काठमाडौं।  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहहरूबाट अनिवार्य रूपमा प्रवाह गरिने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आज धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले हाल ३३ वटा स्थानीय तहबाट मात्रै सञ्चालन भइरहेको यो सेवालाई छिट्टै देशभरका सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने स्पष्ट पारे। सरकारले आफ्नो शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने विषय समावेश गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म भनेकै राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु हो। राज्यका सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्न टाढाका कार्यालयहरूसम्म धाउनुको सट्टा आवश्यक कार्यालय र तिनका सेवाहरू स्वयं नागरिककै पहुँचमा पुग्नु यसको अन्तिम लक्ष्य हो।”

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेका कानुनी व्यवस्थाबमोजिम भूमि प्रशासनका सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको उनको भनाइ छ।

यस प्रक्रियालाई थप गति दिँदै बाँकी रहेका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूबाट आगामी एक महिनाभित्र सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भइसकेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।

उक्त कार्य सम्पादनका लागि स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।

“नेपाल सरकारको यस ऐतिहासिक पहलबाट स्थानीय तहहरूले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउनेछन्,” उनले थपे, “यसबाट नागरिकलाई जग्गासम्बन्धी सेवा दिने भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयहरू नागरिकको थप निकट, सरल र सहज हुनेछन् भने अधिकारलाई केन्द्रमै सीमित राख्ने पुराना कानुनी प्रावधानहरू खुकुला हुँदै जानेछन् भन्ने नेपाल सरकारको दृढ विश्वास छ।”