बर्गेनस्टक। मध्यपूर्वमा लामो समयदेखि जारी युद्ध र तनाव अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ स्विट्जरल्यान्डको बर्गेनस्टक रिसोर्टमा भइरहेको इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको पहिलो चरणको ऐतिहासिक वार्ता सोमबार सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।

दुवै पक्षबीच आगामी ६० दिनभित्र अन्तिम शान्ति सम्झौतामा पुग्ने गरी एउटा ठोस रोडम्याप (कार्ययोजना) मा सहमति जुटेको छ। यससँगै बाँकी रहेका प्राविधिक विषयहरूलाई टुंगाे लगाउनका लागि यसै साता बर्गेनस्टकमै प्राविधिक तहको वार्तालाई निरन्तरता दिने निर्णय समेत गरिएको छ।

पाकिस्तान र कतारको सक्रिय मध्यस्थतामा सम्पन्न यस वार्तापछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार तेहरान र वासिंटनद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले अन्तिम सम्झौताका लागि आवश्यक कार्ययोजना तय गरिसकेको छ।

वार्ताका क्रममा लेबनानमा जारी सैन्य गतिविधिको पूर्ण अन्त्य र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि अमेरिका, इरान, लेबनानी सरकार र मध्यस्थकर्ता राष्ट्रहरूको सहभागिता रहने गरी एउटा विशेष द्वन्द्व व्यवस्थापन संयन्त्र स्थापना गर्ने सहमति भएको छ।

इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले यस संयन्त्र र सहमतिलाई मध्यपूर्वको शान्ति प्रक्रियाको पहिलो वास्तविक परीक्षणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

यसैगरी, रणनीतिक रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिने ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ (हर्मुज जलघाँटी) क्षेत्रबाट व्यावसायिक जहाजहरूको सुरक्षित र निर्बाध आवागमन सुनिश्चित गर्न दुवै देश सहमत भएका छन्।

सम्भावित आपसी भ्रम, गलत बुझाइ वा कुनै पनि अप्रत्याशित घटनाबाट जोगिनका लागि दुवै पक्षले विशेष ‘सञ्चार लाइन’ (डाइरेक्ट च्यानल) समेत स्थापना गरेका छन्। यो विशेष व्यवस्था प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएको ६० दिने अवधिभर पूर्ण रूपमा लागू रहने बताइएको छ।

यसैबीच, इरानी विदेशमन्त्री अराघचीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत वार्ताकै सकारात्मक परिणाम स्वरूप इरानको तेल तथा पेट्रोकेमिकल निर्यातमा लगाइएका प्रतिबन्धहरू हटाइएको, रोक्का रहेका केही सम्पत्ति फुकुवा गरिएको र देशको पुनर्निर्माण तथा विकास कार्यक्रम सुरु भइसकेको दाबी गरेका छन्।

यद्यपि, मध्यस्थकर्ता राष्ट्रहरू पाकिस्तान र कतारको संयुक्त विज्ञप्तिमा भने इरानी सम्पत्ति फुकुवासम्बन्धी विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन।

यसअघि हस्ताक्षर भएको प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा अमेरिकाले इरानमाथिका सबै प्रकारका प्रतिबन्ध अन्त्य गर्ने र प्रतिबन्धित कोष तथा सम्पत्ति प्रयोगका लागि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख भए पनि विदेशमन्त्री अराघचीको पछिल्लो दाबीबारे अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसले तत्काल कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।

यस वार्ताको सफलतासँगै अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा मध्यस्थकर्ता राष्ट्रहरू पाकिस्तान र कतारले निकै महत्त्वपूर्ण र प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह गरेका छन् भने उनीहरूले अन्तिम सम्झौता नभएसम्म वार्तालाई रचनात्मक वातावरणमा अगाडि बढाउन निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्।