काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच महिनौँ लामो तनाव र सङ्कटपश्चात् बुधबार औपचारिक रूपमा एक ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फ्रान्सको एभियान–ले–बैँस मा आयोजित जी–७ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

कूल १४ बुँदा समेटिएको यस समझदारी पत्रको मुख्य सर्त अनुसार इरानले कहिल्यै पनि परमाणु हतियार निर्माण नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

तर, यो ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको केही समय नबित्दै इरानभित्रैबाट यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने खालको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छ।

इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बकर गालिबाफले सरकारी टेलिभिजनलाई दिएको एक विशेष अन्तर्वार्तामा रणनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील मानिने हर्मुज जलडमरूबाट गुज्रिने जहाजहरूसँग शुल्क (टोल) असुल गरिने घोषणा गरेका छन् ।

दुवै पक्षबीच हस्ताक्षर भएको सम्झौताको मूल बुँदामा इरानले हर्मुज जलडमरू भएर ओहोरदोहोर गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक जहाजहरूबाट कुनै पनि प्रकारको पारगमन शुल्क वा टोल असुल नगर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

तर, सम्झौताको उक्त सर्त विपरीत सभामुख गालिबाफले हर्मुज जलडमरू अब युद्धपूर्वको सामान्य अवस्थामा फर्किन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

अन्तर्वार्ताका क्रममा सभामुख गालिबाफले भने, “हर्मुज जलडमरूमा इरानको पूर्ण सार्वभौम अधिकार छ र स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, हामीले त्यहाँ उपलब्ध गराउने सेवाहरूबापत शुल्क असुल गर्नेछौँ।”

यो घोषणाले भर्खरै सम्पन्न भएको अमेरिका–इरान शान्ति सम्झौताको भविष्य र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमाथि पुनः संशय पैदा गरिदिएको छ।

इरानी संसद्का सभामुखको यो कडा अडानले तेहरानको कटरपन्थी समूह र कूटनीतिक पक्षबीचको आन्तरिक मतभेदलाई समेत उजागर गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।