काठमाडौं। विगत लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रभित्रका बहुमूल्य सरकारी जग्गा, भवन र भौतिक पूर्वाधारहरू प्रयोग गरेबापतको करोडौँ रुपैयाँ भाडा तथा महशुल नतिरी अटेर गर्दै आएका ठूला उद्योगीहरूमाथि सरकारले कडा कानुनी डण्डा चलाउने भएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले राज्यको कोषमा दाखिला हुनुपर्ने राजस्व र बहाल रकममा कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट अडान लिएकी छन्। मन्त्री यादवले सात दिनभित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे उद्योगहरूको सेवा बन्द गर्नेदेखि सञ्चालकहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेसम्मको कठोर तयारी गरेकी हुन्।

विगतका सरकारहरूले विभिन्न बहाना बनाउँदै र सेटिङ गर्दै ठूला उद्योगीहरूलाई जोगाउँदै आएको पृष्ठभूमिमा वर्तमान उद्योगमन्त्रीले ‘भनसुन र मोलाहिजा’ को राजनीतिक परिपाटी अन्त्य गर्दै यो कडा कदम चालेकाे उनकाे सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेडले सोमबार सार्वजनिक गरेको आधिकारिक बक्यौता सूची अनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित नेपालकै नाम चलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा स्थापित व्यापारिक घरानाहरू नै सबैभन्दा बढी रकम दबाएर बस्नेको सूचीमा अग्रस्थानमा देखिएका छन्।

करोडौँ रुपियाँ सरकारी बक्यौता नतिर्ने प्रमुख उद्योगहरूमा गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेडको सबैभन्दा बढी तीन करोड ७३ लाख १९ हजार रुपियाँ तिर्न बाँकी देखिएको छ। यसैगरी कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रालिले तीन करोड ६९ लाख १० हजार रुपियाँ र बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजीले दुई करोड ५५ लाख ८६ हजार रुपियाँ सरकारलाई बुझाएका छैनन्।

विश्वप्रसिद्ध पेय पदार्थ उत्पादक बहुराष्ट्रिय कम्पनी बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोकाकोला) ले मात्रै जग्गा तथा पूर्वाधार बहालबापत एक करोड ७५ लाख रुपियाँ बुझाउन बाँकी छ। यसबाहेक बालाजु अटो वक्र्स प्रालिको एक करोड ४५ लाख, नेपाल ग्यास उद्योगको औद्योगिक जग्गा बहालबापत एक करोड ३१ लाख र कन्टिनेन्ट सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेडको करिब एक करोड रुपियाँ बक्यौता रहेको छ।

यसअघिका सरकारहरूले औद्योगिक प्रवर्द्धन, लगानीमैत्री वातावरण र आर्थिक मन्दीको विभिन्न ओठे बहाना बनाउँदै यी कर्पोरेट घरानाहरूलाई ‘मौन संरक्षण’ दिने, करोडौँको छुट दिने वा ताकेता नगर्ने नीति अख्तियार गर्दै आएका थिए।

तर वर्तमान नेतृत्वले यस पटक विगतको जस्तो केवल पत्र काटेर मात्र झारा टार्ने काम नहुने र राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने छुट कसैलाई नदिने चेतावनी दिएको छ। उद्योगमन्त्री यादवले तोकिएको सात दिनको अन्तिम समयसीमा भित्र बैंक भौचरसहित उपस्थित नहुने उद्योगहरूको विद्युत र पानीको लाइन तत्काल काटिने, उद्योग परिसर पूर्ण रूपमा सिल गरिने र अझै अटेर गरेमा सञ्चालकहरूविरुद्ध सिधै पक्राउ पुर्जी (वारेन्ट) जारी गरी राज्यको सरकारी सम्पत्ति असुली प्रक्रिया अघि बढाइने कडा निर्देशन दिएकी छन्।

ठूला उद्योगहरूले नियमति रूपमा जग्गा तथा भवन बहाल, विद्युत् र पानीको महशुल नबुझाउँदा औद्योगिक क्षेत्रभित्र नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्न, पुराना संरचनाको मर्मतसम्भार गर्न र नियमति कर तिर्ने साना उद्योगहरूलाई समेत सेवा दिन गम्भीर आर्थिक संकट परेकाले सरकार यो कठोर निर्णयमा पुग्न बाध्य भएको हो।