काठमाडौं। सरकारले विद्यालय क्षेत्रमा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्न र शैक्षिक सुधारका लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

यसै सिलसिलामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना र नियमविपरीत शुल्क असुलीको विषयमा देखिएका विवाद र अन्यौलता हटाउन स्थानीय सरकार एवं सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग निर्णायक छलफल गर्न लागेको हो।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार आयोजना गरिएको यस बैठकमा काठमाडौँ उपत्यकाका महानगरपालिकाका प्रमुखहरू तथा सरकारका उच्च अधिकारीहरूलाई आमन्त्रण गरिएको छ।

विशेषगरी नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनै लाग्दा निजी विद्यालयहरूले स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिएको र समयअगावै भर्ना सुरु गरेको व्यापक गुनासो आएपछि मन्त्रालयले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको हो।

शैक्षिक सत्रको वार्षिक क्यालेन्डर, विद्यार्थी भर्नाका मापदण्ड र निजी विद्यालयका पछिल्ला गतिविधिका विषयमा साझा धारणा बनाउन जनप्रतिनिधिहरूलाई एकै ठाउँमा बोलाइएको छ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा हुने यस छलफलमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल, ललितपुरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन, नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्षहरूको सहभागिता रहनेछ।

छलफलमा नियम मिच्ने विद्यालयहरूमाथि कानुनी कारबाहीको रणनीति बनाउन गृहमन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई समेत सहभागी गराइएको छ।

केही संस्थागत विद्यालयहरूले कानुनको धज्जी उडाउँदै तोकिएको समयभन्दा अगावै भर्ना लिने र चर्को शुल्क असुल्ने कार्य जारी राखेपछि मन्त्रालयले हालै मात्र गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न कडा निर्देशन दिएको थियो।

यद्यपि, संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच भर्ना तथा पठनपाठन सुरु गर्ने मितिमा भने केही भिन्नता देखिएको छ। संघीय सरकारले वैशाख १५ गतेबाट भर्ना अभियान र २१ गतेबाट पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन दिएको भए तापनि काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले भने वैशाख ११ गतेबाटै भर्ना र १५ गतेबाट नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए। आजको बैठकले यस्ता नीतिगत भिन्नताहरूलाई अन्त्य गरी विद्यार्थी र अभिभावकलाई ठगिबाट बचाउन ठोस योजना तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।