काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद साम्य हुनुको साटो झन्-झन् जटिल बन्दै गएको छ। पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतबाट निरूपण भए पनि नेताहरूबीचको राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक द्वन्द्वले उग्र रूप लिएको हो।

पछिल्लो समय संस्थापन पक्षले इतर समूहका प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रियसभा दलको नेताबाट हटाएपछि पार्टीभित्रको एकता कायम राख्ने वातावरण थप बिग्रिएको छ।

इतर समूहले यस कदमलाई आन्तरिक एकता भत्काउने षड्यन्त्रका रूपमा टिप्पणी गर्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। विवादको यो शृङ्खला वैशाख १५ र १६ गते काठमाडौँमा सम्पन्न विभिन्न समूहका भेलाहरूसम्म पुग्दा कांग्रेस विभाजनको संघारमा पुगेको अनुभूति हुन थालेको छ।

निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको अगुवाइमा भएको देउवा पक्षीय विस्तारित भेलाले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले बेहोरेको पराजयको मुख्य कारण विशेष महाधिवेशन भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

भेलाले पारित गरेको ११ बुँदे निष्कर्षमा सभापति गगनकुमार थापाले नेतृत्व गरेको विशेष महाधिवेशनलाई राष्ट्रिय राजनीति धमिल्याउने र कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्रको पहिलो कदम भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमितिलाई वैधता दिए पनि उक्त निर्णयमा ‘न्यायिक मन’ नभेटिएको खड्का समूहको जिकिर छ।

प्रचलित कानुन र कांग्रेसकै विधानसँग बाझिएको भन्दै उक्त समूहले अदालतको आदेशलाई विधिको शासनका कारण स्वीकार गरे पनि सभापति थापाको नेतृत्वलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न नसकिने संकेत गरेको छ।

विशेष महाधिवेशनकै कारण आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेस छिन्नभिन्न भएको र इतिहासकै सबैभन्दा दर्दनाक अवस्थामा पुगेको खड्का समूहको ठहर छ।

तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाको धैर्यताका कारण पार्टी विभाजन हुनबाट जोगिए पनि विभाजित मनहरू अझै जोडिन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस समूहले सभापति थापाले अघि बढाएको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने अभियानलाई समेत बदनियतपूर्ण भन्दै कडा विरोध गरेको छ।

१५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार सदस्यता नवीकरण र वितरण सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा पुनः अद्यावधिक गर्नु भनेको लोकतन्त्रका योद्धाहरूको इतिहास मेटाउने प्रयास भएको उनीहरूको आरोप छ।

सदस्यता खारेज गर्ने लहडबाजी नरोके १५औँ महाधिवेशन निष्पक्ष र समावेशी हुन असम्भव रहेको भन्दै खड्का समूहले १४औँ महाधिवेशनबाट संशोधित विधान अनुसार अघि बढ्न अपिल गरेको छ।

यसैगरी, पार्टीका अर्का नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि बागमती प्रदेशस्तरीय भेला आयोजना गर्दै वर्तमान नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। बालुवाटारमा भएको छलफलमा सहभागी नेताहरूले पनि १५औँ महाधिवेशनका लागि सदस्यता अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई अव्यावहारिक र हानिकारक बताएका छन्।

डा. शशांक कोइराला, एनपी साउद, धनराज गुरुङ लगायतका नेताहरू सहभागी उक्त भेलाले पार्टीमा एकता कायम गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सभापति गगन थापाकै काँधमा रहेको स्पष्ट पारेको छ।

विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई भावनात्मक रूपमा विभाजन गरेको र यसलाई एकताबद्ध बनाउन नेतृत्व गम्भीर नभएको सहभागीहरूको गुनासो छ। नेतृत्वले अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र अनुशासनको डण्डा चलाउने कार्यले पार्टी थप कमजोर हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

पार्टीभित्रको यो किचलो चलिरहँदा सभापति गगनकुमार थापाले भने सरकारको नीतिका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन सुरु गरेका छन्। सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्र मधुवनीको अवलोकनपछि थापाले सरकारले लागू गरेको ‘१०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने’ नीति तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।

उनले यसलाई मधेसको जनजीवनमा लागेको घाउ र नागरिकमाथिको अपमानका रूपमा चित्रण गरेका छन्।

भन्सार विभागले समेत उल्लेखनीय राजस्व नउठ्ने स्वीकार गरेको यस व्यवस्थाले सीमा क्षेत्रका जनतालाई अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै उनले यस्तो ‘हेपाहा नीति’ फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।

यसरी कांग्रेसभित्र एकातिर आन्तरिक नेतृत्व र वैधानिकताको लडाइँ चरम सीमामा पुगेको छ भने अर्कोतिर नेतृत्वले जनसरोकारका मुद्दामा आफूलाई सक्रिय राख्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ।