिबेला अध्यक्षलाई घेराबन्दीमा पारिएको तर्क गर्छन्। तर, यसको कारण ओली आफैं हुन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्न न ओली तयार हुन्छन् न त उनका ‘झोले’हरु तयार छन्।

ठूलो संगठनमा जिम्मेवारी बाँडफाँट कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न नचाहेर सबैथोक आफ्नै पकडमा राख्ने ओली लहडका कारण त्यतिबेला पार्टीभित्र विद्रोह भएको थियो।

आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई सामूहिक निर्णयको लोकतान्त्रिक विधि सिकाउन नसक्दा र सबै निर्णय आफूले एक्लै गर्ने निरंकुश अभ्यास गर्दा आफ्नै सहयोगीहरु वैरी भएको तथ्य स्वीकार गर्न न ओली तयार छन् न  समर्थकहरू नै।

ओली  समर्थकहरूले राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति फेरि सक्रिय राजनीतिमा आउन नहुने तर्क गर्छन्। तर, यो तर्कलाई बलियो बनाउने कुनै आधार भने उनीहरु दिन सक्दैनन्। राष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा किन आउनु हुँदैन? भन्ने प्रश्नको जवाफमा ‘झोले’हरु माथिल्लो पदमा पुगिसकेको व्यक्ति तल्लो पदमा झर्न नहुने तर्क गर्छन्।

योभन्दा बलियो तर्क उनीहरुसँग छैन। उनीहरुको तर्कलाई हेर्दा लाग्छ-उनीहरुलाई सर्वोच्च पदमा पुगिसकेको व्यक्ति तल ओर्लिनुले भन्दा पनि बाको कुर्सी डगमगाउँदा धेरै पोलिरहेको छ। उच्च पदमा पुगिसकेका व्यक्ति तल्लो पदमा ओर्लिनै हुँदैन भन्ने तर्क नितान्त फोस्रो तर्क हो।

हाम्रा नेताहरुले नेपालको लोकतन्त्रलाई बेलायतको ‘डेमोक्रेसी’बाट अनुसरण गरिएको भन्छन्। बेलायतको शासन प्रणालीलाई आदर्श मान्ने हो भने ‘झोले’हरुलाई त्यहाँ भएका अभ्यासहरु पनि थाहा हुनुपर्ने हो। यसबाहेक हामीले शक्तिशाली र विकसित मान्ने देशहरुमा भइरहेका अध्यास पनि जानकारी हुनुपर्ने हो।

२०१० देखि २०१६ सम्म बेलायतको प्रधानमन्त्री रहिसकेका डेभिड क्यामरुन गत वर्ष ऋणि सुनक प्रधानमन्त्री हुँदा विदेश मन्त्रीको पदमा ओर्लिएका थिए। राजतन्त्र रहेको देश बेलायतमा निर्वाचित भएर पुग्ने सबैभन्दा माथिल्लो पद प्रधानमन्त्री हो।

यस्तै अमेरिकामा जो बाइडेन राष्ट्रपति हुँदा उपराष्ट्रपति अर्थात देशको दोस्रो ठूलो पदमा पुगेकी कमला ह्यारिस अब हुने क्यालिफोर्नियाको गभर्नर पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने तयारीमा छिन्। एमालेमा विद्या भण्डारीको पुनरागमनलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन।

उनका पक्षधरहरुले विधानमा ७० वर्षे उमेरहद र एउटै पदमा तेस्रो कार्यकाल रहन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने वकालत गर्नु पनि अन्यथा होइन। किनकि यी व्यवस्था अध्यक्ष ओलीकै सक्रियतामा विधानमा राखिएका हुन्। बरु राष्ट्रपति भइसकेका कारण पार्टी अध्यक्ष बन्नै नपाउने व्यवस्था गरिनुलाई भने निषेधको राजनीति मान्नुपर्छ।

ओलीको हकमा उनलाई अध्यक्ष बन्नबाटै रोक्न खोजिएको होइन, राजाजस्तै जीवनभर पदमा रहने खोज्ने अलोकतान्त्रिक पद्धतिलाई निरुत्सहित गर्न खोजिएको हो। कसैलाई आजीवन पदमा रहने इच्छा लागेकै कारण कसैलाई एक पटक पनि निर्वाचित हुनबाट निषेध गरिनु तानाशाही हो। प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्र बलियो बन्छ र निषेधले निरंकुशता मौलाउँछ।