काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच युद्ध अन्त्यका लागि तयार पारिएको ऐतिहासिक समझदारी पत्रमा दुवै देशका राष्ट्रपतिहरूद्वारा डिजिटल माध्यमबाट हस्ताक्षर गरिएसँगै यो सम्झौता आधिकारिक रूपमा लागू भएको छ।

बुधबार ढिलो गरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेसक्यानले हस्ताक्षर गरेको यस १४ बुँदे सम्झौताको विस्तृत विवरण एक अमेरिकी अधिकारीले सार्वजनिक गरेका छन्।

कुल ८०० शब्द र डेढ पृष्ठ लामो यस दस्तावेजमा इरानले परमाणु हतियार निर्माण नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने इरानको पुनर्निर्माणका लागि ३०० अर्ब डलर (करिब ४५३ खर्ब नेपाली रुपैयाँ) को कोष स्थापना गर्नेसहित रणनीतिक महत्त्वका बुँदाहरू समेटिएका छन्।

इरानको पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइएको यो रकम नेपालको आगामी आर्थिक वर्षका लागि छु्ट्याइएको कुल बजेटसँग तुलना गर्ने हो भने झण्डै २२ गुणा बढी हो । अर्थात इरानले नेपालको आगामी २० वर्षको (आगामी वर्षमा बजेट बढ्ने अनुमानअनुसार) बजेटबराबरको रकम पाउनेछ । यस ऐतिहासिक सम्झौताका १४ वटा मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार रहेका छन्:

बुँदा १: सबै मोर्चामा सैन्य कारबाहीको पूर्ण अन्त्य र लेबनानको सार्वभौमसत्ता

यस सम्झौताको पहिलो सर्त अनुसार अमेरिका, इरान र हालको युद्धमा संलग्न उनीहरूका सम्पूर्ण सहयोगी देशहरूबीच सबै मोर्चाहरूमा जारी सैन्य कारबाही तत्काल र स्थायी रूपमा बन्द गरिने घोषणा गरिएको छ। यसमा विशेष रूपमा लेबनानलाई पनि समेटिएको छ। दुवै पक्षले अबदेखि एक–अर्का विरुद्ध कुनै पनि युद्ध वा सैन्य अभियान सुरु नगर्ने, बल प्रयोगको धम्की नदिने र लेबनानको भौगोलिक अखण्डता एवं सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आगामी ६० दिनभित्र हुने अन्तिम सम्झौताले यस स्थायी युद्धविरामलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नेछ।

बुँदा २: सार्वभौमिकताको सम्मान र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको अन्त्य

अमेरिका र इरानले एक–अर्काको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पूर्ण सम्मान गर्ने औपचारिक सहमति गरेका छन्। यस बुँदाको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष दुवै देशले एक–अर्काको घरेलु तथा आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक वा सैन्य हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता हो। यसबाट अमेरिकाले अब इरानभित्र चल्ने सरकार विरोधी वा लोकतन्त्र समर्थक आन्दोलनहरूलाई प्रत्यक्ष सहयोग नगर्ने सङ्केत मिलेको छ।

बुँदा ३: ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौता टुङ्ग्याउने महत्वाकांक्षी समयसीमा

यो समझदारी पत्र दुवै देशका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेकै दिनदेखि ६० दिनको समयसीमा सुरु भएको छ। दुवै पक्षले अधिकतम ६० दिनभित्र सम्पूर्ण प्राविधिक र राजनीतिक विमतिहरू सुल्झाउँदै एक पूर्ण र व्यापक ‘अन्तिम सम्झौता’ मा पुग्ने लक्ष्य राखेका छन्। यदि ६० दिनभित्र सहमति हुन सकेन र दुवै सरकार तयार भएमा, आपसी सहमतिका आधारमा यो अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था छ।

बुँदा ४: अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी र सैन्य बल फिर्ताको प्रक्रिया

सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनासाथ अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा लगाएको आफ्नो नौसैनिक नाकाबन्दी र अन्य सबै किसिमका अवरोधहरू हटाउन सुरु गर्नेछ। यो नाकाबन्दी बढीमा ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा हटिसक्नुपर्नेछ। यस ३० दिनको अवधिमा इरानको सामुद्रिक व्यापार र जहाजहरूको आवतजावतलाई युद्धपूर्वको सामान्य अवस्थामा फर्काइनेछ। साथै, अन्तिम सम्झौता भएको ३० दिनभित्र अमेरिकाले इरानको वरपरका क्षेत्र बाट आफ्ना सैन्य बलहरू पूर्ण रूपमा फिर्ता लैजाने ग्यारेन्टी गरेको छ।

बुँदा ५: हर्मुज जलडमरू निःशुल्क खुला रहने र सुरक्षित आवतजावत

इरानले फारसको खाडीदेखि ओमानको खाडीसम्मको रणनीतिक सामुद्रिक मार्ग ‘हर्मुज जलडमरू’ लाई व्यापारिक जहाजहरूको सुरक्षित आवतजावतका लागि पूर्ण रूपमा खुला गर्ने जिम्मा लिएको छ। सम्झौता अनुसार यो व्यवस्था प्रारम्भिक ६० दिनका लागि मात्र लागू हुनेछ र यस अवधिमा इरानले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय जहाजबाट अतिरिक्त शुल्क वा कर (टोल) असुल गर्ने छैन। (यद्यपि इरानी संसद्का सभामुखले ६० दिनपछि शुल्क लाग्न सक्ने सङ्केत दिइसकेका छन्)।

