काठमाडौं। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरको अवस्थाबारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग विस्तृत जानकारी मागेका छन्।

टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर कमजोर भएकोबारे उपभोक्ताको गुनासो नघटेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूसँग सेवाको अवस्था, गुणस्तर परीक्षण, नियमन तथा सेवा विस्तारका विषयमा असोज १५ गते (बिहीबार) जानकारी लिएका हुन्।

सो अवसरमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर अनुगमनसम्बन्धी नियमित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्न सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले प्राधिकरण पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

सञ्चारसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेलगायत मन्त्रालय र प्राधिकरणका विभिन्न पदाधिकारी सम्मिलित छलफलका क्रममा मन्त्री तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर खस्किँदै गएको उपभोक्ताको बुझाइ रहेको बताए।

उनले काठमाडौँ उपत्यकाजस्तो क्षेत्रमा समेत टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा कमजोर हुनुलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने स्पष्ट पारे। नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार भरपर्दो, गुणस्तरीय र सहज दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ नियामक निकाय र सेवा प्रदायक दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

“दूरसञ्चार सेवाको पहुँच र गुणस्तर कमजोर भयो भन्ने गुनासो अझै हट्न सकेका छैनन्। त्यसमा जसरी पनि सुधार गर्नै पर्नेछ। नागरिकका आकाङ्क्षा पूरा गर्ने गरी काम गर्नुको विकल्प छैन,” उनले भने।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सेवाको गुणस्तरका विषयमा प्रभावकारी नियमन हुनुपर्ने बताए।

गुणस्तरीय टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा पाउने नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिँदै उनले न्यून गुणस्तरको सेवा दिने तथा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने सेवा प्रदायकमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न निर्देशनसमेत दिए।

“टेलिफोन सेवाको गुणस्तर कस्तो छ भनेर प्राधिकरणबाट नियमित अनुगमन inspection भएको देखिएन। तपाईंहरूले आफ्नो नियामकीय दायित्व पूरा गरेर गुणस्तरका सवालमा निर्मम भएर कारबाही गर्नुहोस्,” मन्त्री तिमिल्सिनाले भने।

गुणस्तर परीक्षणका लागि आवश्यक संयन्त्र र उपकरणको पर्याप्त व्यवस्था गरी नियमित अनुगमन गर्न तथा त्यसको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन उनले निर्देशन दिए। साथै नियामक निकायले समस्या आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिनेभन्दा पनि आफैँ सक्रिय भएर सेवाको अवस्था पहिचान गर्ने र सुधारका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनले ‘फोरजी’ सेवा विस्तार तथा ‘फाइभजी’ सेवा सुरु गर्ने विषयमा पनि प्राधिकरणले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। फोरजी सेवाको पहुँच विस्तार, विद्यमान सेवाको गुणस्तर सुधार तथा फाइभजी प्रविधि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी र नियामकीय प्रक्रियालाई स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर परीक्षण तथा अनुगमनका क्रममा देखिएका समस्या र चुनौतीबारे सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनालाई जानकारी गराएका थिए।

प्राधिकरणका अनुसार गुणस्तर परीक्षणका लागि आवश्यक सवारीसाधन तथा ‘ड्राइभ टेस्ट’का उपकरण पर्याप्त छैनन्। दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्न आवश्यक क्षमता र उपकरण प्राधिकरणसँग पर्याप्त नभएको तथा यसअघि उपकरण खरिद प्रक्रियामा कानुनी विवाद झेल्नुपरेका कारण पनि गुणस्तर परीक्षण तथा अनुगमनमा समस्या रहेको जानकारी गराइएको थियो।

प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरिसकेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्वीकारेको छ। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रदायकले आफैँ ड्राइभ टेस्ट गरी प्रत्येक तीन महिनामा प्राधिकरणलाई गुणस्तरसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको प्राधिकरणले जानकारी गराएको थियो।

सेवा गुणस्तर न्यून भएको पाइएमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई सचेत गराउने गरिएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। सेवा गुणस्तर सुधारका लागि सेवा प्रदायकले पूर्वाधारमा थप लगानी गर्नुपर्ने भए पनि पर्याप्त लगानी हुन नसकेको प्राधिकरणको भनाइ थियो।

त्यस्तै, प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूले दूरसञ्चार सेवामा आवश्यक ‘फ्रिक्वेन्सी’ पर्याप्त रूपमा उपलब्ध गराउन सकिएमा सेवा गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने जानकारी गराएका थिए। सेवाको माग बढ्दै गए पनि पूर्वाधार र नेटवर्क क्षमतामा सोहीअनुसार लगानी हुन नसक्दा केही क्षेत्रमा गुणस्तरको समस्या देखिएको प्राधिकरणको भनाइ थियो।

सो छलफलमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरका विषयमा प्राधिकरणले देशभर नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गरिरहेको जानकारी दिए। उनले कानुनले दिएको अधिकारअनुसार न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड पूरा नगर्ने सेवा प्रदायकमाथि आवश्यक कारबाही गरिने बताए।

“टेलिफोन सेवाको गुणस्तर कमजोर भएको सन्दर्भमा हामीले सेवा प्रदायकलाई यसअघि सचेत गराउँदै आएका छौँ। अब कानुनअनुसार कति कारबाही र जरिवाना गर्न सकिन्छ, हामी गर्छौँ,” अध्यक्ष घिमिरेले भने।

उनले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तरको नियमित अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। छलफलमा प्राधिकरणको स्तरीकरण महाशाखाका निर्देशक मीनप्रसाद अर्याल, सेवा गुणस्तर स्तरीकरण शाखाका सहायक निर्देशक सुगन शाक्य, विवेकनाथ महासेठलगायत सहभागी थिए।