हुम्ला। अदानचुली गाउँपालिका-२ का दुई बस्ती पहिराको उच्च जोखिममा छन्। वर्षाको समयमा अदानचुली-२ को खलसेरा बस्ती र थपाली बस्ती पहिराको उच्च जोखिममा पर्ने गरेका हुन्।

करिब ५४ परिवार रहेको खलसेरा बस्तीको तलको भाग कटान भएको छ भने माथिल्लो भागसँगैको क्षेत्रको माटो फुस्रो भएकाले वर्षा लाग्ने वित्तिकै बस्ती बगाउँ छ की भन्ने त्रास हुने गरेको स्थानीय सुरेन्द्र बुढाले बताए। उनका अनुसार अरु समयमा बस्न योग्य भएको भए पनि वर्षाया सुरु हुने वित्तिकै कतिबेला घरसहित जमिन बगाउने हो भन्ने चिन्ताले सिँगो गाउँ त्रासमा बस्ने गरेको छ।

गाउँ तलको जमिन बर्सेनि पहिरो गएर छेउसम्म आइपुगेको छ। बर्खामा पानी बढी पर्दा पहिरोको डरले यहाँका मानिस गाउँ छोडेर अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता छ। बर्खाको समयमा रातभरि डराएर जाग्राम बस्ने गरिएको बुढाले दुःखेसो व्यक्त गरे। उनका अनुसार पहिले वर्षायाममा मात्र बस्ने नसक्ने अवस्था रहेकामा करिब छ वर्षयतादेखि बाह्रै महिना स्थानीय त्रासमा बस्न बाध्य छन्।

सोही वडाअन्तर्गत थपाली बस्तीमा ३५ परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। यो गाउँ पनि पहिरोको उच्च जोखिममा छ। सो बस्तीको माथि भीर र बस्तीकाबिच भागमा श्रीनगरबाट भलपानीसहितको पहिरो जाने भएकाले बस्ती जोखिममा परेको स्थानीय बताउँछन्। बस्ती जोखिम हुँदाहुँदै पनि अन्यत्र जाने उपयुक्त स्थान नभएकाले त्रासमा बस्नुपरेको स्थानीयको भनाइ छ।

बलौटे माटो खसिरहने भएकाले कुनै पनि समयमा पहिरो जान सक्ने स्थानीय बुढाले अनुमान गरे। “उक्त बस्तीसँग गल्फागाड श्रीनगर सडक जोडिएकाले बजारीकरण हुने आशमा स्थानीयले बस्ती छोड्न मानेका छैनन्। गल्फागाड खोलाले सो बस्तीको केही भाग काट्दै आएको छ”, उनले भने।

अदानचुली-२ को वडा कार्यालयले यस बस्तीलाई पहिरोको अतिउच्च जोखिम क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको छ। सो बस्ती विस्तारका लागि पटकपटक गाउँपालिका विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा सूचीकृत गराउँदा पनि प्रदेशसम्म पुग्न नसकेको वडाध्यक्ष नन्द महताराले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यी दुई बस्ती विस्तारका लागि आफूले धेरै पटक प्रदेशमा गएर जानकारी गराए पनि हालसम्म सुनुवाइ नभएको बताए।

दुवै बस्तीका सबै घर परम्परागत ढुङ्गा र माटोसँगै जस्ता पाताले छाइएका छन्। वडाध्यक्ष महताराले भने, “बस्तीमाथि भिरालो र ढुङ्गा खसिरहने भिर छ। तल बलौटे माटो भएकाले यो ठाउँ पहिराको उच्च जोखिममा छ।” स्थानीयको उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सम्बन्धित निकायसँग गृहकार्य भइरहेको उनले बताए। रासस