काठमाडौं। सरकारले देशभरका स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’का रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी एकीकृत सेवा प्रवाह कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत भई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहमा पठाइएको जनाएको छ।

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को गत २०८२ चैत १३ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ को बुँदा नं ५९ बमोजिम देशमा रोजगारी सिर्जना, सीप विकास तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनलाई एकीकृत रूपमा सुदृढ गर्ने उद्देश्यले विद्यमान रोजगार सेवा केन्द्रलाई ६० दिनभित्र रूपान्तरण गर्ने नीतिगत मार्गदर्शन प्राप्त भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

उक्त विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रीस्तरको २०८२ चैत १९ गतेको निर्णयबाट मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो। सो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयको आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन भई कार्यविधि तयार गरिएको हो।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रीस्तरको २०८३ जेठ ६ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत भएको उक्त कार्यविधि यही जेठ ११ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दर्ता भई कार्यान्वयनका लागि पठाइएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता पितम्बर घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नयाँ कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गरी रूपान्तरित केन्द्र मार्फत बेरोजगार दर्ता, सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम, स्थानीय श्रम बजार विश्लेषण, सीप तथा माग नक्साङ्कन, सीप विकास तालिम समन्वय, रोजगार परामर्श, जब म्याचिङ, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरणसम्बन्धी सेवा एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रवाह गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

हाल विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट छुट्टाछुट्टै रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका रोजगार, सीप विकास तथा उद्यमशीलताका कार्यक्रमलाई अब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा प्रभावकारी र एकीकृत रूपमा सेवा प्रवाह गरिने अपेक्षा मन्त्रालयले लिएको छ। नागरिकको नजिकमा रहेको स्थानीय तहको रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रमार्फत निजी क्षेत्रका रोजगारदाता, तालिम प्रदायक संस्था, ट्रेड युनियन तथा सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई सहकार्य र सहभागिताका लागि मन्त्रालयले अनुरोधसमेत गरेको छ।