काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जबाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसदमा अनुपस्थित भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गरेका छन्।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य रहेको भन्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग ‘रुलिङ’ को माग गरेका हुन्।

सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन नयाँ संसद भवनको बहुउद्देश्यीय हलमा बैठक चलिरहँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयको दुरी मात्र दुई सय मिटर छ। बुधबार बिहानै सिंहदरबार पुगेर मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत अध्यक्षता गरेका प्रधानमन्त्री शाह बैठक सकिएपछि संसद नगई कार्यकक्षमै बसेपछि विपक्षीहरू आक्रोशित भएका हुन्।

सभामुखले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई जबाफ दिन पठाएको जानकारी गराएलगत्तै सदनमा होहल्ला सुरु भएको थियो। संसदमा बोल्दै विभिन्न दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र संसदप्रतिको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संसदको छलफलमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य रहेको बताएका थिए। ‘उहाँ आउनुहुन्छ भन्ने विश्वासमा सभामुखले रुलिङ गरिदिनुपर्‍यो, अन्यथा हामी उभिरहन्छौँ,’ उनले भने।

कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले सभाको गरिमा जोगाउन सभामुखले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताए।

यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री कालो चश्मा लगाएर सिंहदरबारमा बसेको भन्दै कटाक्ष गरे। ‘यो जनताको सरकार हो भने उत्तरदायित्व संसदबाट खोजिन्छ, रत्नपार्कबाट होइन। नीति तथा कार्यक्रम सरकारको प्रमुखले सुन्ने र जबाफ दिने दस्तावेज हो, उहाँ कहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ?,’ शाहीले प्रश्न गरे।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक संसदको हुर्मत लिएको आरोप लगाए। संविधानको धारा ७६ (१०) अनुसार प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा कार्यसूचीबाट भाग्न खोजेको उनको तर्क थियो।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले जनताले प्रधानमन्त्रीको आवाज सुन्न चाहेको समयमा उनी अनुपस्थित हुनु संविधानको खिल्ली उडाउनु सरह भएको बताए।

विपक्षीको विरोधका बीच सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरेको छ। रास्वपाका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा नियमावलीले प्रधानमन्त्री स्वयंलाई नीति तथा कार्यक्रमको जबाफ दिन बाध्य नबनाएको र सम्बन्धित मन्त्रीले पनि जबाफ दिन सक्ने प्रावधान रहेको तर्क गरेका छन्।