काठमाडौं। सरकारले आइतबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। यो अध्यादेश आएसँगै टिकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरी डिल्लीबजार कारागारबाट मुक्त हुनेछन्।

मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसमा निर्वाचनमा कुनै पनि दल बन्धन र दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि नयाँ सरकार गठनमा अन्यौलता बढिरहेका बेला सरकारले रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको हो।

सत्ता गठबन्धनले यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने गरी सममति गरेपनि शक्ति बाँडफाँटका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। कांग्रेस र माओवादीबीच आलोपालो सरकार संचालन गर्ने सहमति भएपनि सुरुमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा विवाद छ।

सरकारले आइतबार ल्याएको अध्यादेश पछि अब गैरकम्युनिष्ट सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्ने देखिएको छ। त्यसका लागि नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टी एकै ठाउँमा उभिने हो भने सरकार बन्ने स्थिति देखा परेको छ।

निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसँग ८९ सिट छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग २०, राप्रपासँग १२, जसपासँग १२, जनमतसँग ६, लोसपासँग ४ सिट छ। यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ४ सिट छ। यी सबै सिट संख्या बहुमतका लागि प्रयाप्त हुन्छ।

यद्यपि दलहरुबीच गैर कम्युनिष्ट सरकार गठनका विषयमा कुनै छलफल नभएको नेताहरुले बताएका छन्। अहिले यही गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने गरी गठबन्धन दलहरुबीच छलफल चलिरहेको छ। तर गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत नहुँदा विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ।

एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरु फेरि बाम गठबन्धन गर्नुपर्ने भन्दै छलफलमा व्यस्त छन् भने कांग्रेसभित्र एक थरी नेता गैर कम्युनिष्ट सरकार गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। आइबार सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णयले त्यसलाई बल पुगेको छ।

यद्यपि राप्रपाले आफू प्रतिपक्षमा बस्ने बताइसकेको छ। विगतमा सरकार बाहिरै बसेर पनि सरकारलाई समर्थन दिएका कयौं उदाहरण छन्। यस्तो अवस्थामा माओवादी र एकीकृत समाजवादी शक्ति बाँडफाँटमा लचिलो नहुने हो भने कांग्रेससँग अन्य विकल्प पनि रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री देउवाले दिएको कांग्रेसका एक नेताले बताए।

माओवाली र एकीकृत समाजवादीले सत्ता बाँडफाँटमा धेरै बार्गेनिङ गरे उनीहरु बेगर पनि सरकार बन्न सक्ने संकेत सरकारले आइतबार अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेर दिइसकेको छ।