काठमाडौं। नेपालमा बालबालिका, किशोरकिशोरी तथा महिलालगायत विभिन्न उमेर समूहका नागरिकको पोषण अवस्था र शरीरमा आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्वको उपलब्धता मूल्यांकन गर्न ‘नेपाल सूक्ष्म पोषक तत्त्व सर्वेक्षण २०२६’ सञ्चालन हुने भएको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने यस सर्वेक्षणले देशको वर्तमान पोषण अवस्थाबारे राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरको अद्यावधिक तथ्यांक उपलब्ध गराउनेछ।

सन् २०१६ मा सम्पन्न यस प्रकारको सर्वेक्षणको करिब एक दशकपछिको अन्तरालमा हुन लागेको यस अध्ययनले विगतका उपलब्धि, विद्यमान पोषण समस्या र आगामी नीतिगत प्राथमिकता पहिचान गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सर्वेक्षणका क्रममा भिटामिन ‘ए’, भिटामिन ‘बी१२’, आइरन, आयोडिन, जिङ्क र फोलेटलगायत शरीरका लागि अतिआवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्वको अवस्था परीक्षण गरिनेछ।

यसका साथै रक्तअल्पता र संक्रमणसँग सम्बन्धित सूचक, शारीरिक वृद्धि, पोषण अवस्था तथा प्रमुख पोषण कार्यक्रमहरूको पहुँच र सेवाग्राहीको पालना अवस्थाको समेत गहिरो अध्ययन हुनेछ।

सर्वेक्षणको दायरा र कार्ययोजना

आगामी सन् २०२६ अप्रिलदेखि सन् २०२७ मार्चसम्म देशभरका सातै प्रदेश तथा हिमाल, पहाड र तराई गरी तीनवटै भौगोलिक क्षेत्रमा यो सर्वेक्षण सञ्चालन हुनेछ। यस राष्ट्रिय अभियानका लागि २८० वटा क्लस्टर छनोट गरिएको छ भने ८ हजार ४०० घरपरिवारका करिब १२ हजार २३६ व्यक्तिलाई समेटिनेछ।

अध्ययनमा घरमूली, १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिला, १० देखि १९ वर्षका किशोरकिशोरी, ६ देखि ९ वर्ष तथा ६ देखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकाको पोषण अवस्था अध्ययन गरिनेछ। यसका साथै गर्भवती महिलाहरूलाई समेत यस सर्वेक्षणमा विशेष रूपमा समावेश गरिनेछ।

जनशक्ति परिचालन र तालिम

सर्वेक्षणलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन गुणस्तर नियन्त्रक, तथ्यांक संकलक, सुपरिवेक्षक, अन्तर्वार्ताकार, रक्त नमुना संकलक, प्रयोगशाला प्राविधिक तथा नमुना ढुवानीमा संलग्न रहने गरी कुल २०५ जना दक्ष जनशक्ति परिचालन गरिनेछ। खटिने जनशक्तिका लागि आगामी नोभेम्बर १७ देखि २८ तारिखसम्म विशेष तालिम सञ्चालन गरिनेछ।

यसअघि सन् २०१६ मा गरिएको सर्वेक्षणले विभिन्न उमेर समूहका नागरिकमा सूक्ष्म पोषक तत्त्वको कमी र रक्तअल्पताको वास्तविक स्थिति उजागर गरेको थियो। त्यसयता सरकारले पोषण सुधारका लागि विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ।

नयाँ सर्वेक्षणबाट प्राप्त हुने विश्वसनीय तथ्यांकले ती कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न तथा आगामी दिनमा पोषणसम्बन्धी नीति, योजना र रणनीतिलाई थप परिष्कृत एवं प्रभावकारी बनाउन मार्गदर्शकको काम गर्नेछ।