काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले आफैँले तय गरेको मापदण्डविपरीत विभिन्न देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको आरोप लगाएका छन्।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले परराष्ट्र मन्त्रालयको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका पढेर सुनाएका थिए। निर्देशिका अनुसार विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्ति वा विदेशी राज्यको तलबभत्ता खाने पद छाडेको १० वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति राजदूतका लागि अयोग्य हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उनले स्मरण गराए।

‘मापदण्डको १४ नम्बर बुँदामा कुनै विदेशी राज्यद्वारा तलबसहितको पदमा नियुक्ति भएको भए उक्त पद छाडेको कम्तीमा १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने र सो नभए अयोग्य ठहरिने उल्लेख छ,’ शाहीले भने, ‘परराष्ट्रले मापदण्ड त बनायो, तर सरकार आफैँले यसलाई मिच्यो।’

सांसद शाहीले अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत चिरञ्जन थापा (अक्सफाम), स्पेनका लागि प्रस्तावित प्राप्ति शेरचन (विश्व बैंकअन्तर्गतको आईएफसी), र जर्मनीका लागि प्रस्तावित शरू जोशी (युएन वुमन) लगायतका व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि निर्देशिकाविपरीत रहेको दाबी गरे। त्यस्तै ओमानका लागि प्रस्तावित पद्माक्षी राणा र दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित डा. सङ्गम श्रेष्ठको पृष्ठभूमिमाथि पनि उनले प्रश्न उठाएका छन्।

आफैँले बनाएको कार्यविधि पालना नगर्नु सुशासन नभई कुशासनको उदाहरण भएको टिप्पणी गर्दै शाहीले यस पछाडि आर्थिक चलखेल वा बाह्य दबाब के हो भन्नेबारे सरकारले संसद्‌मा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरे।

गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, इजरायल, स्पेन, जर्मनी, ओमान, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका र साउदी अरेबिया गरी १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो।