काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दल त्याग गर्दा पद रिक्त हुने परिकल्पना नेपालको संविधानले नगरेको ठहर गरेको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले दल त्यागको कारवाही गर्दै पदमुक्त गरेका ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष सुरेशकुमार थापाले दायर गरेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले पदमा कायमै राखेको छ।

माओवादीको कारबाहीबाट अध्यक्ष पद हटाउने गरी भएको निर्वाचन आयोगको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा भएको अन्तरिम आदेशमा लेखिएको छ, ‘संविधानले नै स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यले दल त्याग गरेको अवस्थामा पद रिक्त हुने भन्ने परिकल्पना गरेको देखिएन।’