काठमाडौं। नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना भई उत्पादन सुरु भएपछि उत्पादित मलको खरिद सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था पहिचान गर्न कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले एक उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले असोज १५ गते (बिहीबार) मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै कृषि, अर्थ, उद्योग तथा ऊर्जा मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरेकी हुन्।

नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरी मल आयातमाथिको परनिर्भरता घटाउने उद्देश्यका साथ काम अघि बढिरहे पनि स्वदेशमै उत्पादित मलको खरिद सुनिश्चितताका सम्बन्धमा हालसम्म स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेकाले यो कदम चालिएको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने मलको बजार सुनिश्चितता, सरकारी खरिदको सम्भावना, खरिद सुनिश्चिततासम्बन्धी विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था र आवश्यक संस्थागत संरचनाबारे कार्यदलले सूक्ष्म अध्ययन गर्नेछ।

गठित कार्यदललाई विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरूको विस्तृत अध्ययन गरी नेपालमै उत्पादित मलको खरिद सुनिश्चितताका लागि चाहिने आवश्यक कानुनी ढाँचा, खरिद प्रक्रिया तथा संस्थागत प्रबन्धबारे व्यावहारिक सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न ३० दिनको समयावधि दिइएको छ।

कार्यदलले बुझाउने अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आवश्यक कानुनी संशोधनका साथै नीतिगत र संस्थागत व्यवस्थाहरूलाई अघि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।