काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वीकृत संख्याभन्दा बढी बेड (शैया) सञ्चालन गरी नियम उल्लंघन गर्ने देशका नाम चलेका मेडिकल कलेज तथा ठूला अस्पतालहरूमाथि कडा कदम चालेको छ। मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शैया सञ्चालन गरेबापत ती संस्थाहरूबाट दस्तुर र थप दस्तुर गणना गरी सरकारी राजस्व (सञ्चित कोष) मा दाखिल गर्नुपर्ने रकमको विवरण सार्वजनिक गरेको हो।

मन्त्रालयको पछिल्लो छानबिन प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गरी विभिन्न ११ वटा ठुला स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट कुल १ करोड ७८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको छ। ती संस्थाहरूले स्वीकृत बेडभन्दा बढी सञ्चालन गर्दा छुट हुन गएको दस्तुर र सोमा लाग्ने थप जरिबाना गणना गरी यो असुली प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पाँच वटा ठुला मेडिकल कलेज र अस्पतालहरूले नियमविपरीत बढी बेड सञ्चालन गरेको पाइएको छ। यसरी असुल गर्नुपर्ने सूचीमा भरतपुर चितवनमा रहेको चितवन मेडिकल कलेजबाट ७ लाख रुपैयाँ, ललितपुरको नेपाल मेडिसिटी अस्पतालबाट १८ लाख रुपैयाँ, पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजबाट १० लाख रुपैयाँ, विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजबाट २४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ र काठमाडौँको नेपाल मेडिकल कलेजबाट १० लाख रुपैयाँ गरी कुल ६९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बेरुजु असुल गर्न निर्देशन दिइएको छ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै ६ वटा स्थापित स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी बेड सञ्चालन गरी नियम मिचेको भेटिएको छ। उक्त आर्थिक वर्षमा ललितपुरको किष्ट मेडिकल कलेजबाट १८ लाख रुपैयाँ, काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालबाट १७ लाख रुपैयाँ, पोखराको मणिपाल कलेजबाट १८ लाख रुपैयाँ, काठमाडौँको काठमाडौँ मेडिकल कलेजबाट १८ लाख रुपैयाँ, देवदहको देवदह मेडिकल कलेजबाट ८ लाख रुपैयाँ र भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजबाट सबैभन्दा बढी ३० लाख रुपैयाँ गरी कुल १ करोड ९ लाख रुपैयाँ बेरुजु असुलीको सूचीमा राखिएको छ।

मन्त्रालयले ती सबै अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूलाई यथाशीघ्र शैया सम्बन्धमा छानबिन गरी छुट हुन गएको सम्पूर्ण दस्तुर र त्यसमा लाग्ने थप दस्तुर गणना गरेर राज्यको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न कडा निर्देशन दिएको छ। स्वीकृत संख्याभन्दा बढी बेड सञ्चालन गरेर बिरामीहरूबाट चर्को शुल्क लिने तर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने नियमति दस्तुर र कर छली गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि मन्त्रालयले यो कठोर कदम चालेको बुझिएको छ।

तोकिएको समयभित्र यो बेरुजु रकम सरकारी खातामा दाखिल नगरे ती संस्थाहरूको नवीकरण रोक्ने तथा अन्य कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।