काठमाडौं। जय नेपाल पार्टीका अध्यक्ष डा.धवल शम्शेर राणाले नेपालको वर्तमान संविधानले देश र जनताको हित गर्न नसकेको दाबी गरेका छन्।

संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा रोजगारीको अवस्था सुधार हुन नसकेको भन्दै उनले वर्तमान संविधानलाई संशोधन मात्र नभई परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

नेपाल न्यूज बैंकसँगको विशेष कुराकानीमा राणाले वर्तमान संविधानले बोकेको गणतान्त्रिक र सङ्घीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँदै आफूहरू नयाँ संविधानको पक्षमा रहेको बताए। उनले नयाँ संविधानमा संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्यको व्यवस्था हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको स्पष्ट पारे।

संविधान संशोधनका लागि सरकारले अघि बढाइरहेको प्रक्रियाबारे प्रश्न गर्दा राणाले संविधान बनेको एक दशक पुग्न लागे पनि त्यसले देश र जनताको उन्नति तथा प्रगतिमा अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको बताए।

उनका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संविधान संशोधनको विषय उठाए पनि तत्काल त्यसलाई अघि बढाउन आवश्यक संसदीय गणित पूरा हुने अवस्था छैन। संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार दुवै सदनका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ।

राणाले भने वर्तमान संविधानलाई संशोधन गरेर मात्र पुग्नेभन्दा नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

‘संविधानलाई विघटन गरेर नेपाली जनतालाई सुहाउँदो, माटोलाई सुहाउँदो नयाँ संविधान बन्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने।

उनले आफूहरू नयाँ संविधान निर्माण गरेर सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु अधिराज्य, संवैधानिक राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने पक्षमा रहेको बताए।

अध्यक्ष राणाले वर्तमान संविधानले नेपाली जनतालाई झन् गरिब बनाउँदै लगेको दाबी गरे। नेपालमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको पर्याप्त सम्भावना रहे पनि त्यसको उपयोग हुन नसकेको र रोजगारी, आर्थिक गतिविधि तथा जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको उनको भनाइ छ।

संशोधनबाट सुधार सकिन्छ तर व्यवस्था नै बदल्नुपर्छ

राणाले वर्तमान संविधानका केही प्रावधान संशोधन गरेर सुधार गर्न सकिने सम्भावना भने अस्वीकार गरेनन्। अदालत, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको भन्दै उनले संविधानभित्रै रहेर केही विषय परिवर्तन गर्न सकिने बताए।

‘यो संविधानलाई पनि संशोधन गरेर राजालाई, हिन्दु अधिराज्यलाई स्पेस दिएर, धेरै नियम र कानुनहरू यो बनाउनुपर्ने छ,’ उनले भने।

तर उनले संविधानले अंगीकार गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँदै त्यसको मूलभूत परिवर्तन आवश्यक रहेको दोहो¥याए।

विकासको मापदण्ड सडक मात्र नभएको तर्क

वर्तमान संविधानलाई सफल वा असफल भनेर मूल्याङ्कन गर्दा सडक, पुल तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र आधार बनाउन नहुने राणाको तर्क छ। देशको आर्थिक अवस्था, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र नागरिकको जीवनस्तरलाई विकासको मुख्य मापदण्ड मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले स्वास्थ्य, शिक्षा, वृद्धावस्था, बेरोजगारी र महँगीको अवस्थालाई पनि संविधानको सफलता र असफलता मापन गर्ने आधारका रूपमा लिनुपर्ने बताए।

संविधानले नागरिकलाई स्वतन्त्रता र अधिकार दिएको दाबी भइरहे पनि अहिले सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै सत्य र असत्य छुट्याउन कठिन भइरहेको राणाको भनाइ छ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा आउने सामग्री, गालीगलौज र एआईबाट सिर्जित सामग्रीका कारण वास्तविकता छुट्याउन कठिन भएको बताए।

संविधान परिवर्तन तत्काल सम्भव नदेखिए पनि राजनीति तरल हुने भएकाले परिस्थितिमा अचानक परिवर्तन आउन सक्ने राणाको भनाइ छ। उनले पछिल्लो जेन–जी आन्दोलनलाई त्यसको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।

‘राजनीति भनेको तरल हुन्छ। कसैले सोचेको थियो जेन–जी आन्दोलन होला भनेर ? उनले प्रश्न गरे, ‘जनताले चाहे भने राजनीतिमा जे पनि हुन्छ भन्ने त प्रमाण त जेन–जी आन्दोलनले गर्‍यो नि।’

उनका अनुसार राजनीतिक परिस्थिति तीव्र रूपमा परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले वर्तमान व्यवस्थामा पनि परिवर्तन सम्भव रहेको उनको विश्वास छ।

सक्रिय राजतन्त्र होइन, संवैधानिक राजसंस्था

राणाले आफूहरू सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे। उनले संविधानभित्र रहने र अभिभावकीय भूमिका खेल्ने राजसंस्थाको पक्षमा आफूहरू रहेको बताए।

