टीकापुर। सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा आयोजित अन्तर-व्यवस्थापिका मञ्चको एघारौँ सम्मेलन नौ बुँदे ‘टीकापुर सन्देश-पत्र’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।

मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मर्मलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानून निर्माण एवं व्यवस्थापिकीय कार्य प्रक्रियालाई सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको संवैधानिक सिद्धान्त अनुरूप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धताका साथ यो साझा सन्देश-पत्र सार्वजनिक गरिएको हो।

जारी सन्देश-पत्र अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कानून निर्माण र संसदीय काम कारवाहीलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी तुल्याउनुका साथै संसदीय गतिविधिहरूमा सूचना प्रविधिमार्फत नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न संघीय संसद तथा सबै प्रदेश सभाहरूमा डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणाली स्थापना गरिनेछ।

तहगत व्यवस्थापिकाहरू बीचको अन्तरआवद्धतालाई सूचना प्रविधियुक्त बनाउन र प्रभावकारी सहकार्यका लागि संघीय संसदसँग समन्वय गर्न सबै प्रदेश सभाहरूले संघ-प्रदेश समन्वय शाखा वा इकाई स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छन्। यसैगरी, अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको कार्य सङ्‍घीय संसद सचिवालयको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने सहमति भएको छ।

तीनवटै तहका कानून निर्माण एवं व्यवस्थापिकीय काम कारवाहीलाई अनुसन्धान तथा विकास र नवप्रवर्तनमा आधारित तुल्याउन तथा जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि संघीय संसद अन्तर्गत एक व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि विशेष पहल गरिनेछ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, पूर्व बजेट छलफल एवं संसदीय बजेट निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन आगामी आर्थिक वर्षभित्र संघीय संसद् र प्रदेश सभाबाट आवश्यक कानूनी व्यवस्था सहित संसदीय बजेट कार्यालय स्थापनाको कार्य अघि बढाइने प्रतिबद्धता सन्देश-पत्रमा व्यक्त गरिएको छ।

संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको कार्यगत दक्षता अभिवृद्धि गरी कानून तर्जुमा र संसदीय क्रियाकलापलाई गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक सहयोगी कर्मचारी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गरिनेछ।

साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको उदाहरणीय विधायिकी अभ्यास तथा व्यवस्थापिकीय कार्य कुशलता आदान प्रदान गर्न पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरू बीच आवश्यकता अनुसार अन्तरक्रिया, छलफल तथा समीक्षा कार्यक्रमहरू आयोजना गरिने उल्लेख छ।

प्रदेश सभाहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न नेपालको संविधानको धारा २३१ को उपधारा (३) को व्यवस्था अनुसार सङ्‍घीय संसद र प्रदेश सभाको कर्मचारीका लागि एउटै सेवा गठन सम्बन्धी आवश्यक कानून निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ।

यसैगरी, संघीय संसदका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सभाका उपसभामुखहरूको काम कारवाही एवं भूमिकालाई अझ बढी सक्रिय र प्रतिफलमूलक बनाउन आवश्यक सुधारका लागि अध्ययन समिति गठन गरिएको छ।

राष्ट्रिय सभाका सचिव तुल बहादुर कँडेलको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिमा कोशी प्रदेश सभाका सचिव सुदर्शन खड्का र लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगर सदस्य रहेका छन्।

यो समितिले नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ र त्यसपछि बस्ने मञ्चको बैठकले आवश्यक निर्णय लिनेछ। सम्मेलनले मञ्चको आगामी बाह्रौं सम्मेलन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णय समेत गर्दै टीकापुर घोषणापत्र जारी गरेको हो।