काठमाडौं । विश्वभर प्राकृतिक स्रोत र वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरूको लागि व्यापक खोजी भइरहेको छ। धेरै देशहरूले ऊर्जा सङ्कटको सामना गरिरहेकाले पछिल्ला महिनाहरूमा यो खोज तीव्र भएको छ।

यस खोजमा आर्कटिक क्षेत्र एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसमा धेरै देशको नजर टिकेको छ। यस क्षेत्रमा तेल र प्राकृतिक ग्याँसको ठूलो भण्डार छ। तर, ऊर्जाको यो स्रोतमा पहुँच विवादले घेरिएको छ। वातावरणीय क्षति र क्षेत्रीय विवाद यसका प्रमुख कारण हुन् ।

आर्कटिकमा तेल र ग्यासका लागि उर्जा कम्पनीहरूको ड्रिलिंग सम्बन्धमा पनि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ।

वातावरणीय कार्यकर्ताहरूको समूहले आर्कटिकमा प्राकृतिक स्रोतहरू उत्खनन गर्न अनुमति दिएकोमा नर्वेजियन सरकारविरुद्ध मानव अधिकारको युरोपेली अदालत (ईसीएचआर) मा मुद्दा हालेको छ।

अब एक हिसाबले भविष्यमा यस क्षेत्रबाट कति प्राकृतिक स्रोतहरू निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो मुद्दाको फैसलामा भर पर्छ।

युनाइटेड स्टेट्स जियोलोजिकल सर्वेको अनुमान अनुसार, पृथ्वीको उत्तरी ध्रुवमा रहेको आर्कटिक १६० बिलियन ब्यारेल तेल र ३० प्रतिशत प्राकृतिक ग्याँसको एक अज्ञात स्रोत हुन सक्छ।

नर्वे, रुस, स्वीडेन, फिनल्याण्ड, आइसल्याण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र डेनमार्क आर्कटिकमा जमिन र पानी साझा गर्ने देश हुन्।

आर्कटिकको धेरैजसो भूभाग पानीमुनि रहेकोले त्यहाँको आर्थिक विकासलाई जोगाउने कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि छैन। जस्तो दक्षिणी ध्रुव अन्टार्कटिकामा छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण यस क्षेत्रमा हिउँ पग्लिन थालेको छ । यसबाट यहाँ ड्रिल गर्न, परीक्षण गर्न र स्रोतहरू निकाल्न सजिलो भएको छ ।

नर्वे पश्चिमी युरोपमा सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक हो। २०१६ देखि यो देशले आर्कटिक सर्कलको बेरेन्ट सागरमा तेल र ग्यास अन्वेषण गर्न धेरै इजाजतपत्रहरू दिएको छ।

६ नर्वेजियन युवा र दुई वातावरणीय समूह ग्रीनपीस नर्डिक र योङ्ग फ्रेन्ड्स अफ द अर्थले २०२१ मा नर्वेजियन सरकारको नीतिहरू विरुद्ध इसीएचआरमा मुद्दा दायर गरेका छन्।

वातावरणीय कार्यकर्ताहरूले भनेका छन् कि नर्वेले जलवायु परिवर्तनको बीचमा अर्को उत्खननलाई अनुमति दिएर आधारभूत मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरिरहेको छ।

आर्कटिकमा उत्खनन गर्दा यहाँको बरफका टाकुराहरू प्रदूषित हुने र ती छिटो पग्लिने उनीहरूको दाबी छ।

पर्यावरण कार्यकर्ताहरूले इसीएचआरको धारा २ लाई उद्धृत गरेका छन् जसले जीवनको अधिकारको रक्षा गर्दछ। साथमा, धारा ८ ले पारिवारिक जीवन र आवासको अधिकारलाई संरक्षण गर्दछ।

वातावरणीय कार्यकर्ता मिया च्याम्बरलेन भन्छिन्, “उजुरी गरेर ठूलो मात्रामा तेल निकासी रोक्न सकिने सम्भावना छ।”

