काठमाडौं। आजभन्दा ठिक ६ वर्षअघि २०७६ असारको तेस्रो साता तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरे।

त्यसको ४ दिन अघि मात्र सरकारले भारतबाट आयात गरिने तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको मात्रा परीक्षण गरेर मात्र आयातको अनुमति दिने आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएको थियो।

मन्त्री यादवले मन्त्रिपरिषदबाट यो निर्णय हुनुको पछाडि मन्त्रालयका सचिवहरु दोषी रहेको बताए। मन्त्रालयमा सचिवहरुले प्रस्ताव तयार गरेको र सचिवहरुले आफूलाई थाहै नदिइ झुक्याएर प्रस्तावमा भारतलाई ‘रिझाउने’ खालको व्यवस्था गरेको उनले आरोप लगाए। यादवका अनुसार मन्त्रालयका मातहतका कर्मचारीले आफ्ना हाकिम अर्थात मन्त्रीलाई नै झुक्याए।

यही बैशाखको तेस्रो साता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ परे। सर्वोच्च अदालतको लेटरहेडमा सर्वोच्चकै एक कर्मचारीले रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर जेल चलान गर्न नेपाल प्रहरीलाई पत्र लेखेपछि चौधरीलाई डिल्लीबजार जेलमा हालियो।

रेशम जेलभित्र पुगिसकेपछि मात्रै सवोृच्च अदालतबाट उनलाई जेल चलान गर्ने कुनै आदेश नभएको बरु कर्मचारी आफैंले पत्र लेखेको खुलासा भयो। खुलासापछि रेशम चौधरीलाई रिहा गरियो, ती कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाइएको छ।

सोमबार देशको सर्वोच्च र सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय संघीय संसदको एउटा सदन प्रतिनिधि सभाबाट निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक पारित भयो। यो विधेयकलाई संसदको बैठकमा पेश गर्नुअघि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गरिएको थियो।

छलफलपछि समितिले विधेयकमा सरकारको विशिष्ट पदबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश पाएका कर्मचारीले अवकाश पाएको मितिले २ वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्त हुन नमिल्ने गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखेको थियो।

यो व्यवस्था कर्मचारीहरुको स्वार्थअनुकूल थिएन त्यसैले कर्मचारीहरुले यो व्यवस्था हटाउन लबिङ गरिरहेका थिए। सोमबार विधेयक पारित भइसकेपछि थाहा भयो-विधेयकमा त राज्य व्यवस्था समितिको प्रस्तावलाई खण्डित गर्दै कर्मचारीको स्वार्थ अनुकूलको व्यवस्था गरिसकिएको थियो। भित्रभित्रै जालझेल गरेर समितिको निर्णय विपरित व्यवस्था विधेयकमा गुपचुप रुपमा थपिएको थियो।

कर्मचारी यो हदसम्म गतिछाडा हुनुमा उनीहरुको मात्रै दोष छैन। दोषी उनीहरुभन्दा माथि रहने र उनीहरुका यस्ता निकृष्ट काममा साथ, सहयोग र उस्तै परे आफू पनि संलग्न हुने राजनैतिक नेतृत्वको हो। कुनै पनि कर्मचारी देशका सर्वोच्च कार्यकारी होइनन्। उनीहरुभन्दा माथि जननिर्वाचित राजनैतिक नेतृत्व हुन्छ।

सरकारी कर्मचारीबाट पीडित नेपाली जनताको संख्या लाखौंमा छ। सामान्य कर्मचारीहरु जिल्ला वा स्थानीय तहका तल्ला सरकारी कर्मचारीबाट प्रताडित हुनु नेपालको लागि सामान्य भइसकेको छ।

सबै कागजात लिएर, सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारी कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने, यो वा त्यो भएन भनेर फर्काउने, घुस माग्ने घटनाहरु नेपालमा सामान्य भइसके।

प्रहरीबाट सर्वसाधारण कुटिएका घटना धेरै हुन्छन्, अहिले प्रविधिको सहज पहुँच भएका कारण त्यस्ता घटनाका भिडियोहरु पनि बाहिरिन थालेका छन्। तलका कर्मचारीले सरकारी सेवामा बहाल रहेकै आडमा सर्वसाधारणलाई झुक्याएका, कागजात किर्ते गरेका घटना सामान्य भइसके।

तर, देशका सबैभन्दा शक्तिशाली निकायहरुलाई नै झुक्याउने घटनाहरुले कर्मचारीहरु हदैसम्म ‘गतिछाडा साँढेजस्ता’ भइसकेको छर्लंग भएको छ।

मन्त्रालयका कर्मचारीले मन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीले देशको सर्वोच्च न्यायालयलाई र संघीय संसदका कर्मचारीले देशको संघीय संसदलाई नै झुक्याउनु सामान्य कुरा होइन।

