सुर्खेत। पटकपटक लिखित तथा मौखिक रूपमा ताकेता, निर्देशन र म्याद थप गर्दा पनि सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगरेपछि सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले चारवटा निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा ठेक्का सम्झौताको शर्तबमोजिम ती आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। डिभिजनका सूचना अधिकारी रुपेश केसीका अनुसार तोकिएको अवधिभित्र काम नसकिएकाले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर सुर्खेतमा सञ्चालित चारवटा सडक तथा पुल निर्माण आयोजनाको ठेक्का रद्द गरिएको हो।

निर्माण व्यवसायीले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको र काम सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दा पनि अपेक्षित प्रगति नदेखाएकाले कानुनी व्यवस्थाबमोजिम सम्झौता अन्त्य गर्नुपरेको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।

ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएका आयोजनाहरूमा सहारे स्वास्थ्यचौकी-बेतेनी सडकअन्तर्गत गोचे खोलामाथि प्रि-स्ट्रेस्ड आरसिसी मोटरेबल पुल निर्माण कार्य रहेको छ, जसको जिम्मा एमएस एड्भेन्चर जेभी बाँकेले पाएको थियो।

यसैगरी, गुमी-पातिहाल्ना सडकअन्तर्गत भलुकुने खोलामा प्रिस्ट्रेस्ड आरसिसी पुल निर्माणको जिम्मा जयबुद्ध–नेपाल मेगा बिल्डर्स जेभी सुर्खेतलाई दिइएको थियो। यता सुर्खेत-जुम्ला सडकअन्तर्गत दैलेखको खुर्रा खोलामा आरसिसी पुल निर्माणको ठेक्का टिडीआर कन्स्ट्रक्सन प्रालि धनगढीले लिएको थियो भने रत्न राजमार्गअन्तर्गत हर्रे-बाङ्गेसिमल खण्डमा सडक पुनःस्थापना, नाला निर्माण तथा सडक संरक्षणको काम जनता बिल्डर्स भेरीगङ्गा–९ सुर्खेतले गरिरहेको थियो। यी चारवटै आयोजनामा सन्तोषजनक प्रगति नभएपछि कार्यालयले कडा कदम चालेको हो।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९(७) तथा ठेक्का सम्झौताको जिसीसी अन्तर्गतका सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार यो ठेक्का अन्त्य गरिएको डिभिजनले जनाएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार पोस्ट टर्मिनेसन इभालुएसन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने र यो ढिलाइबाट सरकारलाई हुन गएको आर्थिक क्षति सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाटै असुलउपर गरिने पनि कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।

डिभिजनले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई कार्यालयमा सम्पर्क गरी वित्तीय फरफारक प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सार्वजनिक आह्वान समेत गरेको छ। पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीहरूको लापर्बाहीका कारण सडक तथा पुल आयोजनाहरू लम्बिने समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले यस्ता रुग्ण ठेक्काहरूमाथि कडा निगरानी र कारबाही बढाउँदै लगेको छ।