काठमाडौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत वर्ष भदौमा भएको नवयुवा (जेन-जी) आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

आयोगले आन्दोलनका क्रममा राज्यपक्ष र अन्य पक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी तयार पारेको निर्णय तथा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पठाएको हो।

बुधबार एक प्रेस नोट जारी गर्दै आयोगले आफ्नो निर्णय र सिफारिस प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकिएको जानकारी दिएको छ।

२०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको उक्त नवयुवा आन्दोलनले देशभरका युवाहरूको आवाजलाई मुखरित गरे पनि आन्दोलनका क्रममा व्यापक धरपकड, बल प्रयोग र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएका उजुरीहरू परेपछि आयोगले यसलाई विशेष चासोका साथ हेरेको थियो।

घटनाको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै आयोगले यसअघि नै एक उच्चस्तरीय विशेष अनुसन्धान समिति गठन गरेको थियो। उक्त विशेष समितिले स्थलगत अध्ययन, पीडित, प्रत्यक्षदर्शी, सुरक्षा निकाय र सरोकारवालाहरूसँगको व्यापक छलफल तथा संकलित प्रमाणहरूको सुक्ष्म विश्लेषण गरेर आयोगसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।

विशेष समितिले बुझाएको त्यही विस्तृत प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २०८३ जेठ १२ गते बसेको बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक सिफारिसहरू पारित गरेको हो।

आयोगले आन्दोलनका क्रममा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको अधिकार कुण्ठित भएको, प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक र अनावश्यक बल प्रयोग गरिएको तथा हिरासतमा लिइएकाहरूसँग मानवीय व्यवहार नगरिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

विस्तृत अध्ययनपछि आयोगले घटनामा संलग्न दोषीहरू पहिचान गरी उनीहरूमाथि कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई स्पष्ट सुझाव दिएको छ।

आयोगले केवल प्रतिवेदन बुझाउने मात्र नभई यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ताकेतासमेत गरिसकेको छ। प्रेस नोटमार्फत आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलले अनुसन्धान प्रतिवेदनको विस्तृत विवरण र सिफारिस पत्र सरकारलाई पठाइएको पुष्टि गरेका छन्।

आयोगले सिफारिस गरेका कानुनको परिमार्जन, पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाही गर्ने विषयमा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने कुरालाई आयोगले नजिकबाट अनुगमन गरिरहने प्रेस नोटमा उल्लेख छ।

यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै जेन-जी आन्दोलनका क्रममा न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडित युवा तथा तिनका परिवारले न्याय पाउने आशा पलाएको छ।