लोकतान्त्रिक संसदीय राज्य प्रणाली हुने देशमा राज्यका चार अंग हुन्छन्-कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र पत्रकारिता। नेपालका पत्रकारिता त राज्यबाटै प्रताडित छ। राज्यले नै समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई जेल हालेर नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने र कलमलाई दबाउने निकृष्ट धृष्टता गर्दै आएको छ र यो क्रम अझै पनि जारी छ।

तर, बाँकी रहेका तीन अंगहरुमध्ये कुनै पनि कर्मचारीको मैमत्त प्रवृत्तिबाट अछुतो रहहेनन्। कर्मचारीले कार्यपालिका अर्थात मन्त्रिपरिषद, न्यायपालिका अर्थात सर्वोच्च अदालत र व्यवस्थापिका अर्थात संघीय संसदलाई नै झुक्याइसकेपछि अब देशका सुशासनको नाममा केही बाँकी रहेन।

तर, कर्मचारी यो हदसम्म गतिछाडा हुनुमा उनीहरुको मात्रै दोष छैन। दोषी उनीहरुभन्दा माथि रहने र उनीहरुका यस्ता निकृष्ट काममा साथ, सहयोग र उस्तै परे आफू पनि संलग्न हुने राजनैतिक नेतृत्वको हो। कुनै पनि कर्मचारी देशका सर्वोच्च कार्यकारी होइनन्। उनीहरुभन्दा माथि जननिर्वाचित राजनैतिक नेतृत्व हुन्छ।

तर, राजनैतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न नसक्दा छाडातन्त्र मौलाउँछ। स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीहरुभित्र मौलाउँदो विकृतिलाई रोक्न राजनैतिक नेतृत्वले कारवाहीको डण्डा चलाउनुपर्ने हो तर राजनैतिक नेतृत्व नै अनियमिततामा कर्मचारीसँग मिलेमतो गर्छ भने त्यहाँ छाडातन्त्र बाहेक अरु केही बाँकी रहँदैन।

निजामती विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट संघीय संसदमा गएको हो। समितिबाट संसद बैठकमा पुग्दासम्म यसमा अनधिकृत छेडछाड भएको छ, प्रस्तावित व्यवस्थामा फेरबदल गरिएको छ। यो सामान्य फेरबदल होइन, कानुनमा फेरबदल हो।

कानुनी व्यवस्थामै अनाधिकृत छेडछाड हुनु अत्यन्तै गम्भीर विषय हो र यसमा कर्मचारीसँगै समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र अन्य सदस्यहरुको समेत मिलेमतो हुन सक्छ।

यो निकृष्ट कार्यमा को-को संलग्न छन् तिनीहरुमाथि तत्काल अनुसन्धान गरी कानुनी कारवाही हुनुपर्छ। कर्मचारीलाई नै प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेगरी विधेयक तलमाथि गरिएको हुँदा यसमा कर्मचारीको संलग्नता हुन सक्ने आधार सबैभन्दा बलियो छ।

निजामती विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट संघीय संसदमा गएको हो। समितिबाट संसद बैठकमा पुग्दासम्म यसमा अनधिकृत छेडछाड भएको छ, प्रस्तावित व्यवस्थामा फेरबदल गरिएको छ। यो सामान्य फेरबदल होइन, कानुनमा फेरबदल हो।कानुनी व्यवस्थामै अनाधिकृत छेडछाड हुनु अत्यन्तै गम्भीर विषय हो र यसमा कर्मचारीसँगै समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र अन्य सदस्यहरुको समेत मिलेमतो हुन सक्छ।

अर्कोतर्फ यो विषय प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको लागि पनि गम्भीर आत्मसमीक्षाको विषय हो। कुनै विधेयकमा के लेखिएको छ भन्ने पढ्दै नपढी ताली बजाएर पारित गर्दा कतिसम्म गम्भीर परिणाम हुन सक्छ भन्ने चेत सांसदहरुमा हुनुपर्छ।

हुन त सांसदहरुलाई दिइएको विधेयकको प्रति यही थियो वा थिएन भन्ने अझै प्रस्ट छैन, यस विषयमा थप अनुसन्धान गरिएला। यदि सांसदहरुलाई अध्ययन गर्नका लागि दिइएको प्रति र संसद बैठकमा पेश गरिएको प्रति फरक-फरक भएमा यो कुरा सांसदहरुले नै बताउन सक्लान्।

तर, यदि यही प्रति सांसदहरुलाई वितरण गरिएको भए उनीहरु कुन मुखले आफूलाई जनप्रतिनिधि भन्न सक्लान्? कानुन निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका सांसदहरुले विधेयकमा के लेखिएको छ भनेर समेत पढ्दैनन् भने उनीहरुको औचित्य रहँदैन।