काठमाडौं। नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश कुमार घिमिरेले सेकेण्डह्याण्ड मोबाइलको वैध कारोबार नहुँदा र अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमका कारण व्यवसायीहरुले दुःख पाइरहेको बताएका छन्। चोरीका मोबाइल सेटबाट अनलाइन पेमेन्ट गर्दा समेत व्यवसायीहरुले अनावश्यक दुःख पाएको र साइबर ब्यूरोसम्म धाउनुपर्ने अवस्था आएको पनि बताए।

हालै काठमाडौंमा सम्पन्न भएको नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघको तेस्रो महाधिवेशनबाट दुई बर्षको कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएका घिमिरेले विगत दुई बर्षदेखि व्यवसाय पनि ओरालो लागेको दुखेसो गरे।

मुलुकको अर्थतन्त्रको धरातल कमजोर हुँदा व्यवसायमा त्यसको असर देखिएको उनको भनाइ छ। तर बालेन्द्र साह नेतृत्वको नयाँ सरकारप्रति आशावादी रहेको र व्यवसाय पुनः उकालो लाग्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको उनले सुनाए।

एमआरपीको पक्षमा छौं तर नीति प्रष्ट हुनुपर्छ

नयाँ सरकारले अधिकतम खुद्रा मूल्य(एमआरपी)मार्फत सुशासनका लागि गरिएको प्रयास स्वागतयोग्य भएपनि तत्कालका लागि मोबाइल व्यवसायीका लागि त्यो घातक हुने बताए।

‘हामी एमआरपीको पक्षमा छौं। तर एमआरपी लगाउँदा खुद्रा व्यवसायी र आन्तरिक डिलरहरुलाई प्रेसर हुनुभएन भन्ने हाम्रो धारणा हो। एमआरपी मुख्य स्रोतबाट अर्थात् उत्पादन गर्ने कम्पनीबाट नै लगाएर आउनुपर्ने कुरा हो, विदेशबाट आउने सामानमा भन्सारबाट पास हुँदा नै एमआरपी कायम भएर आउनु पर्छ। त्यसरी एमआरपी कायम भएर नआएकै कारण अहिले पनि व्यवसायीहरुसँग चार वर्ष पाँच वर्षदेखिका धेरै सामानहरु स्टक छन्। अहिले छोटो समयमा सरकारले अनुगमन गर्नेदेखि एमआरपी खोज्नेसम्मका विषय आइरहँदा व्यवसायीहरुमा त्रास पैदा भएको छ। कि त सप्लायर्सले हामीसँग भएका स्टक फिर्ता लैजानुपर्यो होइन भने यस विषयमा सरकारको प्रष्ट नीति आउनुपर्यो,’ उनले भने।

यसका लागि सरकारले व्यवसायीहरुका लागि समय दिनुपर्ने र प्रष्ट नीति बनाउनुपर्ने उनको माग छ। तत्काल अनुगमन गर्दा मोबाइल व्यवसायीहरुले एमआरपी लगाएको नपाए कारवाही हुने अवस्था आयो भने समस्या हुने उनले बताए।

‘यतिबेला एमआरपी टाँसिएको छैन। यो रिटेलले टाँस्ने होइन, सोर्सले टास्ने हो। उत्पादन कम्पनीहरुले टाँस्ने हो। अथवा आयात गर्दाखेरि नै भसारबाट आयातकर्ताहरुले त्यो टाँसेर हामीलाई पठाउनुपर्ने हो। त्यसको व्यवस्था भएको छैन, जसका कारण हामीजस्ता मझौला व्यवसायीलाई कानुनी डन्डा बर्षाउनु सान्दर्भिक छैन,’ उनले भने।

स्टक तुरुन्तै क्लियर गर्न नसकिने जनाउँदै घिमिरेले यस्तोबेला सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनको माग छ।

एमडीएमएस प्रणालीले अन्योलता

एमडीएमएसको विषय हालसम्म अन्योलमा रहेको जनाउँदै घिमिरेले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए।

‘यो विषय खुला सिमानाका कारण आएको हो। चोरी पैठारी र भन्सार छलीका कारण यो विषय आएको हो। विमानस्थलबाटै पनि विदेश जानेहरुले व्यक्तिगत प्रयोजन बाहेक व्यवसायिक रुपमा नै मोबाइल फोनहरु भित्रिरहेको छ। यहाँको बजारलाई त्यसले दुषित् बनाइरहेको छ। ट्याक्स–भ्याटमा काम गर्नेहरु अप्ठेरोमा परेका छन्,’ उनले अगाडि भने,‘एमडीएमएस लागू हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा हामी होइनौं। तर सरकारले यो विषयमा पनि लामो समयदेखि अन्योलमा राखिराख्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसकारण पनि हामी प्रहरी प्रशासनसँग मुकाविला गरिरहनु परेको छ। त्यसैले सरकारले यो लागू गरोस् होइन भने खारेज गरोस्। व्यवसायी र उपभोक्ता कसैलाई पनि अलमलमा राख्न मिल्दैन।’

एमडीएमएस प्रणाली लागु गर्न व्यवसायीहरुले धेरै पहल गरेको सुनाउँदै उनले विचमा प्राविधिक कारणले सरकार पछि हटेको बताए। ‘विगतको सरकारले यसलाई बीचैमा रोक्यो। अब यो लागू गर्दा सरकार र व्यवसायी दुवैलाई राम्रो हुन्छ। करछली रोकिन्छ,’ उनले भने।
सेकेन्डह्यान्ड मोबाइलको वैध कारोबारको सन्दर्भ