उत्तरी नर्वेमा आदिवासी सामी मानिसहरूका लागि काम गर्ने कार्यकर्ता लासे एरिक्सन बेर्नले रोयटर्स समाचार एजेन्सीलाई भने – ड्रिलिंगले माछाको जनसंख्या र उनीहरूको जीवन शैलीलाई हानी पुर्‍याउन सक्छ। तीन नर्वेजियन अदालतहरूले मुद्दा खारेज गरिसकेका छन्, तर इसीएचआरले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको छ।

नर्वेलाई आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्न भनिएको थियो । नर्वेले २६ अप्रिलमा जवाफ दिएको थियो । उनले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा सहयोग गरिरहेको र सन् २०५० सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य राखेको बताएको थियो ।

भरपर्दो वैकल्पिक स्रोत नपाउँदासम्म तेल र ग्यास उत्पादन बन्द गर्नु देशका लागि खतरनाक हुनसक्ने नर्वेले बताएको छ ।

इसीएचआरले यो केसलाई ‘इम्प्याक्ट केस’ बनाउने विचार गरिरहेको छ, जसको मतलब यो केसले युरोपेली संघमा अन्य केसहरूको लागि उदाहरणको रूपमा काम गर्न सक्छ।

हालैका वर्षहरूमा वातावरणीय कार्यकर्ताहरूले सरकार र व्यवसायहरूलाई थप वातावरण मैत्री विधिहरू अपनाउन दबाब दिन अदालत जाँदैछन्।

२०२१ मा डच अदालतले रोयल डच शेललाई कार्बन उत्सर्जन २०१९ को तुलनामा २०३० सम्म ४५ प्रतिशत कम हुनुपर्छ भनेको थियो । यो मुद्दा फ्रेन्ड्स अफ अर्थलेअदालतमा लगेको थियो।

तीन वर्ष अघि, कोलम्बियाको सर्वोच्च अदालतले अमेजन जंगलमा रूख कटान रोक्न तत्काल कारबाही गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। अदालतले यसले बालबालिकाको स्वस्थ वातावरणको अधिकारमा असर पर्ने भनेको थियो ।

रुसी तेल कम्पनीहरूले आर्कटिकमा एक दशकभन्दा बढी समयदेखि उत्खनन गरिरहेका छन्। दुई वर्षअघि रुसको आर्कटिक क्षेत्रमा ठूलो तेल चुहावट भएको थियो।

अमेरिकाले आफ्ना तेल कम्पनीहरूलाई उत्तरी अलास्कामा तेल निकासी गर्न अनुमति दिने विचार गरिरहेको छ।

आर्कटिकमा क्षेत्राधिकार भएका देशहरुको आफ्नो किनारहरुको नजिकै समुद्र तलमा अधिकार छ। उनीहरू यो क्षेत्रमा तटदेखि ३७० किमी सम्म विशेष आर्थिक करिडोर बनाउन सक्छन् । यी क्षेत्रमा उनीहरूलाई माछा मार्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने र प्राकृतिक स्रोतहरू निकाल्ने अधिकार छ।

यदि यी देशहरूले आफ्नो जमिन पानी मुनि अझै अगाडिसम्म गएको महसुस गरे भने तिनीहरूले आफ्नो क्षेत्र बढाउन सक्छन्।

हाल यहाँ १७२१ किलोमिटरसम्म समुद्रमुनि फैलिएको लामान्सो हिमाललाई लिएर क्यानडा, रुस र ग्रिनल्याण्डबीच विवाद छ ।

यी तीन देशले यस क्षेत्रमा आफ्नो अधिकार दाबी गर्छन्। जसले यसलाई आफ्नो कब्जामा लिन सफल हुन्छ उसले उत्तरी ध्रुव नजिकैको समुद्रमा ५५ हजार वर्ग माइलको क्षेत्र दाबी गर्न सक्छ।

२००७ मा रूसले उत्तर ध्रुवीय सागरको तल आफ्नो झण्डा राखेर आर्कटिकमा आफ्ना छिमेकीहरूको चिन्ता बढाएको थियो।