काठमाडौं । सरकारले फौजदारी अपराध कार्यविधि संशोधन अध्यादेश प्रमाणिकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसभित्रै समेत अध्यादेशको विरोध भइरहे पनि सरकारले अध्यादेश प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्री परिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सूचनामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको आवश्यकताअनुसार अध्यादेश पास गर्न लागेको बताए । अहिले मुलुकले स्थायित्व, शान्ति र समृद्धि चाहेको र सोही अनुसार सरकारले काम गरिरहेको बताए ।

कैलालीको टीकापुर नरसंहारका दोषी रेशम चौधरीसहितलाई जेलमुक्त गर्ने गरी अध्यादेश स्वीकृत गरेकामा सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

जेलमा रहेका रेशम चौधरी, जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका नेताविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप गर्न सरकारले फौजदारी अपराध संहिता कार्यविधि संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । जसलाई लिएर अहिले देशव्यापी विरोध भइरहेको छ । अध्यादेशका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने मौन छ ।

रेशम चौधरीलाई जेलबाट निकाल्न सके नागरिक उन्मुक्तिका चार सांसदको सहयोग आफूलाई हुने अपेक्षा देउवाको छ ।