काठमाडौं। सरकारले मुलुकका विभिन्न भागमा शिविरमा बसेका भुटानी शरणार्थीलाई व्यापार गर्न दिने निर्णण गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको प्रस्तावमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भुटानी शरणार्थीहरुलाई नेपालमा रहँदा व्यापार गर्न बाहेक आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार भुटानी शरणार्थीहरुलाई सकेसम्म र मिलेसम्म सुरक्षित गन्तव्यमा पठाउने निर्णय गरेको छ। यो सुरक्षित गन्तब्य भनेको अमेरिका क्यानडालगायतका तेस्रो मुलुकहरुमा पठाउने हो। अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकहरुले नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरुलाई आफ्नै देश लगेर पुनःस्थापना गर्दै आएका छन्।

अझै विभिन्न कागजी प्रक्रिया नमिलेर नेपालमै अलपत्र परेका हजारौंको शरणार्थीलाई कुटनीतिक प्रयासमार्फत ती मुलुकहरुमा पुनःस्थापनाको प्रयास गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

सरकारको निर्णयमा ‘अमेरिकालगायत पश्चिमा देश जान नसकेका वा जान नमिलेका शरणार्थीलाई भुटानमै फर्काउन प्रयास गर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयले यसमा पहल गर्ने’ उल्लेख छ।

नेपालमा भएका शरणार्थीबारे अध्ययन गर्न गठित एउटा समितिको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्दै मन्त्रिपरिषदले स्वदेश फिर्ता र अन्य देशमा पुनःस्थापना गर्न नसकिएका शरणार्थीलाई नेपालमा व्यापार गर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको हो।

यसका लागि उनीहरुलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने, नेपालमा रहेका सरकारी र निजी बैंकमा बैंक खाता खोल्न अनुमति दिने सरकारले निर्णय गरेको छ। यसैगरी सरकारले नेपालमा भएका शरणार्थीहरुका लागि आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुलाई सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसैगरी भुटानी शरणार्थीको हकमा नेपालमै जन्मिएका उनीहरुका सन्तानको जन्म दर्ता गरिदिने र स्थानीय तहको अनुमतिमा कृषिजन्य उत्पादन गर्न दिने र त्यसको व्यापार गर्न पनि अनुमति दिने निर्णय गरेको छ।  १ लाख १३ हजार भूटानी शरणार्थीमध्ये तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास भएपछि अब करीब ६ हजार ५०० बाँकी छन्।