न्यूयोर्क। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) समर्थकहरूको विश्व सञ्जाल, प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग अमेरिकाले नेपाल सरकारले हालै अघि बढाएको ‘गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ प्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।

रास्वपा सम्मिलित वर्तमान सरकारले छलफलका लागि ल्याएको उक्त विधेयकले विश्वभर छरिएर रहेका ६० लाखभन्दा बढी प्रवासी नेपालीहरूको आफ्नो मातृभूमिसँग जोडिने सपना र आकांक्षामाथि कुठाराघात गरेको विभागको ठहर छ।

यसै सन्दर्भमा न्यूयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्यदूत दधिराम भण्डारीमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सम्बोधन गर्दै विभागले एक विस्तृत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

विभागका कार्यवाहक अध्यक्ष सम्मरबहादुर बुढाथोकीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बुझाएको उक्त पत्रमा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न र रास्वपाले निर्वाचनका बेला गरेको ‘नागरिक करार’ एवं सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेखित ‘वंशजको नागरिकताको निरन्तरता’ सम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिइएको छ।

ज्ञापनपत्रमा अमेरिकाका विभिन्न राज्यका समिति र केन्द्रीय समितिका गरी कुल ३२ जना जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।

प्रवास विभागले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० (१) लाई समस्याको मुख्य जडका रूपमा औंल्याएको छ। उक्त दफामा कुनै पनि नेपाली नागरिकले स्वेच्छाले विदेशी नागरिकता लिएमा उसको नेपाली नागरिकता स्वतः कायम नरहने व्यवस्था छ।

विभागले यो प्रावधानलाई प्रतिगामी भन्दै यसले प्रवासी नेपालीहरूको भावनामा चोट पुर्‍याएको उल्लेख गरेको छ। तत्कालको समाधानका लागि उक्त दफा खारेज गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा संविधानको भाग २ अन्तर्गत धारा ११ मा संशोधन गरी सार्क मुलुक बाहेक अन्य देशमा रहेका वंशजका नेपालीहरूको नागरिकतालाई निरन्तरता दिने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ।

विशेष गरी रास्वपाका मन्त्रीहरू र नेतृत्वलाई समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै विभागले आफ्नै दल सहभागी सरकारले ल्याएको विधेयक प्रवासीमैत्री नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

ज्ञापनपत्रमा ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने नारालाई केवल भावनात्मक रूपमा मात्र सीमित नराखी कानुनी रूपमै वंशजको नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ। सरकारले वंशजको नागरिकता भएका नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली (NRN) को संकुचित श्रेणीमा राख्न नहुने तर्क समेत विभागले अघि सारेको छ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा कार्यवाहक अध्यक्ष बुढाथोकीले न्यूयोर्कस्थित महावाणिज्य दूतावास मात्र नभई वासिङ्टन डीसीस्थित नेपाली राजदूतावास, डालस, टेक्सस र सान फ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावासमार्फत पनि सरकारलाई थप दबाब दिइने जानकारी दिए।

यो ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीका अतिरिक्त सभामुख डिपी अर्याल, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल, कानुन मन्त्री सोविता गौतम र अन्य सरोकारवाला निकायहरूलाई समेत विभिन्न माध्यमबाट पठाइएको छ।

प्रवासी नेपालीहरूको सुझावलाई समेटेर मात्र नयाँ विधेयक ल्याउन र वर्तमान विवादास्पद प्रावधानहरूलाई तत्काल खारेज गर्न विभागले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।