काठमाडौं । ठूला ठेक्कामा सफ्टवेयर ह्याक गरेर आफ्नो पक्षमा पार्ने घट्नाको मुद्दा फितलो बन्न पुगेको छ । सरकारी ठेक्काहरू ह्याक गरेर हत्याउने घटनाको मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा बलियो प्रमाण नजुट्दा मुद्दा फिलतो बन्न पुगेको हो ।

पक्राउ परेका आरोपीहरुले पनि इन्कारी बयान दिनु तथा सबै सरकारी ठेक्कामा ह्याक भएको पुष्टि नहुनु नै मुद्धा फितलो बन्न पुगेको हो । कतिपय ठुला निर्माण व्यवसायीमाथि अनुसन्धान नै भएन भने केहीलाई कमजोर प्रमाण राखेर मुद्दा दायर गरिएको छ ।

उनीहरूले बिटक्वइन (अभौतिक मुद्रा) को पनि कारोबार गरेको भेटिएको प्रहरीको दाबीले पनि मुद्दा फितलो भएको पुष्टि गर्छ । विद्युतीय माध्यमबाट अनधिकृत पहुँच पु¥याई संगठित रूपमा अभौतिक मुद्राको कारोबार गरेको कसुरमा सजाय माग गरिएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले शुक्रबार यसमा २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै यसरी मुद्दा दायर हुनुलाई शंकास्पद मानिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरु बिक्रम पाण्डे लगायतले मुद्दा कमजोर बनाउन चौतर्फी चलखेल गरेका थिए । २२ जनामध्ये दिवाकर देउजा, संजय भट्ट, भरत धामी, भाष्करराज अर्याल, सागर कटुवाल, जीवन कुमार दास, अनिल श्रेष्ठ र कृष्णकुमार खत्रीलाई मात्र संगठित अपराध र क्रिप्टो कारोबारको कसुर लगाइएको छ ।

कालिका कन्ट्रकन्सका बिक्रम पाण्डे, आशिष निर्माण सेवाका ऋषिकेश गौली लगायतविरुद्धको मुद्दा कमजोर बनेको छ। उनीहरुविरुद्ध बिद्युतीय काराबोर ऐन र एकीकृत कसुरमा मात्र सजाय माग लिइएको छ ।

गौलीको हकमा उनका छोरा निर्माण गौलीलाई समेत जोगाइएको छ । पक्राउ पर्ने भएपछि ऋषिकेश गौली फ्रन्टलाइन अस्पताल भर्ना भएर बसेका थिए । जसकारण केही दिन मात्र उनी हिरासतमा बसे ।

उनका कर्मचारी ज्योती सुवेदी यस्तो ह्याकिङमा माष्टरमाइन्ड भएपनि उनी पक्राउ परेका थिएनन । जसकारण क्रिप्टोकारोबारको तथ्याङक मेटाउन उनी सफल भएको स्रोतको दावी छ ।

जबकी कम्पनीका अध्यक्ष गौलीले नै आफ्ना कर्मचारी सुवेदीले नै टेण्डरको सबै काम गर्ने खुलाएका छन्। सुवेदी पक्राउ नपर्दा पनि मुद्दा कमजोर बनेको बताइन्छ । कम्पनीमा छोरा नै सक्रिय हुँदै गएको उनको बयानमा उल्लेख छ । पाण्डे र गौलीलाई जोगाउन केही प्रहरी र सरकारी वकिल समेत लागेको बताइन्छ ।

प्राविधिक रुपमा पनि यस प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान बलियो हुन सकेन । ३१३ वटा ठेक्कामा अनाधिकृत पहुँच पुर्याएको भनेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सिआइबीलाई पत्राचार गरेको थियो। तर, एक दर्जन ठेक्कामा भएको ह्याकिङको मात्र अनुसन्धान हुँदा अन्य ठेकेदारहरू जोगिएका छन् ।

सिआइबीको अनुसन्धान कतिसम्म कमजोर देखिन्छ भने ह्याकरसँग सम्बन्ध बनाइदिने ९८२८८६१५५६ नम्बर प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुन् भनेर समेत सिआइबीले पत्ता लगाउन नसकेको अभियोगपत्रबाट देखिन्छ ।

त्यस्तै, क्रिप्टो कारोबारमा संलग्न अमेरिका निवासी पारसरत्न तुलाधरको विस्तृत विवरण खुलाइएको छैन । प्रणाली ह्याक गरेर एउटा मात्रै बोलपत्र पेस भएको जानकारी लिएर कबोल अंक बढाएमा राज्यलाई समेत ठूलो नोक्सानी हुने दाबी छ ।

यस्तै कारणले ठेक्का रद्द हुन गएमा पनि राज्यलाई आर्थिक दायित्व बढ्ने उल्लेख छ । यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई २ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

अभौतिक मुद्रा सम्बन्धी कारोबारको कसुरमा कसुर अनुसारको बिगो, त्यसबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गरी ५ वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिमको जरिवाना पनि हुने व्यवस्था छ।

तर प्रतिवादीहरूको घरजग्गा, सेयर, सवारीसाधन लगायतका सम्पत्तिको विवरण भने हालसम्म प्राप्त नभएको, बैंक खाताको विवरण पनि प्राप्त नभएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।