‘अहिले म अर्थात जय नेपाल पार्टी पनि सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा होइनौँ,’ उनले भने, ‘संविधानभित्र बस्ने, अभिभावकीय भूमिका खेल्ने, एउटा घरमूलीको रूपमा राजसंस्था देशलाई चाहिन्छ भन्ने मान्यता बोकेका छौँ।’

उनले २०४६ सालको आन्दोलनको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै तत्कालीन आन्दोलनको मूल माग सक्रिय राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि राजसंस्था नै हटाउने विषय नभएको दाबी गरे।

राणाले त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रममा राजसंस्थालाई हटाइएको र त्यसको परिणामस्वरूप अहिले नेपाली जनता पछुताइरहेको आफ्नो बुझाइ रहेको बताए।

‘नेपाली जनताले राजा, राजसंस्था हटाउने कहिले पनि भनेका थिएनन्,’ उनले भने, ‘माओवादीको लक्ष्य चाहिँ राजा हटाउने नै थियो। तर अरु दलहरु माओवादीकै लै–लैमा लागेर हटाए। र अहिले सम्पूर्ण देशवासी पछुताई रहेका छन्।’

हिन्दु अधिराज्य पुनःस्थापनाको पक्षमा

राणाले आफूहरू नेपाललाई पुनः हिन्दु अधिराज्यका रूपमा स्थापित गर्ने पक्षमा रहेको बताए। उनले नेपालमा विभिन्न धार्मिक समुदायको अधिकार सुरक्षित राख्दै हिन्दु अधिराज्यको व्यवस्था गर्न सकिने तर्क गरे।

‘किरात, बौद्ध वा सबै धर्महरूलाई समेटेर हिन्दु अधिराज्य बनाउने हो। यो देश सबैको हो तर एक मात्र विश्वको हिन्दु अधिराज्य बनाउन सके नेपालीहरू खुसी पनि हुन्थे। आफ्नो धर्म–संस्कृतिको संवद्र्धन हुन्थ्यो,’ उनले भने।

उनले हिन्दु अधिराज्य पुनःस्थापित हुँदा धार्मिक पर्यटनमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने दाबी गरे।

‘१ अर्ब ५० करोड हिन्दुले यो नेपाललाई आफ्नो धर्मस्थल मानेर सबै आएर यहाँ तीर्थ गर्न थाले भने देशको आर्थिक प्रगति पनि ठूलो रूपले, धार्मिक पर्यटनले पनि टेवा दिन्थ्यो,’ उनले भने।

समावेशी समानुपातिक व्यवस्थामा सुधारको प्रस्ताव

राणाले वर्तमान संविधानमा रहेको समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थाको उद्देश्य राम्रो भए पनि यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए।

संविधानले समावेशी प्रक्रियालाई राम्रै सोचेर बनाएको हो। तर समानुपातिक प्रणालीको प्रयोग नेताका आफन्त र निकट व्यक्तिहरूलाई संसद् पु¥याउने माध्यम बनेको उनको आरोप छ।

राणाले प्रतिनिधिसभाको आकार घटाउनुपर्ने र समानुपातिकतर्फका सिट राष्ट्रिय सभामा केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे।

सङ्घीयताको संरचना पुनर्विचार गर्नुपर्ने

राणाले सङ्घीयताको संरचनामाथि पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रदेश संरचनाको आवश्यकता, भूमिका र प्रशासनिक स्वरूपबारे विज्ञहरूसँग गहन छलफल आवश्यक रहेको बताए।

स्थानीय तहलाई भने थप बलियो बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। स्थानीय तहको संख्या घटाएर भूगोल ठूलो बनाउनुपर्ने र अधिकार तथा स्रोतसाधनका हिसाबले स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीप्रति असहमति

राणाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको प्रस्तावप्रति आफू सकारात्मक नरहेको बताए। उनले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीमा शक्ति सन्तुलन कमजोर हुन सक्ने भन्दै चेक एन्ड ब्यालेन्स आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार शक्तिशाली देशहरूको बीचमा रहेको नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली अपनाउँदा कार्यकारीको निर्णयमाथि नियन्त्रणको प्रश्न उठ्न सक्नेछ।

सरकारले संविधान संशोधनका लागि सुझाव मागेमा आफ्नो पार्टीका प्रमुख मुद्दा स्पष्ट रहेको राणाले बताए।

उनले धर्मका आधारमा कसैलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा नभएको पनि बताए। सबै धर्म र समुदायको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

यो संविधानले हाम्रो देशका लागि फलिफाप छैन

नेपालको संविधान दिवसको सन्दर्भमा शुभेच्छुक तथा आम नागरिकलाई सन्देश दिँदै राणाले वर्तमान संविधान नेपालको हितमा नरहेको आफ्नो निष्कर्ष दोहोर्‍याए।

‘यो संविधान नेपाल राष्ट्रको हितमा छैन, आमूल परिवर्तन यसलाई गर्नुपर्छ,’ उनले भने। उनले नेपालको मूल्य, मान्यता र परम्परालाई समेट्ने गरी संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। राणाले आम नागरिकलाई पनि वर्तमान संविधानबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे।