काठमाडौं। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०२५ को आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व मानवअधिकार अवस्था गम्भीर संकटमा पुगेको चेतावनी दिएको छ।

‘विश्वको मानव अधिकार अवस्था’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा शक्तिशाली राष्ट्र, निजी कम्पनी र अधिकारविरोधी आन्दोलनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, बहुपक्षीय प्रणाली र नागरिक समाजमाथि संगठित आक्रमण गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा विश्व अहिले नयाँ खतरनाक युगको मोडमा पुगेको दाबी गर्दै जातिवादी, पितृसत्तात्मक र असमानता बढाउने व्यवस्थाले विश्वव्यापी रूपमा मानवअधिकार कमजोर बनाइरहेको आरोप लगाइएको छ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी महासचिव आग्नेस कालामारले वर्तमान अवस्थालाई मानवतामाथिको गम्भीर आक्रमण भन्दै शक्तिशाली राष्ट्र र कम्पनीहरूको गैरजिम्मेवार व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कमजोर बनाएको टिप्पणी गरिन्।

प्रतिवेदनमा मध्यपूर्व, युक्रेन, सुडान, म्यानमार र अफगानिस्तान लगायतका क्षेत्रमा जारी द्वन्द्व र मानवअधिकार उल्लंघनलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। साथै, गाजा क्षेत्रमा इजरायलद्वारा जारी कारबाही, युक्रेनमा रुसको आक्रमण, र अफगानिस्तानमा तालिवानद्वारा महिला अधिकारमा थप प्रतिबन्धलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

एम्नेस्टीले संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल, रुस र अन्य शक्तिशाली देशहरूद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत जस्ता न्यायिक संस्थामाथि गरिएको दबाब र प्रतिबन्धले न्याय प्रणाली नै कमजोर बनिरहेको चेतावनी दिएको छ।

प्रतिवेदनमा युरोपेली देशहरू लगायत धेरै राष्ट्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघनका घटनामा मौन वा निष्क्रिय देखिएको भन्दै आलोचना गरिएको छ।

तर, प्रतिवेदनले नागरिक समाज, युवा आन्दोलन र विश्वव्यापी प्रदर्शनहरूले मानवअधिकारको रक्षा र न्यायका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि उल्लेख गरेको छ। नेपाल, केन्या, इन्डोनेसिया, पेरुलगायत देशहरूमा भएका प्रदर्शनलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

एम्नेस्टीले विश्वभरका सरकारहरूलाई तुष्टीकरणको राजनीति त्याग्दै मानवअधिकार र कानुनको शासन बचाउन तत्काल सामूहिक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।