काठमाडौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत वर्ष भदौमा भएको नवयुवा (जेन-जी) आन्दोलनलाई निर्ममतापूर्वक दमन गरेको ठहर गर्दै नेपाल प्रहरीका वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी नारायणदत्त पौडेलसहित तत्कालीन उच्च सुरक्षा अधिकारी तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई विभागीय कारबाही गर्न सरकारसँग जोडदार सिफारिस गरेको छ।

आयोगले भदौ २३ गतेको प्रदर्शन र त्यसको भोलिपल्ट भएका शृङ्खलाबद्ध घटनाहरूमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकाल्दै ती घटनामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार रहेका अधिकारीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन भनेको हो।

विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, जेन-जी आन्दोलनताका नेपाल प्रहरीको नेतृत्व तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले गरेका थिए भने कार्की र पौडेल अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को भूमिकामा थिए। आन्दोलनपछि कार्की र पौडेल आ-आफ्नो संगठनको सर्वोच्च पद आईजीपीमा पदोन्नति भएका हुन्।

आयोगले अवकाश पाइसकेका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवा वा सार्वजनिक जिम्मेवारीका लागि अयोग्य ठहर गर्दै त्यस्तो जिम्मेवारी नदिन सरकारलाई स्पष्ट सिफारिस गरेको छ।

आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पठाएको कारबाही सिफारिसमा नेपालको संविधान र विद्यमान कानुनको स्पष्ट हवाला दिइएको छ।

आयोगद्वारा जारी सिफारिस पत्रमा भनिएको छ, ‘सेवामा रहेका नेपाल प्रहरीका तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणप्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छबिलाल रिजाल तथा भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद भवन क्षेत्रको फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेकोमा नेपालको संविधानको धारा २४९ (२) को (ङ) बमोजिम प्रक्रिया पुर्‍याई विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा १७(२) बमोजिम यस आयोगलाई दिन ।’

आयोगको यो कडा सिफारिससँगै सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासनमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हकमाथि बल प्रयोग गरी दमन गर्ने कार्यमा नीतिगत निर्णय गर्ने, कमाण्ड सम्हाल्ने र फिल्डमा खटिएर अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने सबै तहका अधिकारीहरू यसको भागीदार हुनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

सुरक्षा निकायका वर्तमान प्रमुखहरू नै कारबाहीको घेरामा परेपछि अब सरकारले यो सिफारिसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ र दोषीहरूमाथि के-कस्तो प्रशासनिक कदम चाल्छ भन्ने कुरा चौतर्फी चासोको विषय बनेको छ।