काठमाडौं । भारतको केरल विधानसभाले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारलाई पदबाट हटाउन माग गर्दै लगभग सर्वसम्मतिले एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित गरेको छ। भारतको इतिहासमा कुनै पनि राज्यको विधायिकाले मुख्य निर्वाचन आयुक्तलाई हटाउने प्रस्ताव पारित गरेको यो पहिलो पटक हो।

ज्ञानेश कुमार केरल क्याडरका पूर्व आईएएस अधिकारी हुन्। कंग्रेस नेतृत्वको ‘युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट’ का नेता तथा मुख्यमन्त्री भी.डी. सतीशन ले प्रस्तुत गरेको यस प्रस्तावलाई विपक्षी कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) नेतृत्वको ‘लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रन्ट’ ले पनि पूर्ण समर्थन गरेको छ। १४० सदस्यीय विधानसभामा रहेका बीजेपीका ३ जना विधायकहरूमध्ये २ जनाले भने यस प्रस्तावको विरोध गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री सतीशनका अनुसार केरलले यस ऐतिहासिक प्रस्ताउमार्फत तीनवटा मुख्य मागहरू राखेको छ । पहिलो, ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआइआर) प्रक्रियाका क्रममा भएका गम्भीर त्रुटिहरू सच्याउँदै मतदाता सूचीबाट गलत तरिकाले हटाइएका करोडौँ योग्य नागरिकहरूको मताधिकार तुरुन्त फिर्ता गरियोस्।

दोस्रो, निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेकाले ज्ञानेश कुमारलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु गरियोस्। र, तेस्रो, मुख्य निर्वाचन आयुक्तको चयन गर्ने समितिमा केन्द्रीय गृहमन्त्रीको सट्टा भारतका प्रधानन्यायाधीशलाई समावेश गरियोस्, जसमा प्रधानमन्त्री र लोकसभाका विपक्षी दलका नेता रहने व्यवस्था होस्।

केन्द्र सरकारले आफ्नो बहुमत हुने गरी समिति बदलेर आयोगको स्वायत्तता समाप्त पारेको आरोप प्रस्तावमा छ। विपक्षी नेता पिनराई विजयनको सुझावलाई स्वीकार गर्दै प्रस्तावमा ‘लाखौँ मतदाता’ को सट्टा देशव्यापी सन्दर्भ जोड्दै ‘करोडौँ मतदाताहरूलाई मतदाता सूचीबाट बाहिर राखियो’ भन्ने शब्द समावेश गरिएको थियो।

केरल बीजेपीका प्रदेश अध्यक्ष राजीव चन्द्रशेखर ले यस प्रस्तावको कडा आलोचना गर्दै यसलाई ‘अभूतपूर्व पाखण्ड र धोकाधडीको शर्मनाक इतिहास’ को संज्ञा दिएका छन् । चन्द्रशेखरले यो मामला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला यस्तो राजनीतिक नाटक गरिएको बताए।

घर-घर पुगेर इमानदारीपूर्वक काम गर्ने लाखौँ ‘बुथ लेभल अफिसर’हरूको अपमान यस प्रस्तावले गरेको बीजेपीको भनाइ छ। एसआइआरको अनुगमन गर्ने तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. रतन यु. केलकरलाई मुख्यमन्त्री सतीशनले आफ्नै निजी सचिव बनाएको भन्दै बीजेपीले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ।

यो प्रस्ताव पारित भइरहँदा राज्य सरकारले ज्ञानेश कुमारविरुद्ध दुई दशक पुरानो भ्रष्टाचार र सतर्कता जाँच रिपोर्टको पुनः समीक्षा गरिरहेको छ । सन् २००६ मा लोक निर्माण विभागको सचिव छँदा ज्ञानेश कुमारको कार्यकालमा २१५ करोड रुपैयाँको विश्व बैंक-सहायता प्राप्त सडक परियोजनामा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप छ।

परियोजनामा कार्यरत मलेसियाली संयुक्त उपक्रमका मुख्य परियोजना प्रबन्धक ‘ली सी बीन’ ले मलेसिया फर्किएपछि आत्महत्या गरेका थिए। उनले सुसाइड नोटमा भ्रष्टाचारको चक्र कायम राख्न आफूमाथि दबाब दिइएको उल्लेख गरेका थिए।

राज्यका गृह मन्त्री रमेश चेन्नितलाका अनुसार कानुनी सल्लाहपछि ‘सतर्कता तथा भ्रष्टाचार निवारण ब्युरो’ लाई ज्ञानेश कुमारविरुद्ध औपचारिक अनुसन्धानको आदेश दिइएको छ।