बुँदा ६: इरानको पुनर्निर्माणका लागि ३०० अर्ब डलरको प्याकेज

इरानको ध्वस्त भएको अर्थतन्त्र सुधार्न र भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि अमेरिकाले आफ्ना क्षेत्रीय सहयोगी राष्ट्रहरूसँग मिलेर कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको एक बृहत् पुनर्निर्माण योजना तयार पार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो योजना दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा निर्माण हुनेछ, तर यसको कार्यान्वयन ६० दिनभित्र हुने अन्तिम सम्झौताको प्रगतिमा निर्भर रहनेछ।

बुँदा ७: इरानमाथिका सबै आर्थिक प्रतिबन्धहरू फुकुवा गरिने तालिका

अन्तिम सम्झौताको एक हिस्साका रूपमा अमेरिकाले इरानमाथि लागू गरेका सबै प्रकारका आर्थिक र राजनीतिक प्रतिबन्धहरू पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने तालिका निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीको बोर्ड अफ गभर्नर्सद्वारा पारित गरिएका पूर्ववर्ती प्रतिबन्धका प्रस्तावहरू समेत खारेज गर्ने प्रक्रिया सामेल हुनेछ।

बुँदा ८: परमाणु हतियार निर्माणमा स्थायी रोक र युरेनियमको व्यवस्थापन

इरानले आफूले कहिल्यै पनि परमाणु हतियार निर्माण नगर्ने र प्राप्त गर्ने प्रयास समेत नगर्ने आफ्नो पुरानो प्रतिबद्धता यसमा पुनः दोहोर्‍याएको छ। इरानसँग हाल मौजुद रहेको संवर्धित युरेनियमको भण्डार र अन्य आणविक मुद्दाहरूलाई अन्तिम सम्झौतामा पूर्ण रूपमा सम्बोधन गरिनेछ। तत्कालका लागि इरानले आफ्नो युरेनियम भण्डारलाई हतियार बनाउन नमिल्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीको रोहबरमा पातलो बनाउन न्यूनतम सहमति जनाएको छ।

बुँदा ९: वार्ता अवधिभर यथास्थिति कायम राख्ने

जबसम्म अमेरिका र इरानबीच अन्तिम सम्झौता टुङ्गोमा पुग्दैन, तबसम्म दुवै देशले वर्तमान सैन्य र आणविक स्थितिमा कुनै फेरबदल गर्ने छैनन्। यसको अर्थ वार्ता चलुन्जेल इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रमलाई हालकै अवस्थामा रोकेर राख्नुपर्नेछ भने अमेरिकाले इरानमाथि कुनै नयाँ प्रतिबन्ध थप्न वा मध्यपूर्व क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य शक्ति बढाउन पाउने छैन।

बुँदा १०: इरानी कच्चा तेल र पेट्रोलियम निर्यातमा तत्काल कानुनी छुट

समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै, अन्तिम सम्झौता नहुन्जेलको संक्रमणकालीन अवधिका लागि अमेरिकी वित्त मन्त्रालयले इरानी कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पादन र पेट्रोकेमिकल डेरिभेटिभ्सको निर्यातका लागि आवश्यक विशेष छुट जारी गर्नेछ। यस छुटअन्तर्गत इरानको तेल व्यापारसँग जोडिएका बैंकिङ लेनदेन, बिमा, जहाज ढुवानी र अन्य वित्तीय सेवाहरूमा लगाइएका कानुनी अड्चनहरू तत्काल हटाइनेछ।

बुँदा ११: रोक्का राखिएका अर्बौँ डलरका इरानी सम्पत्ति फुकुवा

वार्तामा हुने प्रगतिका आधारमा अमेरिका र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूमा विभिन्न प्रतिबन्धका कारण रोक्का गरिएका इरानका बहुमूल्य कोष र सम्पत्तिहरू क्रमिक रूपमा फुकुवा गरिनेछ। इरानको केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेको भुक्तानी प्रणाली र अन्तिम हितग्राहीका लागि यो रकम पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराइनेछ र यसका लागि अमेरिकाले आवश्यक सबै अनुमति र लाइसेन्सहरू जारी गर्नेछ।

बुँदा १२: सम्झौता पालनाको निरीक्षण गर्न संयुक्त निगरानी संयन्त्र

सम्झौताका सर्तहरू दुवै पक्षले इमानदारीपूर्वक पालना गरे–नगरेको र भविष्यका प्रतिबद्धताहरू पूरा भए–नभएको कडा निगरानी गर्नका लागि अमेरिका र इरानले संयुक्त रूपमा एक ‘कार्यान्वयन र निगरानी संयन्त्र’ स्थापना गर्नेछन्। यस संयन्त्रले सम्झौताको सफल कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी गर्नेछ।

बुँदा १३: चरणबद्ध वार्ताको थालनी

यो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेपछि र विशेष गरी बुँदा ४ (नाकाबन्दी हटाउने), बुँदा ५ (हर्मुज खुला गर्ने), बुँदा १० (तेल निर्यातमा छुट) र बुँदा ११ (सम्पत्ति फुकुवा) को कार्यान्वयन सुनिश्चित भई त्यसको निरन्तरताको ग्यारेन्टी प्राप्त भएपछि मात्र दुवै देश बाँकी रहेका अन्य जटिल बुँदाहरू र परमाणु कार्यक्रमको सीमाबारे अन्तिम सम्झौताका लागि विशेष वार्तामा प्रवेश गर्नेछन्।

बुँदा १४: अन्तिम सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को मान्यता

जब अमेरिका र इरानबीच ६० दिनभित्र अन्तिम र विस्तृत सम्झौता परिपक्व हुनेछ, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता र वैधता प्रदान गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा पेस गरिनेछ। सुरक्षा परिषद्ले एक विशेष प्रस्ताव पारित गरेर यो सम्झौता अनुमोदन गरेपछि यसले विश्वव्यापी रूपमा बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूप लिनेछ।