सेकेन्डह्यान्ड मोबाइलको कारोबारलाई बैधता दिलाउने प्रयास भइरहेको घिमिरेले बताए। ‘विगतदेखि नै हामी वैधता दिलाउने प्रयासमा थियौं। नयाँ सरकारलाई पनि यसबारे प्रष्ट बुझाएर वैधताको बाटोमा जानेछौं। नयाँ कार्यसमितिको बैठकपछि ज्ञापन पत्र लिएर सरकारसँग पुग्नेछौं। सेकेन्डह्यान्डको नीतिगत प्रष्टता नहुँदा राज्यले धेरै राजश्व वा कर गुमाइरहेको छ। सरकारलाई यसबारे बताउनेछौं,’ उनले भने।

‘विगतका सरकारका गृहमन्त्रीलेखि संचारमन्त्री र संचार सचिवसम्मलाई हामीले यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं तर सुनुवाई भएको छैन। व्यवस्था कायम नहुँदा उपभोक्त ठगीमा परिरहेको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ। यो व्यवस्था कायम हुने हो भने पुराना सेकेण्डह्याण्ड फोनहरुमार्फत सरकारले राजश्व उठाउन सक्छ। देशको पैसा देश भित्रै रहने वातावरण बन्न सक्छ,’उनले प्रष्ट पारे।

प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन

मोबाइल मर्मत गर्ने काम टेक्निकल भएकाले व्यवसायमा रुचि राख्ने देशभरका युवाहरुलाई सरकारसँग सहकार्य गरेर तालिम प्रदान गर्ने आफूहरुको सोच भएको घिमिरेले बताए।

‘तालिम लिएका युवाहरुलाई मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्रको अभाव छ। हामी संस्थागत रुपमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद् (सिटीइभिटी) सँग सहकार्य गर्न चाहन्छौं। सिटीइभिटीसँग सहकार्य गरेर देशभरका मोबाइल प्राविधिकहरु वा टेक्निसियनहरुलाई दक्षताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने सोच छ,’ उनले योजना सुनाए।

मार्जिन र लक-अनलकको समस्या

देशभरका मोबाइल व्यवसायीहरुको अर्को प्रमुख समस्या भनेको मार्जिन हो। मोबाइल सेट विक्री गर्दा मार्जिन न्यून भएकाले व्यवसायीहरु समस्यामा परेको घिमिरेले सुनाए।

‘मोबाइल सेट मात्रै बेचेर कुनैपनि पसल सर्भाइभ हुनसक्ने अवस्था छैन। आफ्नो खर्च टार्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले सम्बन्धित ब्रान्ड वा कम्पनीहरुसँग हामी निरन्तर पहल गरिरहेका छौं। तर पनि अपेक्षाकृत मार्जिन बृद्धि हुन सकेको छैन,’ घिमिरेले समस्या सुनाउँदै भने।

सेकेन्डह्यान्ड कारोबार र लक–अनलकका कारण धेरै मोबाइल व्यवसायीहरु प्रहरी प्रशासनको नियन्त्रण परिरहेको र त्यसको प्रष्ट नीति आजका मितिसम्म बन्न नसक्नु दुर्भाग्य भएको उनको बुझाइ छ।

‘सेकेन्डह्यान्ड सेटको कारोबार गर्दा कतिपय व्यवसायी साथीहरु प्रहरी प्रशासनमा पुग्नुभएको छ। लक–अनलक गर्दाको अलग्गै समस्या छ। चोरीको हो कि वैध हो भन्ने कुरा व्यवसायीलाई थाहा हुँदैन। यदि लक खोलिदिएको भनेर प्रहरीमा उजुरी पर्यो भने कारवाहीमा पर्ने गरेका छौं। प्रहरीले पक्राउ नै गर्नु दुःखद् विषय बनेको छ,’ उनले भने।

‘यस्तो समस्या समाधानका लागि मोबाइल व्यवसायी महासंघले एउटा ग्राहक सम्झौता पत्र बनाएर त्यो सम्झौता पत्रलाई आधिकारिकता प्रदान गर्न गृह मन्त्रालयबाट एउटा कार्यविधि बनाउन जरुरी भइसकेको छ। त्यो काम तत्कालै गर्नुपर्ने भएको छ। यसका लागि देशभरका व्यवसायी साथीहरुले साथ दिनुपर्छ र सहकार्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

चोरीका सेटका सन्दर्भमा कानुन बनाउन महासंघले सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले व्यवसायीलाई प्रहरी नियन्त्रणमा राख्ने काम बन्द गर्नपनि आग्रह गरे।

मोबाइल व्यवसायमा पाँच लाखजना आश्रित

अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार मोबाइल व्यवसायमा प्रत्यक्ष रुपमा २४ हजार र अप्रत्यक्ष रुपमा एक लाख जनाले रोजगारी पाएका छन्। तर यस व्यवसायमा करिब पाँच लाख व्यक्तिहरु आश्रित भएको उनले जानकारी दिए।

‘यस सम्बन्धमा हामी सर्भे गर्दैछौं। एक वर्षभित्र प्रष्ट डाटा निकाल्ने छौं। करिब पाँच लाख व्यक्तिले यो व्यवसायबाट जिविका चलाइरहेकाले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारको साथ चाहिएको छ। व्यवसायीहरुमा एकता र सहकार्य आवश्यक छ,’ उनले अगाडि भने,‘उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि हामीलाई सहयोग गर्न जरुरी छ। महासंघ वस्तुगत रुपमा आवद्ध हुने तयारीमा पनि छ।’