काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले लागू औषध नियन्त्रणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था एवं प्रयासहरूको प्रभावकारिता समीक्षा गर्न गृह मन्त्रालयलाई एक समिति गठन गरी आगामी साउन १५ गतेभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

समितिका सभापति हरि ढकालको सभापतित्वमा बिहीबार बसेको समितिको चौथो बैठकले उक्त महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो। बैठकमा गृह मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीले लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरोको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को हालसम्मको कार्य प्रगति र आगामी त्रिवर्षीय कार्ययोजनाका सम्बन्धमा समितिलाई विस्तृत जानकारी गराएका थिए।

बैठकले लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरोको कार्यगत सक्षमता र क्रियाशीलता बढाउनका लागि आवश्यक न्यूनतम साधन स्रोतको यकिन गरी स्रोतको सुनिश्चितता गर्न तयारी थाल्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यसका साथै ब्यूरोको संस्थागत क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि गर्न मध्यम एवं दीर्घकालीन योजना तयार गरी लागू गर्न भनिएको छ।

लागू औषध नियन्त्रणसँग सम्बन्धित ऐन, नियम लगायतका कानुनी व्यवस्थाहरूमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरी कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले निर्देशन जारी गरेको छ।

गृह मन्त्रालयले अबदेखि भएका सुधार कार्यहरू सहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासमा भएको प्रगति प्रतिवेदन २०८३ कार्तिक १५ गतेभित्र समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ।

यसका साथै समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सबै मन्त्रालय एवं निकायहरूलाई आफ्ना निर्देशनहरूको यथार्थ र वस्तुगत प्रगति तोकिएको समयसीमा भित्रै उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ। बैठकको सुरुवाती चरणमा समिति सचिव विशाल सापकोटाले अघिल्ला बैठकहरूका निर्णय कार्यान्वयनको प्रगतिका सम्बन्धमा समितिलाई जानकारी गराएका थिए।

सोही क्रममा समितिको गत जेष्ठ ८ गते बसेको तेस्रो बैठकको निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयलाई विपद व्यवस्थापन तयारीका सम्बन्धमा दिइएको निर्देशनको कार्यान्वयन प्रगतिबारे गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठले बैठकमा जानकारी प्रस्तुत गरेका थिए।

समितिका काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित एवं गतिशील बनाउन बैठकले विभिन्न कार्यक्षेत्र तोकी उपसमितिहरू गठन गरेको छ। जसअन्तर्गत समितिको कार्यविधि तयार पार्न कमल सुवेदीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यविधि मस्यौदा तर्जुमा उपसमिति गठन गरिएको छ।

समितिमा दर्ता भएका र हुने विभिन्न उजुरीहरूमाथि अध्ययन विश्लेषण गरी समस्या समाधानका सुझाव दिनका लागि माननीय श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उजुरी अध्ययन तथा सुझाव सिफारिस उपसमिति बनाइएको छ। यसैगरी समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालय एवं निकायहरूको काम कारबाही अध्ययन एवं सहजीकरण गर्नका लागि ७-७ सदस्यीय अन्य चारवटा उपसमितिहरू गठन गरिएका छन् ।

जसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयका लागि डा. अमरेश कुमार सिंह, गृह मन्त्रालयका लागि माननीय दिपक राज बोहोरा, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि माननीय कमल सुवेदी र संवैधानिक निकायहरू (अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोक सेवा आयोग) का लागि माननीय सुरेन्द्र चौधरीको संयोजकत्वमा ७-७ सदस्यीय उपसमितिहरू गठन भएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई समेत ध्यानमा राखेर समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विभिन्न निकायहरूमध्ये उही क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र कारागार कार्यालयहरूको संयुक्त रूपमा स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। यसका लागि अनुगमन गरिने कार्यालयहरूको सूचीसमेत निर्धारण गरिएको छ।

जसमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिवास कार्यालय र जलेश्वरस्थित कारागार कार्यालय, इटहरी कार्यालय र झुम्कास्थित कारागार कार्यालय, नेपालगञ्ज सम्पर्क कार्यालय र बाँके-बर्दियास्थित कारागार कार्यालय रहेका छन् ।

साथै कञ्चनपुर कार्यालय र कैलालीस्थित कारागार कार्यालय तथा हेटौंडा कार्यालय र भीमफेदीस्थित कारागार कार्यालयमा पनि अनुगमन गरिनेछ। यी स्थानहरू मध्ये केही वा सबैको स्थलगत अनुगमनका लागि बढीमा ५ जना माननीय सदस्यहरू र २ जना कर्मचारी रहने गरी अधिकतम ७ जनासम्मको अनुगमन टोली गठन गर्ने र सोको व्यवस्था मिलाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी समिति सभापति हरि ढकाललाई सुम्पिएको छ।