काठमाडौं। ‘बालापनको रक्षाः भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने आकर्षक मूल नाराका साथ यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइरहँदा जमिनको यथार्थ भने ठ्याक्कै उल्टो र हृदयविदारक देखिएको छ। दिवसको नाराले बालापनको संरक्षण र भविष्यको सुनिश्चितताको वकालत गरे पनि रसुवा, नुवाकोट लगायतका क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोले हजारौँ बालबालिकाको वर्तमान र भविष्य दुवैलाई बगाइदिएको छ।

एकातिर राज्य स्तरबाट बालबालिकाको अधिकारका कुरा भइरहँदा अर्कोतिर विपत्तिकै कारण सयौँ बालबालिका अभिभावकविहीन र घरबारविहीन बन्न पुगेका छन्। आफ्ना आधारभूत अधिकार, सुरक्षित बास, शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणबाट वञ्चित बालबालिकाहरू अहिले त्रिपाल र अस्थायी सेन्टरहरूमा कष्टकर दिन बिताउन बाध्य हुँदा दिवसको यो नारा केवल औपचारिकतामा मात्रै खुम्चिएको आभास हुन्छ।

नाराले परिकल्पना गरेको सुरक्षित बालापनलाई बाढीको भयानक असरले नराम्ररी भत्काइदिएको छ। धेरै बालबालिकाले कलिलै उमेरमा ज्यान गुमाएका छन् भने कतिपय गम्भीर घाइते र मानसिक आघातमा छन्। बाढीले घरसँगै विद्यालयहरू समेत बगाइदिएपछि उनीहरूको पढाइ अनिश्चित बनेको छ। विस्थापित जीवन बिताइरहेका बालबालिकाहरू यतिखेर बेचबिखन, बालश्रम, हिंसा र बालविवाह जस्ता थप गम्भीर सामाजिक जोखिमको मुखमा धकेलिएका छन्। बाँच्न पाउने, विकास हुन पाउने र पारिवारिक संरक्षण पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार नै बाढीको भेलमा हराइरहँदा दिवसको नारा र पीडित बालबालिकाको वास्तविक अवस्थाबिच गहिरो अन्तर देखिएको छ।

सरकारी तथ्यांक आफैँमा यो कहालीलाग्दो विरोधाभासको साक्षी बनेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढीका कारण १ हजार २ सय ६७ घर पूर्ण रूपमा र १ हजार २ सय ५३ घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। ३० वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा ३ हजार ९ सय ३० व्यक्ति कष्टकर रूपमा बसिरहेका छन्, जसमा ठूलो संख्या बालबालिकाको छ। नुवाकोटका १९ केन्द्रमा २ हजार ६ सय ५३ र रसुवाका ११ केन्द्रमा १ हजार २ सय ७७ जना विस्थापित जीवन बिताइरहेका छन्। त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ३२ विद्यालयका ९ हजार ४ सय बालबालिका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् भने १ हजार ३ सय ७३ बालबालिका होल्डिङ सेन्टरमा छन्। ४ सय ८८ विद्यार्थी अझै सम्पर्कविहीन रहनु र ५ जनाको मृत्यु हुनुले सुरक्षित बालापनको नारामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

अवस्था यतिसम्म नाजुक छ कि युनिसेफका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रका करिब २२ हजार बालबालिका अहिले सुरक्षित पिउने पानी, सरसफाइ र स्वच्छता जस्तो न्यूनतम आवश्यकताबाट समेत वञ्चित छन्। पानी आपूर्ति प्रणाली र शौचालयहरू ध्वस्त हुँदा होल्डिङ सेन्टरहरूमा पानीजन्य तथा संक्रामक रोगको महामारी फैलिने त्रास बढेको छ। युनिसेफ नेपालकी प्रतिनिधि एलिस अकुङ्गाले उल्लेख गरेझैँ, बालबालिकालाई एक घुट्को सुरक्षित पानी खुवाउन अभिभावकहरूले दैनिक संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा युनिसेफले सामग्री र सचेतना पठाएर राहतको प्रयास गरे पनि बालबालिकाको जीवन रक्षाका लागि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन।

यही परिस्थितिलाई औंल्याउँदै बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले दिवसको नारालाई भाषणमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न राज्यका तीनै तहका सरकारसँग माग गरेको छ। जोखिममा रहेका बालबालिकाको तत्काल उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थापनाका लागि प्रभावकारी बाल संरक्षण प्रणाली आवश्यक रहेको सिजपको जोड छ।

उता महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भोटेकोसी बाढीमा ज्यान गुमाएका बालबालिकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै ललितपुरको ठेचोमा अस्थायी संरक्षण केन्द्रमार्फत आवास, स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सहयोगको व्यवस्था सुरु गरिएको जनाएको छ। मन्त्री सीता बादीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बाढी प्रभावित तथा विशेष संरक्षण चाहिने बालबालिकाको दीर्घकालीन स्याहार योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको र राज्यले अभिभावकत्व लिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले भनेझैँ, देश विकासको पहिलो जग नै बालबालिकामाथिको लगानी हो, जुन आमाको गर्भदेखि नै सुरु हुनुपर्छ। तर आज विपत्तिको चपेटामा परेका बालबालिका आधारभूत गाँस, बास र कपासकै लागि छटपटाइरहेका छन्। जबसम्म विपद्मा परेका यी अबोध बालबालिकालाई सुरक्षित बास, शिक्षा र मनोसामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न सकिँदैन, तबसम्म ‘बालापनको रक्षाः भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने नारा केवल क्यालेन्डरको एउटा औपचारिक दिन र प्रचारमा मात्र सीमित रहने देखिन्छ।